गेसोले बेलायती सरकारको नयाँ नीतिविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाए
फोनिज कोरिया संवाददाता
बेलायत
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बेलायती सरकारले एक महिना भन्दा बढी बेलायत बाहिर बसे सरकारी सुविधा रोक्ने सरकारी नीति लागु नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयमा शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यो नीतिले बृद्ध गोरखा सैनिकहरुलाई असर पार्ने भन्दै नीति लागु नर्गन आग्रह गरेका हुन् ।
गेसोका बरिष्ठ उपसभापति कृष्णकुमार राईले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका परिवार सहितको बाक्लो सपस्थीतिमा शनिबार बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यलय रहेको ड्राउनिगं स्ट्रीटमा पुगेर बुझाएका थिए ।
सरकारले चार साताभन्दा बढी बेलायत बाहिर बसेमा आवास लगायत पेन्सन क्रेडिट सुविधाहरु रोक्ने निर्णय गरेको छ । गोरखा वेलफेयर स्किमले हालै यस सम्बन्धमा एक पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । सरकारको सो निर्णयले गोरखा समुदायमा तनाव र अन्यौल उत्पन्न गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । गोरखाहरु धेरैजसो दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, त्यहाँ मोटर बाटोको सुविधा नभएको, बर्षातले बाढीपहिरो जाँदा पुग्न थप समस्या उत्पन्न हुने भएकाले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्न चार साता पर्याप्त नभएको ज्ञापन पत्रमा जिकिर गरिएको छ ।
सैनिक सेवामा बहाली रहदा त तीन महिना विदा दिने गरेका स्मरण गराउदै बेलायत नागरिक भन्दा गोरखा सैनिकको फरक परिस्थीति भएको गेसोका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउन उपसभापति राईको नेतृत्वमा उपसभापति भक्तबहादुर गुरुङ, महासचिव दशरथ राई, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन र गेसो अल्डरसट समितिका सभापति जंगबहादुर गुरुङ लगायतका प्रतिनिधि टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।
