विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले किन नागरिकता पाउदैनन् ?

गत वर्ष विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी अमेरिका पुगेकी पोखराकी विन्दु परियारका बारेमा सनसनीपूर्ण खबरले नेपाली मात्र होइन विदेशी सञ्चारमाध्यम पनि गर्माए । उक्त समाचार नेपाली चेलीलाई विदेश पुर्‍याई शारीरिक, मानसिक हिंसाको सिकार बनाइएको घटनामा केन्द्रित थियो । हालसम्म ३ लाख ९२ हजार विदेशी महिला (नेपालीसँग विवाह गरेका) ले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् तर आजसम्म एउटी पनि नेपाली महिला (विदेशीसँग विवाह गरेका) ले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा आइपर्ने घटना–दुर्घटना, यसको कानुनी पाटो तथा सहजता–अप्ठ्यारा पक्षका बारेमा महिलाहरु के के भन्छन् त नारी पत्रिकाबाट लक्ष्मी भण्डारी थापाको रिपोर्ट  :
तुलसालता अमात्य, अधिकारकर्मी
छोरीमान्छेले विदेशीसँग विवाह गर्दा विदेशी भैहाल्ने तर छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा ऊ तुरुन्तै नेपाली हुने चलनविरुद्ध बीस वर्षभन्दा बढी भयो आन्दोलनमा लागेको । ३३ वर्षअघि मेरो विदेशीसँग विवाह भयो नेपाल बस्ने सर्तमा । म नेपालकी छोरीबाट जन्मिएका सन्तान ६ वर्षसम्म राज्यविहीन र दोस्रो दर्जाको भएर बस्नुपर्‍यो । आज उनीहरू अब्बल छन् तर त्यो क्षमता विदेशी भूमिमा प्रयोग भएको छ किन भने उनीहरूलाई राज्यले अस्वीकार गर्‍यो । वंशजका आधारमा नागरिकता दिने हो भने लोग्ने कसरी वंशज हुनसक्छ ? ती ३ लाख ९२ हजारले आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको के प्रमाण छ ? म यही देशमा पसिना बगाउँछु, आफ्नो क्षमता यहीँ लगानी गर्छु भनेर बसे पनि मेरा सन्तानको नागरिकता छैन मेरो शेषपछि मेरो सम्पत्ति उनीहरूले पाउँदैनन् । हामीले पद–प्रतिष्ठा, कुर्सी मागेका छैनौं परिवार विखण्डित नहोस् आफ्नै मुलुकमा काम गरेर बस्न पाइयोस् भनेको मात्र हो । यहाँ त राज्यबाट सरासर तँ नेपालकी छोरी होइनस् निस्किएर जा भन्ने व्यवहार भैरहेको छ । हाम्रा बालबालिकामा मानसिक तनाव उत्पन्न भएको छ । बुहारी र ज्वाईंमाथि समान व्यवहार हुनुपर्छ । संविधानमा देखिएको त्रुटि संशोधन गरी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी समान व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
मीरा ढुंगाना, अधिवक्ता
महिला अर्काको घरमा जाने जात, उसको पहिचान त्यहीँबाट बन्छ भन्ने सोचका साथ कानुन बन्यो । हामीकहाँ विवाहपछि थर र गोत्र परिवर्तन गर्ने चलन छ जुन कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको मुख्य समस्या भनेकै कानुनी समस्या हो । कानुनले विश्वका जुनसुकै व्यक्तिले जोसुकैसँग विवाह गर्न पाउने कुरा नकारेको छैन । विवाहपछि श्रीमान्ले नागरिकता र पहिचान दिन सक्छ श्रीमतीले श्रीमान्लाई दिन सक्दिनन् । अन्तरिम संविधानमा विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको सन्तान यहीँ जन्मिएको, हुर्किएको र बाबुको मुलुकको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने भनिएकोमा नेपालको संविधान–२०७२ ले विदेशीसँग विवाह गर्नेहरूको सन्तान स्थायी रूपमा यहीँ बसोबास गरेको हुनुपर्ने भनेर केही लचकता देखाएको छ । बाबुको नागरिकता नलिएकाहरूलाई प्रान्तका आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिने कुरा कानुनले गरेको छ तर विदेशी बुहारीका सन्तानलाई ५ वर्ष र विदेशी ज्वाईंका सन्तानलाई १० वर्ष हदम्याद तोकेर विभेद गरिएको छ । प्रतिष्ठित पदका लागि उनीहरू योग्य नहुने कुरा पनि कानुनमा उल्लेख छ । वि.सं. २०६३ देखि आजसम्म यस्ता सन्तान कसैले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेशी ज्वाईंलाई स्थायी बसोबास नदिने र अस्थायी काम गर्न पनि नपाउने सर्त राखिनुको अर्थ के ? यो समस्या समाधानका लागि संविधानबाटै विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा भन्ने उपधारा–७ हटाउनुपर्छ । आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता भन्ने शब्द राखिनुपर्छ ।
माया शेर्पा, आरोही
मेरा श्रीमान् नेदरल्यान्डका नागरिक हुन् । मानिसको व्यक्तिगत जीवन स्वतन्त्र हुन्छ । मेरो काम र करियर द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । यसका बाबजुद कानुनी समस्या धेरै छन् । मेरी छोरी जन्मिएपछि २४ दिनपछि डच एम्बेसी गयौं दिल्लीबाट पासपोर्ट बनेर आयो तर त्यो २४ दिनको पनि हर्जाना तिर्नुपर्‍यो । फेरि त्यो शिशुु उताबाट यता इन्ट्री भएको देखाउन उस्तै दु:ख । श्रीमान् काम गर्न नपाउने सर्तमा वर्षको डेढ सय अमेरिकी डलर तिरेर नेपाल बसिरहनुभएको छ । विदेशी बुहारीलाई कुन निकाय र कसले भन्छ, काम गर्न पाउँदैन भनेर ? मेरो हकमा हरेक कानुनी कागजातमा अविवाहित राख्नुपरेको छ । विदेशीसँग विवाहित भन्नेबित्तिकै निकै झमेला हुँदो रहेछ । आफ्नो सीप र बलमा नेपालको नाम राख्यो भने नेपाली चेली भनेर ढोंग पिट्ने अधिकार दिने बेलामा खोइ नेपाली चेली भनिएको ? यसमा निकै दु:ख लाग्छ । सन्तानले जुन अधिकार पिताबाट पाउँछन् त्यो अधिकार आमाबाट पनि पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
ज्योत्सना मास्के, महिला मानव अधिकार रक्षक
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाअनुरूप नै हामीले सबै कानुन स्वीकार गरिसकेका छौं तर त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । सिडले हरेक व्यक्तिको रुचि एवं चाहनाअनुरूप विवाह गर्ने अधिकार छ भनेको छ । कतिपय तत्वका कारण मानव अधिकारले महिला अधिकारलाई नछोएको देखिन्छ । हामीकहाँ विदेशीसँग विवाह गर्नेहरूको समस्या भयंकर छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशीको गर्भ बोकेर फर्किएका महिलाको समस्या त अझ विकराल छ । रेमिटेन्स बढाउन महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा उक्साउने सरकार तिनैलाई समस्या पर्दा मौन बसिदिन्छ । खोइ महिला र मानव अधिकार ? विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा उनीहरूको मुद्दालाई मानव अधिकारको मुद्दा बनाइनुपर्छ । विद्यमान समस्याहरू कम गर्न आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
शुभ कायस्थ, कार्यकारी निर्देशक, लुम तथा तान नेपाल
यो समस्या पितृसत्तात्मक सोचको देन हो । विवाह यससँग जोडिएको विषय हो । अहिले त विवाह पनि महिला र पुरुषबीच मात्र हुँदैन । त्यति मात्र कहाँ र ? म एकल आमा हुन सक्छु, टेस्टट्युब धारण गर्न सक्छु त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो । प्रविधिले संसार साँघुरो बनाइदिए पनि विदेशीसँग विवाह गर्दा आइपर्ने विविध समस्याले गर्दा कसैलाई मनै पराए पनि यस विषयमा १० पटक सोच्न बाध्य भइन्छ । विवाह गरेर उता गए पनि डिभोर्स भैहाल्यो भने जन्मिएका बालबच्चा बिचल्ली हुँदैनन् ? भर्खरै मिडियाले विदेशी ज्वाईंले देश बिगारे भनेर लेखे, नेपाली छोरी संसारभर चम्किएको कुरा खोइ लेखेको ? तसर्थ यस्ता मुद्दामा सञ्चारमाध्यमको पनि सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूले पनि अभियानकै रूपमा यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । कानुनलाई संस्कृति–संस्कारले डोर्‍याउनु हुँदैन ।