कोरियामा कोरियन सरकारले लागु गरेको प्रवासी मजदुर कानुन र कानुन परिबर्तनको लागि प्रवासी मजदुरले गरेको संघर्षको इतिहास
प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) दक्षिण कोरियामा सर्बप्रथम प्रवासी मजदुरहरू प्रबेश गरि मजदुरी गर्न थालेको समाचार १९८७ मा थुङहा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । यस समाचारलाइ आधार मानि प्रवासी मजदुर १९८७ देखि प्रबेश गरेको हो भनिन्छ ।
१९८० को मध्यमा कोरियामा सशक्त मजदुर आन्दोलनको कारण ठुला कम्पनी मा तलब अन्य सेवा सुबिधा बृद्दी भएकोले 3D कम्पनी (फोहोरी , गार्हो ,खतरा )मा कोरियन मजदुरहरु रुचाउन छाडे . साना तथा मझौला कम्पनीलाइ सस्तो ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको अवश्यकता पर्न गयो .कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर ल्याउने कुनै नीति नियम नभएकोले १९९०को शुरूदेखि धेरै प्रवासी मजदुर ,बिशेष गरेर दक्षिणा पूर्बि एसियाबाट, पर्यटक भिषामा प्रवेश गरि काम गर्न थालेको थियो ।
यी प्रवासी मजदुरलार्इ लागु हुने छुट्टै कानुन थिएन । कोरियन सरकार मजदुर कानुन प्रवासी मजदुरलार्इ लागु गराउन चाहादैनथ्यो । प्रवासी मजदुरहरूको मानब तथा मजदुर हक अधिकारहरू हनन हुने कार्यहरू सरकार र कम्पनीबाट दिनानु दिन हुन थाल्यो । आफ्नो हकअधिकारलाइ मान्यता दिनु पर्ने ,मजदुर कानुन लागु हुनु पर्ने ,उचित तलब,सेवासुबिधा दिनु पर्ने , कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस)लागु गर्नु पर्ने माग राख्दै प्रवासीले मजदरु आन्दोलन शुरू गर्यो .।
१९९० को शुरूदेखि प्रवासी मजदुरहरूले आफ्नो अधिकारकोलागि शुरु गरेको संघर्ष र कोरियन सरकारले लागु गरेको नियम कानुन एकपटक हेरौ ।
(१)१९९१ अक्टोबरमा पहिलो पटक विदेश लगानी कम्पनी प्रशिक्षण प्रणाली लागु . जुन प्रणालीबाट कोरियनको बिदेशमा रहेको कम्पनीको मजदुर प्रशिक्षार्थिको रुपमा ल्याएर जुनदेशको हो त्यहि देशको तलबमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रणालीलाई आधुनिक युगको दास प्रणाली पनि भंनिन्छ .कोरियामा प्रवासी मजदुरलाइ दश बनाउने आधुनिक युगको दास प्रथा यहाबाट भएको हो । अहिले पनि यो प्रणाली कायम छ । प्रशिक्षार्थिको रुपमा ल्याउने काम गधा जस्तो गराउने तलब १ सय ५० डलर दिने गरिन्छ .।
(२)१९९२ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रलयले बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु नहुने निर्णय . त्यो समयमा ३ लाख प्रवासी मजदुर बिना भिषा काम गरिरहको अवस्था थियो ।
(३) १९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको रुपमा होइन प्रशिक्षार्थि रुपमा ल्याउन औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु .अर्को दास प्रथाको शुरु . ११ देशबाट प्रशिक्षार्थि( मजदुर) ल्याउन २७ वोटा मानब शक्ति निर्यात कम्पनीलाइ अनुमति दिइएको थियो . यो प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थि (प्रवासी मजदुर)ले कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने , मजदुर कानुन लागु नहुने , सेवा सुविधा कमा पाउने व्यवस्था थियो .।
(४) १९९४ जनवरीमा औधोगिक दुर्घटनामा परेको बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च ,क्षेतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औधोगिक बिमा कानुन लागु हुनु पर्ने माग गर्दै धर्ना दिएको थियो . नेपालबाट मन्जु थापा लगायात अन्य देशको मजदुरहरु धर्नामा सहभागी भएको थियो .यो धर्नानै कोरियामा प्रवासी मजदुरको संघर्षको इतिहासमा प्रवासी मजदुर स्वयम संगठित भइ गरेको पहिलो संघर्ष (आन्दोलन) थियो ।
(५)१९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको संघर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु हुने निर्णय ।
(६)१९९४ मे महिनामा पहिलो पटक औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थि (मजदुर ) प्रवेश .।
(७)१९९४ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रालयबाट औधोगिक दुर्घटनामा परेर क्षेतिपूर्ति नपाई आफ्नो देश फिर्ता भएको पिडित प्रवासी मजदुरलाई ३ बर्षसम्म क्षेतिपूर्ति दिने निर्णय (तर ब्यबहारमा लागु कम ) (७)१९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण. दमन अत्याचार सहन नसकेको कारण औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी माग गर्दै १३ जना नेपाली प्रशिक्षार्थि (मजदुर )ले सउल म्य्न्गदोंग गिर्जा घर अगाडी पाल टागेर धर्ना दिएको थियो .यो धर्ना पछी कोरियामा प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थि( मजदुरहरुले भाग्नु परेको समस्याहरु सार्बजनिक भएको थियो .त्यस पछी बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर संगठन सबै क्षेत्रबाट औथोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खरेजिकोलागि शंघर्ष शुरु भएको थियो ।
(८) १९१५ फेव्रुअरी १४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको प्रशिक्षर्थी (मजदुर) को सुरक्षा र नियन्त्रण सम्बन्धि नियमावली जारि .१९९५ मे ९ देखि प्रशिक्षार्थिलाइ पनि न्युनतम ज्याला कानुन लागु हुने ,कुटपिट लगायत अभद्र ब्यबहार गर्न निषेध ।
(९) १९९५ अक्टोबरमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर महासंघ केसिटियु ,विभिन्न मनाबअधिकारबादी संघसस्थाले प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजी कार्यअनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै सशक्त सघर्ष . तर संसदबाट कानुन पारित गराउन बिफल ।
(१०)१९९६ मा श्रम मन्त्रालयले डब्लुपीएस होइन कम्पनीलाई फाइदा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) लागु गर्न तयारी शुरु .प्रवासी मजदुरलाई मजदुर संगठनको सदस्य बन्न र सगठनको गतिबिधि गर्नमा रोक नलगाउने निर्णय ,प्रवासी मजदुरलाई मजदुर सम्बन्धि कानुन आम्सिक रुपमा लानुहुने निर्णय ।
(११)१९९ अक्टोबर देखि १९९७ जुलाई भित्र मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रमा पनि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु ।
(१२) १९९७ अगस्तमा बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरले पनि थेजजीकगुम पाउने पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला .।
(१३)१९९७ डिसेम्बरमा अध्यायगमनमा प्रशिक्षार्थि रोजगार (प्रशिक्षार्थिले पनि मजदुरकोरुपमा काम गर्न पाउने) सम्बन्धि नया व्यवस्था .१९९८ मार्च ११ मा प्रशिक्षार्थि रोजगार नियम लागु .२,३ वर्ष प्रशिक्षार्थि भएर काम गरेपछी जाचबुझ गरि निश्चित अवधिकोलागि रोजगार अनुमति दिने निर्णय . प्रवासी मजदुरको दबाब मुलक आन्दोलन निरन्तर जारी ।
(१४) १९९८ अक्टोबरमा श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको सबै प्रवासी मजदुरलाई मजदुर कानुन पुर्णरुपमा लागुहुने निर्णय।
(१५)१९९४ मार्च ३० मा प्रशिक्षार्थिलाइ पनि थेजीकगुम दिनु पर्ने भनि फिलिपिन प्रशिक्षार्थिले लगाएको मुद्दा उपर सर्बोच्च अदालतको फैसला ।
(१६)२००२ अप्रिलमा औधोगिक प्रशिक्षार्थिले १ बर्ष पछी मजदुरको रुपमा काम गर्ने पाउने नियम परिबर्तन ।
(१७)२००२ अगस्तमा कोरियन मानब अधिकार संघले प्रवासी मजदुर सम्बन्धि नीति नियममा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस ।
(१८) २००२ जुनमा मा नेपाल लगायतको प्रवासी मजदुरले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज ,डब्लुपीएस लागु ,सबै बिनाभिसको मजदुरलाई भिसा दिनु पर्ने माग गर्दै सउल म्य्न्गदोंग गिर्जाघर प्रांगणमा १ महिनासम्म धर्ना दिएको थियो ।
(१९)२००२ अक्टोबर २४ मा केसिटियुले सांसद इ हो उंग मार्फत कार्य भिषा प्रणाली कानुन संसदमा पेश ।
(२०)२००२ नोबेम्बेर १३ मा इजेजंग सांसद लगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कानुन संसदमा पेश।
(२१) २००३ जुलाई ३१ संसदबाट इपिएस कानुन पारित . सबै अधिकार कम्पनीमा निहित , २००४ अगस्त १७ बाट लागु .पहिलो चरणमा ८ देशमा लागु गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन शुरु .बाकी ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथाबत कयम।
(२२ )२००४ जुलाई देखि ३८१ दिन डब्लुपीएसको लागु गर्न माग गर्दै प्रवासी मजदुरहरुले सउल म्यंगदोंग्मा पाल टागेर धर्ना बसेको थियो . (२३)२००७ जनवरी १ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पुर्णरुपमा इपिएसमा रुपान्तरन गरी अरु थप ७ देशमा लागु . (२४)२००७ जुलाईमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रम रोजगर अनुमति प्रणाली लागु ।
(२५) २००८ नोबेम्बरमा इपिएस कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेश .।
(२६)२००९ सेप्टेम्बरमा ३ / ३ बर्ष काम गर्न पाउने अवधि रहेकोमा घटाएर ३+२(३ बर्ष पछी १ बर्ष १० महिना ) बर्षमा घटाउने गरि इपीएस कानुनमा संशोधन।
(२७) २०१२ अगस्त १ देखि कम्पनी परिबर्तनका गरेको मजदुरले कम्पनी छनोट गर्न नपाउने ,कम्पनीको नामावली नपाउने,मजदुरको नामावली कम्पनीलाइ दिने,कम्पनीले मजदुरलाई खबर गर्ने ,बोलाएको कम्पनिमा काम नगरे १५ दिन अर्को कम्पनीले खबर नगर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णय।
(२८) एमटियु केसीटियुको निरन्तरको शंघर्षको कारण मजदुर चाहिएको कम्पनीको रोजगार केन्द्रले जानकारी गरिदिने श्रम मन्त्रालयलाइ निर्णय गराउनसम्म सफल ।
(२९)२०१४ जुलाई २८ देखि इपिएसको मजदुरले ठेजिकगुम कोरियमा नपाउने निर्णय . प्रवासी मजदुरको पक्षमा रहेको नियम कानुन लागु गराउन प्रवासी मजदुरहरुको निरन्तर संघर्षको कारणले मात्र सम्भब भएको भन्ने कुरा हामीले बुज्नु पर्नें हुन्छ ।
आउदो दिनमा पनि प्रवासी मजदुरको हक अधिकार शुनिस्चित हुने मजदुर कानुन(डब्लुपीएस) लागु गराउन सबै प्रवासी मजदुर एक जुट हौ ।
लेखक प्रवासी मजदूर संगठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
