राहत संकलनमा कोरियाको भूमिका प्रशंसनीय
बसन्त रानाभाट
देशमा महाप्रलय नै भयो। अकल्पनीय रुपमा महाबिपत्ती आयो। हजारौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते बने,लाखौं घरबारविहीन बनेका छन्। त्रासदी र भयभित वातावरणले अहिले पनि छोडेको छैन। बैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पपछि देशका जनताले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् ? नेपाल सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग बुझेको छ कि छैन ? यो बहसको विषय हो ।
भूकम्पले धन जनको ठूलो क्षति पुर्यायो, अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि ठुलो सहयोग गरे। देश विदेशमा ठूलो चर्चा परिचर्चा भयो। त्यस्तै चर्चा भयो,”प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषको” पनि। राहत वितरणका लागि सरकारी कोष मेरुदण्ड बन्न सक्नु पर्थ्यो। तर, शंका,उप- शंका, अलोकप्रियता, अविश्वासका कारणले बिपतको बेला यसको जति महत्व थियो त्यो सोचेभन्दा पनि कम देखियो। राहतकोषमा रकम संकलन गर्न र यसलाई विश्वसनीय बनाउन सरकारी मातहतमा नै खुलेका राजदुतबासले कस्तो भूमिका खेले त ? यसलाई बुझ्न जरुरी छ।
कोरिया र जापानको भूमिका प्रशंसनीय
दुई -तीनवटा नेपाली राजदुताबासले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा राम्रो रकम संकलन गरेका पठाएका छन्। यसमा जापानस्थित नेपाली राजदुतबास निकै अगाडि छ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको साइटमा कोषमा संकलन भएको रकमबारे अपडेट गरेअनुसार जापानले अहिलेसम्म ७ पटकसम्म राहत रकम संकलन गरी पठाइसकेको छ।
बैशाख २४ गते ३५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (सय र पैसा उल्लेख नगरेको), २७ गते २४ लाख ६१ हजार ,२९ गते १ करोड ५६ लाख ८८ हजार,३१ गते ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जेष्ठ ३ गते ९८ लाख २ हजार,५ गते १ करोड ५१ लाख ७४ हजार र जेष्ठ ७ गते सर्बाधिक ९ करोड ५९ लाख १० रुपैयाँ पठाईसकेको छ।
पछिल्लोपटक दुताबासले ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पठाउँदै अझै पनि रकम संकलन कार्य जारी रहेको जनाएको छ। जून १ तारिक दुतावासले सार्बजनिक गरेको बिज्ञप्ति अनुसार हालसम्म गरी २३ करोड ५५ लाख ३९ हजार ८९ येन (करिब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ) राहतकोषमा पठाएसकेको उल्लेख छ ।
यस्तैगरी नेपाली दुताबास सोलले पनि करिब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरी नेपाल पठाइसकेको छ। भूकम्प गएको १२ दिन पछि नै बैशाख २४ गते १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गरी पठाउने पहिलो दुताबास पनि सोल नै हो।
बेइजिङ, दिल्ली र अरबको भूमिका
नेपाली राजदुताबास बेजिङले ४ करोड ७ लाख ८२ हजार पठायो । दिल्लीले १ करोड ५९ लाख पठायो । साथै कुबेत, साउथ अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, कतार, युएई र ब्राजिलमा रहेका दुताबासबाट थोरै धेरै भए पनि रकम नेपाल पठाइसकेका छन्। यो लेख तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषको आँकडालाई लेखाजोखा गर्दा विदेशमा भएका दुताबासहरु मध्ये आधाभन्दा थेरै दुताबासहरुले मात्र सक्रियरुपमा लागेर रकम पठाइसकेको देखियो। बाँकी धेरै दुताबासहरुले संकलन गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म राहत कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छैनन्।
अहिलेसम्म पनि रकम नपठाउनु भनेको ठुलो मात्रामा रकम जुटाउन नसक्नु हो भनेर बुझ्दा पनि फरक नपर्ला । भूकम्प गएको १ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उठेको रकम राहतकोषमा पुग्दैन भने त्यसलाई कसरी राहत रकम भन्ने ? चाहिएका बेला अनि बढी जरुरत भएका बेला पीडितलाई मल्हम लगाउन सकियो भने राहात शब्दले पनि न्याय पाउने थियो।
युरोप र अमेरिकाका दूताबासमाथि प्रश्न
राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न केही दुताबासहरुले उल्लेखेनीय रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेला युरोपका बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, रसिया र स्विटजरल्याण्डमा रहेका नेपाली दुताबासबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि कस्तो भूमिका रह्यो ? आफुले हेर्दै आएका अन्य मुलुकका नेपालीहरु र संघ संस्थाहरुसँग दुताबासले सम्पर्क गरे त ? कुटनीतिक रुपमा कस्तो पहल गरे ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
जापान र कोरियाबाट मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन गरेर पठाउँदा अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका दुताबासले विपतको घडीमा जुटाएको सहयोग रकम पर्याप्त छ त ?
लण्डनले १ करोड ३ लाख ६४ हजार सहयोग पठाएको दैबी प्रकोप उद्दार कोषको आँकडामा देखिन्छ। कोरियाबाट १२ करोड रुपैयाँ सहयोग पुग्दा बेलायतको दुताबासबाट पुगेको १ करोड रुपैयाँ सहयोगलाई कसरी मुल्यांकन गर्ने ? यस्तो दुखद घडीमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली दुताबासबाट मात्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन गर्ने योजना अनुरुप बढ्न सक्नुपर्थ्यो।
प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई त्यति बिश्वास गरेनन् फलस्वरुप गैरआबासीय नेपाली संघ मार्फत धेरैले सहयोग गरे। गैरआवासीयहरुले राहत बितरणमा खेलेको भूमिका र करिब १७ हजार घरपरिबारले संघ मार्फत राहत पाइसकेको हुँदा नेपाली समुदायले संघको अभियानमा बढी विश्वास गर्नुलाई पनि अन्यथा नलिउँ। तर, विदेशको समुदायसँग गैर आवासीयहरु त्यति भिजिसकेका छैनन्, जति सरकारी तबरबाट दुताबासले पहल गर्न सक्छन् । त्यो पहुँच गैरआवासीयहरुसँग छैन।
रेड्क्रस, प्लान युएस, युनिसेफ जस्ता संघ संस्थाबाट रकम संकलन भएर नेपाल पुग्नु भन्दा दुताबासबाट सहयोग संकलन भई प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा हुनुमा उपयुक्त हुन्थ्यो। तर, दुताबासहरुको सक्रियता कम देखिँदा बिदेशीहरुले गरेको सहयोग तिनै अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा नै बढी गयो।
यसरी गएको सहयोग उनीहरुकै योजना अनुरुप जाने हुँदा, बरु राहत कोषमा जम्मा हुन सकेको भए बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। तर, संयन्त्रका साथ सरकारी योजना अनुरुप, दुरुपयोग नगरी सञ्चालन गरे मात्रै बिश्वसनीय हुन सक्छ।
यसअघि माथि उल्लेख गरिएका जापान र कोरियामा रहेका दुताबासले संकलन गरेको रकम हेर्दा सबै नेपाली समुदायबाट मात्र संकलन भएको रकम त पक्कै होइन। बिदेशीहरुबाट सरकारी राहत कोषमा रकम जुटाउन अन्य दुताबासहरु किन असफल बने ? यो सोचनीय प्रश्न हो |
हाल -स्पेन
