निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने
किरण भट्टराई
काठमाडौँ – श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञामा मात्रै पठाउने निर्णयबाट मन्त्रालय पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। राज्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले निःशुल्कको निर्णय फिर्ता लिन आफूलाई निर्देशन दिएको भनि आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी दिए।
उनले भने,“ केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर निःशुल्क टिकट र भिसाको विरोध गरेछन्, त्यसबारे बुझ्न मलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, म आफै बालुवाटार गएर अहिलेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई ठिक निर्णय गर्नुभएछ भन्नुभयो ।”
गत जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई, ओमन, कुबेत र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आउनीजानी हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने सर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
श्रम सम्झौता गरेर मात्रै निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव गलत भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले भने ,“ मलाई व्यवसायीको कुरा सुनेर अचम्म लागेको छ, यहाँ मलेसियाको रु ८० हजार उठाउन पाउने, साउदी अरबको रु ७० हजार उठाउन पाउने नियम छ, अनि ती देशमा गएर निःशुल्क लैजाओ भनेर कसरी भन्ने, यहाँ निःशुल्क गरे पो हाम्रो नियमअनुसार ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सजिलो हुन्छ । ”
“यो निर्णयले विदेशबाट धेरै कामदारको माग ल्याउने र यहाँका म्यानपावरलाई बेच्ने समूह, नेपाली म्यानपावरबाट कमिसन खान पाएका गन्तव्य मुलुकका एजेन्ट चिढिएका छन्, उनीहरुले नै यहाँका म्यानपावर व्यवसायीलाई अब नेपालमा कामदारको माग आउँदैन, बङ्गलादेशतिर जान्छ भन्दै उकासिरहेका छन्,”– उनले भने।
यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाई छ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम रु १० हजारको हाराहारीमा मात्रै हुने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए।
कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा यहाँका म्यानपावर कम्पनीले १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने र त्यो अवस्थामा कामदारको २० हजारसम्म लागत लाग्ने उनले बताए । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तद्अनुरूप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्ने छ ।
अहिलेको वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकोमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा गर्दा वार्षिक रु ५० अर्ब गरिब युवाको रकम बच्नुका साथै हुण्डीमार्फत विदेशी एजेण्टलाई पठाइने अर्बौ रकम विदेशिनबाट बच्ने छ ।
