मुल कानुनमा मेरो सुझावहरु

डोलु आले मगर

१) नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, फेल खाएको संसदीय व्यवस्था कायम राख्नु जनचाहनाको अपमान हुन जान्छ ।

 

२ ) धारा ६ मा रहेको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुनेछ ति अहिले पहिचान भएको मातृभाषाहरू अनुसूचिमा समेट्नुपर्छ ।

 

३) धारा ७ सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी यो धारामा निम्न ८ बुँदा थप्नु पर्ने देखिन्छ । क)स्थानीय तहमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी स्थानीय राष्ट्रभाषाहरु स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

 

ख)संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारहरुको बीच सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र भाषा र आपसी सहमतिको आधारमा निर्धारण भए बमोजिमको राष्ट्रभाषाहरु हुनेछन् ।

 

ग) प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा आपसी सहमतिको आधारमा तोकिए बमोजिम अनुसार हुनेछ ।

 

घ) संघीय संसद वा विधायिका, प्रदेश विधायिका र स्थानीय तहको विधायिकामा प्रयोग हुने भाषा कानुनले तोकिए अनुसार हुनेछ ।

 

ङ) सरकारको अदालती काम कार्यवाही तथा अधिकारिक लिखतको भाषा तोकिएको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । च) लोकसेवा प्रयोजनका लागि कानुनले तोकिए अनुसार हुनेछ ।

 

छ) यस संविधानमा अनुसूचीत राष्ट्रभाषाहरुलाई राज्यले प्रर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ज)नेपालका वा नेपाल सरहदका सवै भाषा नेपाली राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरु संघीय सरकारमा पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 

४) धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनि सकेपछी नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई राख्नुको अर्थ के ? राष्ट्रिय जनावर गाईको ठाउँमा अरु नै राखियोस्. कि राज्यले राष्ट्रिय जनावर नराख्दा वा मौन बस्दा हुन्छ.

 

 

५) धारा १२ (ख) आमा वा बाबु एकजना विदेशी भए छोराछोरीले नागरिकता पाउन बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहिन बनाउने छ । यो विभेदकारी छ । त्यसमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 

६) धारा १३ को अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धि भएको व्यवस्थामा नेपाली नागरिक संग विबाह भएको विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा १५ वर्ष स्थाई बसोबास गरेको प्रावधान हटाउनु पर्दछ विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा/त्यागेमा नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ. समयको प्रावधान राख्ने नै हो भने १५ वर्षको ठाउँमा २ देखि ३ वर्ष भन्दा धेरै राखिनु हुदैन |
७) धारा ३६मा शिक्षा सम्वन्धि उपधारा ५ मा रहेको “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यामिक तह सम्म शिक्षा प्राप्त गर्ने र कानुन बमोजिम विधालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ”. मा क) माध्यमिक तहसम्मको मापदण्ड तोक्नु जरुरि छैन. ख) सरकारले तत्काल कम्तिमा प्राथमिकतहमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ राज्यले मातृभाषामा शिक्षादीक्षा दिने कर्तव्यको पालना जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु पर्दछ. ग)मातृभाषा शिक्षाको लागि कानुन बनाएर भनिएको प्रावधान हटाएर संविधानमै मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धि प्रावधान उल्लेख गर्नु पर्दछ |

 

भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दावित्वमा:-

 

८) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : धारा (२१) र धारा ५५(ञ)८ आदिवासीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मस्यौदा संविधानमा मौलिक हक मानिएको छैन । त्यो अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा उजुर गर्न नपाउने गरी निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ । त्यसको अर्थ आदिवासीहरु अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । उसको सम्मान गर्न राज्यको लागि कुनै महत्व छैन भनी संविधानमा अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सच्याउन धारा ५५ (ञ) ८ लाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।

 

भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड:-

 

९) धारा ६० को उपधारा ३ र ४ मा रहेको संघिय आयोगको गठनले संघिय राज्यको सिमांकन गर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर यहि संविधान सभाले सीमांकन सहितको संघिय प्रदेश निर्माण गरि सीमांकन सहितको संविधान जारी गरियोस्, नामांकन सम्बन्धि व्यवस्था सकेसम्म यहि संविधानसभाबाट गरियोस् नामाकरण उपधारा ५ मा गरिएको नामांकन सम्वन्धि व्यवस्थाबाट गर्दा पनि हुन्छ.

 

१०) भाग ६ राष्टपति र उपराष्ट्रपति:- उपरास्ट्रपति राख्नु जरुरि छैन. ११) धारा ७७ नेपाली जनताको चाहनालाई कुल्चिएर नेपालको सन्दर्भमा पूर्णत फेल खाएको संसदीय शासन पद्दति लागू गर्नु उचित भएन, संसदीय व्यबस्था भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरियोस ।

 

 

१२)प्रदेश प्रमुख राख्नु जरुरि छैन. १३) धारा १६६ मा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन;- सम्बन्धि व्यवस्थामा उपधारा १ प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नुयुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ. र २) उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ वा दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिसकेपछि उपधारा ३ प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन् सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, भन्ने व्यवस्था राखिनु प्रदेश सभालाई अस्थिर बनाउने प्रावधान हो । यसलाई हटाइनुपर्दछ । यसले प्रदेश सभामा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने छैन तसर्थ उपधारा ३ र ४ खारेज गर्नु पर्दछ ।

१४) भाग १५ प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली:- धारा २०१ कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ. ठुला परियोजना , खनिज उत्खनन ,मौद्रिक निती र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा बाहेक अरुमा संघिय सरकारले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिनु पर्दछ १५) भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका:- धारा २२१ गाउँ सभाको गठन: उपधारा (१) प्रत्येक वार्डबाट पांचजनाको राख्नुको अर्थ छैन. बढीमा ३ जना राख्दा हुन्छ. १६) राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा समावेशी भनिएको छ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भनिएको छैन । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा समानुपातिक समावेशी र धारा ३३(घ)१ मा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला… पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था भएको छ तर हालको मस्यौदामा ती सवै कुरा हटाइएको छ । त्यसलाई पुनः कायम गरिनु पर्दछ ।

 

१७) स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज गर्ने व्यवस्थाहरु : धारा २२(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको उपधारा १, ३ र ४ स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत थुप्रै प्रतिगमनकारी व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा बोल्न र विचार राख्न पाउने, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाहरु हेर्दा आदिवासी जनजाति, अन्य धर्मावलम्बी वा समुदायहरुले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई मात्र अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । आफ्ना हकअधिकारको लागि कामकारबाही गर्दा देश विखण्डन, जातीय सम्बन्धमा खलल पार्ने, जासुसी गरेको हुने भनेर आदिवासी, मधेशी, अन्य धर्म वा सांस्कृतिक समुदायलाई गम्भीर कुरामा झुठा मुद्दामामिलामा फसाउन सक्ने देखिन्छ ।

 

१८)धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्रलाई संशोधनीय बनाइएकोको छ । तर, संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार यी विषय आन्दोलन तथा क्रान्तिमार्फत् आएको जनादेश भएकोले अर्को क्रान्ति वा जनआन्दोलनले परिवर्तन नगरेसम्म चुनावको मतले संशोधन गर्न नमिल्ने कुरा हुन् । त्यसैले यी विषयहरु प्रस्तावना तथा अपरिवर्तनीय धारामा राख्नुपर्दछ ।