आप्रवासी कामदारमाथि हुने भेदभाव उन्मूलनको पहिलो वर्ष रहोस् भन्दै प्रेस विज्ञप्ति घोषणा
एक अटोमोबाइल पार्टपुर्जा निमार्ण कम्पनीमा काम गर्ने दुई जना आप्रवासी कामदारहरूले विगत धेरै वर्षदेखि लगभग हरेक दिन १ घण्टा ३० मिनेट मात्र ब्रेक लिएर बेलुकी ६ बजेदेखि अर्को दिन बिहान ८:३० सम्म काम गरे। त्यस्तै अर्को कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारले न साप्ताहिक बिदा पाए, न बिसाउने फुर्सद नै पाए लगातार ७ महिनासम्म कडा परिश्रम गरी रहे तर पनि उचित तलब समयमा पाउन सकेनन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो कतिपय विदेशी मजदूरहरु यस्ता मारमा परिरहेका छन् । विश्व श्रमिक दिवस (मे १) को अवसरमा आप्रवासी कामदारहरुले ‘भेदभाव उन्मूलन’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व श्रम दिवस आप्रवासी कामदारमाथि हुने भेदभाव उन्मूलनको पहिलो वर्ष रहोस् भन्दै हिजो आइतबार ख्यङनाम आप्रवासी केन्द्र र ख्यङनाम आप्रवासी एकता सम्मेलनले प्रेस विज्ञप्ति घोषणा गर्यो ।
नेपाल, मङ्गोलिया, म्यानमार, बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका, उज्वेकिस्तान, इन्डोनेसिया, जापान, चीन, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान र फिलिपिन्सका कोरियाली बासिन्दा संघले ख्यङनाम आप्रवासी केन्द्रको अडिटोरियममा भेला भई विभिन्न नाराबाजी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भनेका छन्,“हामी आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध भेदभावको विरोध गर्छौं चाहे यो कानुनी होस् वा गैरकानुनी।“ ख्यङनाम आप्रवासी केन्द्र र ख्यङनाम आप्रवासी एकता सम्मेलनले आप्रवासी कामदारहरूको कार्यस्थलहरूमा आवागमनको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न रोजगार अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्न र श्रम मानक ऐन (५ भन्दा कम कर्मचारी भएका कार्यस्थलहरू, पशुपालन र मत्स्य पालन कामदारहरू,आदि) आग्रह गरे ।
प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले प्रत्येक दिन १३-१६ घण्टा काम गर्नु भनेको श्रम मानक ऐनको उल्लङ्घन हो, कानुन अनुसार कामदारहरूलाई हप्ताको ५२ घण्टा भन्दा बढी काम लगाउन निषेध गरेको छ । यद्यपि, यो कानून समुद्रमा माछा मार्ने जहाज र गहिरो समुद्रमा २० टन वा सोभन्दा बढी तौल भएका माछा मार्ने जहाजहरूमा समुद्री यात्रीहरू र आप्रवासी कामदारहरूमा पनि लागू हुँदैन।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध कानुनी र अवैध दुवै भेदभावको विरोध गर्छौं। रोजगार अनुमति प्रणालीमा स्पष्ट रूपमा भेदभाव रोक्ने कुनै नियमहरू छैनन्। बरु, यसले विभिन्न प्रावधानहरूमा भेदभावलाई बढावा दिन्छ, जस्तै प्रवासी कामदारहरूको कार्यस्थलको स्वेच्छाचारी परिवर्तनको निषेध र अनिवार्य रूपमा रोजगारदातामा निर्भर हुने श्रम सम्झौता संरचना। हामी मानव अधिकारको सिकार हुँदा पनि कोरियाली समाजमा प्रणालीगत भेदभाव तीव्र छ। एक आप्रवासी कामदार जो श्रम निरीक्षण कार्यालयमा म्याद थप गर्न गएको छ र व्यवसाय मालिकले झुटो रिपोर्ट गरेपछि कागजात नभएको कारणले हथकडी लगाएर पुलिसमा लगेको घटना पनि छन्। कागजातविहीन आप्रवासीहरू अपराधको सिकार भएमा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई सूचित गर्नबाट छुट दिने कानूनमा व्यवस्था छ, तर श्रम सम्बन्ध कानूनको उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई यसबाट वञ्चित गरिएको छ। श्रम सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई अधिसूचनाबाट छुट लागू गर्न अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमहरू सकेसम्म चाँडो पूरक हुनुपर्छ।‘
विज्ञप्तिमा आप्रवासी कामदारहरूको कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न रोजगार अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
