संविधान शान्ति भगाउने नबनोस

डोलु आले मगर

अन्त्यहीन राजनीतिक किचलोलाई अन्त्य गर्दै भूकम्पले मच्चाएको ताण्डव्यलाई सहि तरिकाले व्यबस्थापन गर्दै असहमति र झगडाको राजनीतिबाट आजित र निराश बन्दै गरेको जनताहरुलाई भूकम्पले थप पिडा दिएको अवस्थामा ‘छु मन्तर’ झैं गरेर सबैको सहमतिमा संविधान जारि गरेर आशाको दियो बाल्ने अवसर को सदुपयोग गर्न सक्छन ?

२०१५ मे २३, तारिक फोजिन कोरियामा प्रकाशित बैशाख १२ गतेको भुकम्प पश्चात उद्दार तथा राहात बारे ‘हामी हाइटी जाने कि चिली’ शिर्षकमा लेखिएको लेखको अंश थियो यो। करिब भूकम्प गएको साढे चार महिनापछि प्रमुख दलहरु कांग्रेस एमाले र एमाओवादी र केहि साना दलहरु गरेर संविधानको पक्षमा ५०७ मत र विक्षमा राप्रपा नेपालका २५ सभासद्ले मतदान गरेर ‘नेपालको संविधान २०७२’ संविधानसभाबाट पारित भएको छ। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरु यस प्रक्रियाबाट अलग्गिए। संविधानको औपचारिक घोषणा यहि असोज ३ गते अर्थात भोलि साँझ ५ बजे सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरणयादवले संविधानमा हस्ताक्षर गर्दै संविधानसभाको भवनबाट जारि गर्नुहुने छ। भूकम्प पश्चात राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना गर्दै यो संविधान बन्ने मेसो जुरेको छ। तर संविधानमा जुन मर्म, जुन अवश्यकता, जुन कारण, जुन समस्या समाधानको लागि संविधानसभाको परिकल्पना गरियो, संविधान बनाउनुपर्ने जरुरत देखियो ति कारणहरुको समाधान नगरी, ति मर्महरुलाई सम्बोधन नगरी, ति समस्याहरुलाई समाधान नगरी, ति समस्याहरुको निराकरण नगरी, तमाम उठेका असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई सम्वोधन नगरी, ‘छु मन्तर’ देखाउन लागिएको छ यो कला बिनाको जादु जस्तो भएको छ। अन्तत्वगत्वा यसले अन्त्यहीन राजनीतिक किचलोलाई अन्त्य होइन थप अन्त्यहीन बनाउने देखिन्छ।

करिब छ सय अरब अर्थात ६ खर्बको बजेट झ्वाम पारेर करिब ८ वर्षको रस्साकस्सिपछि संविधान आँउदैछ त्यसैमा खुसि हुनुपर्ने भएको छ। संविधान राम्रो भएर होइन लामो समयको पर्खाइमा संविधान बन्ने भएको कारणले जे जस्तो भए पनि एउटा संविधान त बन्यो भन्नुपर्ने भएको छ र यसैमा खुसि मान्नु पर्ने भएको छ। तर त्यो भन्दा बढी दुखि,शंका र चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ। संविधानको आगमनले शान्तिको परगमन हुने त् होइन भन्ने आशंका शंका र चिन्ताहरू नेपालीहरुमा थपिएको छ। संविधान नै नभएर संविधान खोजिएको होइन। संविधानको आवश्यक किन भयो भन्ने कुराको मर्मलाई नबुझी ल्याइएको संविधान ले न शान्ति न स्थिरता खै के मिल्ला ?

मधेशमा आन्दोलन चर्किएको छ। मधेशका मागहरुलाई लत्याइएको छ। मधेशीदलहरुले संविधानसभाको बहिस्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। ४० जनाको ज्यान गैई सकेको छ। अवोध बालकको रगतले पोटिएर, मधेशमा आगो लगाएर काठमाण्डौ ले न्यानो ताप्दै कर्फ्युको विचमा ल्याइने संविधानले शान्ति स्थिरता दिन्छ भन्ने दिवा सपना देख्नु महान भुल हुने छ। आदिवासी जनजातीहरु संग गरिएको विगतको सम्झौता सहमति तोडिएको छ। संघीय प्रदेश निर्माणमा पहिचानको आधारलाई लत्याइएको छ। धर्म निरपेक्षताको गलत ब्याख्या गरिएको छ। भाषिक समानता खोजिरहेका मातृभाषीहरू फेरी पनि नयाँ संविधानले भाषिक विभेदलाई निरन्तरता दियो, मातृभाषामा सूचना पाउने अधिकार बन्चित गरियो भन्ने अशन्तुष्टीहरु पोखिरहेका छन्। नयाँ संविधानबाट दलितहरुले के पायो भन्दै दलितहरु प्रश्न गरिरहेका छन्। धर्मको गलत व्याख्याले जातीय छुवाछुतलाई झनै बैधानिक बनाउने त् होइन भन्ने शंकाहरु उब्जिएको छ। लेखक ध्रुवसत्य परियार ‘रातोपाटी’ अनलाइनमा लेख्छन्- हाम्रोमा सबैले टाउकोले टेकेर स्विकार्ने एउटै कुरा छ– जात । र, यो जातको पिँधमा हिन्दूदर्शन होइन, धर्म छ । त्यसकारण संविधानले गरेको ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्याख्याले सबैभन्दा बढी दलित समुदायलाई असर गर्ने स्पष्ट छ । यो दलित समुदाय यस्तो धार्मिक समुदाय हो, जो आफूले मान्ने धर्मबाटै उपेक्षित छ । यसले हिन्दू धर्म मान्छ, तर हिन्दू धर्मले यसलाई नमान्ने बनाइएको छ । मन्दिर छिर्न दिइँदैन, पानी चलाइँदैन। आजको संवैधानिक व्यवस्थाको गलत व्याख्या नहोला भन्न सकिँदैन । यसको आडमा गलत व्याख्या हुन सक्छ– सनातन रुपमा मानिँदै आएका रीति–रिवाज, परम्परालाई पनि संरक्षण गर्ने । यो भनेको सनातन रुपमा मानिँदै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने परम्परालाई नछाड्ने ।

संविधान जारी गर्न धेरै ढिला भइसकेको हो। तर यसको मतलव यो होइन कि तमाम समस्याहरुलाई,तमाम आवाजहरुलाई कुल्चिएर संविधान छिटो जारि गर्नु पर्दथ्यो। मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाती, गरिब किसान वर्गहरुले संविधान प्रति आफ्नो अशन्तुष्टी निराशा प्रकट गरिरहेकै छन्। बुद्धिजिवी तथा मानवअधिकारवादिहरुले यो संविधानले पनि शान्ति, स्थिरता, विकास र निकास दिन सक्दैन भनि रहेकै छन्। युद्धको पृष्ठभूमि भएको बि र सी माओवादीहरु (वैध र चन्द विप्लव ) र सनादलहरु यो संविधानको विरोधमा छन्। यी निराशाको स्वरहरु भोलि कतै आक्रोशमा परिणत हुने त् होइन ? मधेसमा आक्रोश पोखिएको छ र त्यसले द्वन्दको रुप लिने त् होइन ? संविधान आएको खुसि भन्दा बढी चिन्ता र आशंकाहरु उब्जिएको छ। जस्लाई बेलैमा उपचारको विधि नखोजिने हो भने भोलि को दिनमा अर्को ०५२ साल दोहरिने पो हो कि ? अर्को खालको कुनै द्वन्द्व र फेरी उही अन्त्यहीन झगडाको किचलोमा देश फस्ने पो हो कि ? शंका र चिन्ता गर्नुपर्ने थुप्रै-थुप्रै ठाउंहरु छन्।

मधेशमा सल्किएको आगोको न्यानो तापेर काठमाण्डौले कति दिन आनन्दको स्वास फेर्ला? कति दिन चैनको स्वाद मानेर बस्लान? मधेशमा गोली खाएर अधिकार र समानताको निम्ती रगत बगाँउदै गर्दा पहाडिहरुले मज्जा मानेर बल्ल खाईस् धोती भन्दै तालि र समाजिक सञ्जालमा गालि गरेर कति र कहिले सम्म सद्भाव जोगाउन सक्ला? अनि राष्ट्र,राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा कसरि होला? तमाम् अधिकार र पहिचानको सवाललाई बाईपास गरेर देशले कसरी शान्ति र स्थिरता पाउला? अनि यो विचमा विकासको ढोकाहरु कसरी खुल्ला? बढ्ता चिन्ताको विषय संविधानमा के समेटियो के समेटिएन भन्दा पनि देशले शान्ति र निकास पाउला कि नपाउला? अनि राजनीतिक दलहरुको अबको ध्यान देशको विकास, आर्थिक सम्वृद्धितिर केन्द्रित होला कि फेरि उहि अन्त्यहिन् राजनीतिक झगडाको चङगुलमा देश भासिएला?

संविधान बनेको छ। संविधानमा तमाम उत्पिडनका आवाजहरु समेटिएको छैन। के खुसि र के दुख मानौं? खुसि मानौ संविधानले उत्पिडिका आवाजलाई निमोटेको छ। दुख मानौ देशले एउटा जस्तो भए पनि संविधान पाएको छ। संविधान आएको खुसि त्यो दिन हुने छ जुन दिन साच्चै देशले मुर्तरुपमा शान्ती प्राप्त गरेको होस्। समानता र न्यायपुर्ण समाजको स्थापना भएको होस्। सबै भाषा धर्म,वर्ग, क्षेत्रले, लिङ्ग,जातजातिले म पनि संविधानमा समेटिएको छु भन्ने आभाष गर्न सकेको होस्। र देशले साँच्चै एउटा द्धन्द उत्पन्न हुनसक्ने कारणहरुको निरुपण गरोस्। अहिलेलाई मेरो केवल चिन्ताको दिप देश नजलोस।संविधान घोषणा हुने यो क्षणमा पनि भन्नैपर्छ, मधेसी,जनजाती लगायत अशन्तुष्ट पक्षसंग संवाद गर र राजनीति मिलाऊ। देशको भलाइ र हित यसैमा छ।

संविधान बन्दै गरेको खुसियालीमा कतै दिप बल्दै गर्दा अधिकारको निम्ति लडेर ज्यान गुमाएकाहरुको आफन्त सेतो कपडामा बेरिएर किरिया बस्नेहरुको मनमा कस्तो भावना सिर्जना होला ? के त्यो पीडाबोध हामी गर्न सक्छौं ? कतै खुसीको दिप, कतै चिन्ता,पिडा,शोक र शंकाको दिप त् कतै आक्रोशको राँको बाल्ने तयारी हुँदै गर्दा लाग्छ संविधानको आगमन संगै शान्तिको परगमन हुने पो हो कि ?