एमआरपी अनिवार्य हुन लाग्दा अप्ठेरोमा कामदार
काठमाडौं: वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपाली कामदारसँग मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) नभएकाले आगामी नोभेम्बर २४ पछि उनीहरू समस्यामा पर्ने भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार आगामी नोभेम्बर २४ पछि कुनै पनि देशका नागरिकले एक ठाउँबाट अर्कोमा यात्रा गर्दा अनिवार्य एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दुईतिहाइभन्दा बढी कामदारले हस्तलिखित राहदानी बोकेका छन्। नोभेम्बर २४ पछि एमआरपी देखाउन नसक्नेले आवतजावत गर्न पाउनेछैनन्। विदेशमा रहेका कामदार घर फर्किन चाहे पनि पाउनेछैनन्।
हाल सरकारको अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या ४० लाख पुगेको छ। अवैध तरिकाले जानेको सख्ंया २० लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। अहिलेसम्म करिब ३६ लाखमात्रै एमआरपी बनेको छ।
एमआरपी बनाएका सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुँदैनन्। राहदानी बनाएर स्वदेशमै बस्नेको संख्या पनि ठूलो छ। सरकारी अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाख कामदारमध्ये अधिकतम २० लाखदेखि २५ लाखसम्मले एमआरपी राहदानी लिएको अनुमान छ। यस आधारमा विदेशमा काम गरिरहेका झन्डै १५ लाख नेपालीसँग एमआरपी छैन। आइकाओले तोकेको म्याद सकिन अब दुई महिनाजति बाँकी छ।
यस अवधिमा बाँकी सबैले एमआरपी बनाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। तत्काल अधिक कामदार रहेका मुलुकका दूतावासलाई परिचालन गरी एमआरपी बनाउने काम अभियानका रूपमा सञ्चालन नगर्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी तथा म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई एमआरपी बनाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको तयारी फितलो देखिएको छ। कामदार तथा अन्य प्रयोजनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बद्ध मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगमार्फत राहदानी बनाउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दुईतिहाइभन्दा बढी कामदारले हस्तलिखित राहदानी बोकेका छन्।
अधिक कामदार रहेका खाडी मुलुक तथा मलेसियाका नियोगलाई तत्काल परिचालन गर्न सके यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ।राहदानी विभागका सूचना अधिकारी शरदराज आरन अहिलेसम्म करिब ३६ लाख एमआरपी बनिसकेको र अझै दुई महिना समय बाँकी भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई खासै समस्या नपर्ने दाबी गर्छन्।
सम्बद्ध मुलुकमा रहेका दूतावासमार्फत लाइभ इनरोलमेन्टको व्यवस्था गर्न लागिएकाले एमआरपी नभएका व्यक्तिले फारम भरेको एक साताभित्रै राहदानी दिन सक्ने उनले जानकारी दिए। ‘त्यति ठूलो समस्या आउला जस्तो त लाग्दैन तर सबैजना सचेत हुनुपर्यो’, उनले भने।
तीन वर्षअघि नै यो प्रावधान अनिवार्य गरिएको भए पनि नेपाललगायत अन्य केही मुलुकले तयारी पूरा नगरेकाले यी मुलुकको विशेष आग्रहमा आइकाओले एआरपी अनिवार्य बनाउने म्याद थपिदिएको हो। आगामी नोभेम्बर २४ बाट भने कुनै पनि हालतमा हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाउने कडा निर्देशन आइकाओले दिइसकेको छ । यसमा नेपालले पनि सहमति जनाइसकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले अधिकांश व्यवसायीले एक वर्षदेखि हस्तलिखित राहदानीमा कामदार पठाउन छाडेको बताए। ‘भविष्यमा निकै ठूलो समस्या आउन सक्छ भन्ने विचार गरेर हामीले एक वर्षदेखि एमआरपी भएकालाई मात्र विदेश पठाएका छौं,’ उनले भने।
खाडी र मलेसियामा रहेका अधिकांश कामदारसँग हस्तलिखित राहदानी रहेको अनुमान छ। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई अझै एमआरपी बनाउनुपर्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन।
विगतमा खाडी र मलेसियामा रहेका कामदारलाई एमआरपी बनाउन दूतावासमार्फत सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिएको थियो। दूतावासबाटै फारम भरेर नेपालमा पठाउने व्यवस्था गरिए पनि सबैले नयाँ राहदानी लिएका छैनन्।
निर्धारित समयभित्र एमआरपी लिन बाँकी भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमार्फत ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल पठाउन सकिने वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी बताउँछन्। राहदानी विभागले भने लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेकाले नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता नरहेको जनाएको छ।
