यस्तो छ, एनआरएन कोरियाको वास्ताबिकता र बिबाद

केपी सिटौला

सन् २००३मा स्थापना भएर विश्वको ७२वटा देशमा राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसि)को नेटवर्क बनाउनुका साथै सन् २०१३मा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कानूनी रूपमा दर्ता भए पश्चात एनआरएन को उचाइ अझ बढेको छ । यसै अभियानकै क्रममा २००५को दोश्रो विश्व सम्मेलनमा म र रूद्र शर्माले भाग लिएर आएपछि २००६ मे २०मा एनआरएन कोरिया विधिवत स्थापना भएको हो । ईपिएस लगायत विभिन्न भिसामा कोरियामा प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै एनआरएनप्रति साझा संस्थाको रूपमा सबैको चासो बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । सुरूमा ३ सय देखि ४ सय को संख्याबाट सुरू भएको एनआरएन कोरिया अहिले आएर पाँचौं अधिवेशनसम्म पुग्दा २५ सय को हाराहारिमा पन्जीकृत सदस्यहरू रहेको अवस्था छ । पाँचौं राष्ट्रिय अधिवेसन सँगसँगै कोरियामा पनि एनआरएनमय भएको छ |

एनआरएन कोरियाको हालसम्मको यात्रामा केहि उतार चढ़ाब र केहि बिबादहरु आएका छन् | गत २० तारिक पनि एकाएक अप्रत्यासित तर नियोजित यस्तै बिबाद निस्कियो | यो बिबादलाई जनमानसमा भ्रम सिर्जना नहोस भन्ने हिसबले मैले यसै लेखमा आवश्यक प्रमाण पेश गर्दै सबिस्तर  उल्लेख गर्न लागेको छु |

चौथो कार्यसमितिको आर्थिक प्रतिवेदनमा तेश्रो कार्य समितिको १५०,००,०००वन(एक कोरोड पचास लाख वन) ऋण तिरेको भन्ने बुँदाबाट बिवाद शुरू भएको हो । यो कुरालाइ स्पष्ट पार्न मैले तेश्रो कार्य कारिणी समिति तिर फर्किनु पर्ने हुन्छ । २०११मा मेरो अद्यक्षतामा बनेको तेश्रो कार्यसमितिले सन् २०१०मा दोङदेमुनमा सेल्टरको रूपमा सन्चालित नेपाल हाउसलाइ विस्तार गर्ने योजना स्वरूप दोङदेमुन नजिकै वन्नाम्दोङमा सेल्टर र सभाहल सहितको विस्तारित नेपाल हाउसको शुरूवात सन् २०१२ को मेबाट गरिएको थियो ।

सो नेपाल हाउस स्थापना गर्दा तेश्रो कार्य कारिणी समितिमा कुनै पनि फन्ड नभएका कारण कार्यसमितिका सदस्यहरूबाट घटिमा ५/५लाख वन र त्योभन्दा माथि यथासक्य पछि फिर्ता दिने शर्तमा रकम सङ्कलन गर्ने, नपुग बाँकि अध्यक्षको हैसियतले जम्मा गर्ने गरि १करोड वन धरौटि र १०लाख वन प्रतिमहिना बुझाउने शर्तमा भाडामा लिएर नेपाल हाउस वन्नाम्दोङको विस्तार गरिएको थियो । १महिना पछि दोश्रो महिनाको घरभाडा बुझाउने बेलामा सो घर व्यावसायिक उदेश्यले दर्ता भएकोले भ्याट सहित ११लाख वन नतिरेमा घर छोड्नुपर्ने भन्ने घर मालिकको प्रश्ताबलाइ स्वीकार गर्दै मासिक ११लाख वनका दरले भाडा तिर्दै आएको हो । मासिक घरभाडा, बिजुली तथा पानी आदिको खर्च तथा नियमित आम्दानिको श्रोत नभएको कारण खर्च बढ्दै जानु र कमिटिभित्रको सिमित लेबि आदिबाट अपुग हुँदाहुदै पनि तेश्रो कार्यसमितिले सफलताका साथ २०१३ को अगस्ट ११का दिन सौहार्द्रपुर्ण वातावरणमा अधिवेशन सम्पन्न गर्यो ।

अधिवेशनको दिन चुनाव आदिले गर्दा समय अभावका कारण आर्थिक प्रतिवेदन छानबिन गर्ने जिम्मा रूद्र शर्माको संयोजकत्वमा जिम्मा लगाइएको थियो । त्यसको ठीक २५दिनपछि २०१३को सेप्टेम्बर ७मा मैले लेखा समितिलाई तेश्रो कार्य कारिणी समितिको हिसाब बुझाएको हो । लेखा समितिका साथीहरूको कार्यव्यस्तताका कारण निर्णयमा ढीला भएकोले विचविचमा मैले ढक्ढक्याउने काम गरेकै हो । विचमा केहि बाँकि रकम उठाउँदै गर्दा २०१४को जनवरिमा चौथो कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गर्दा धरौटि १ करोड वन सहित जम्मा १करोड ८८लाखको हिसाब देखिएकोमा चौथो कार्यसमितिको अनुरोधमा धरौटि बापतको १करोड वन र ४० लाख वन मैले फिर्ता लिने र बाँकि ४८लाख वन नेपाल हाउसलाइ अनुदान दिने र उठ्न बाँकि रकम सबै संयुक्त पहलमा एन आरएन कोरियाकै फण्डमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।

विचमा बारम्बार शर्त अनुसार डिपोजिट फिर्ता दिएर नेपाल हाउसको नामसारि गरि मलाइ छुट्कार दिने बारेमा अनुरोध गर्दा पनि अध्यक्ष बिनोद कुँवरको कमिटिले आलटाल गर्ने काम मात्र गर्यो । पछि २०१४ को डिसेम्बरमा लेखा समितिले तत्काल केहि रकम दिएर नामसारि गर्ने भन्ने निर्देशन पछि २०१५ को जनवरि ६ मा मैले ५० लाख वन डिपोजिट रकम फिर्ता पाएको हो । लगतै म नेपाल जानु पर्ने भएर नामसारि गर्न केहि ढीला भए पनि फर्केर आएपछि बारम्बारको अनुरोधलाइ वेवास्ता गरि गत जुनमा म पुनः नेपाल गएको मौका पारि बिना सूचना र डिपोजिट बापतको बाँकि रकम फिर्ता नै नगरि मेरो नाममा भएको सम्झौता रातारात परिवर्तन गरियो । त्यति मात्र होइन त्यति ठ्लो रकम भुक्तानी हुन बाँकि हुदाहुदै पनि मैले नेपाल हाउसमा सहयोग गर्छु भनेको रकमलाइ बाँकिको लिस्टमा राखि प्रकाशित गरियो ।

त्यसपछि मैले नेपाल हाउसका आर्थिक संयोजक भक्त शेरचन र संयोजक विनोद कुँवरलाई मेरो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको छु । महामेला अगाडिनै लेखा समितिले बेरूजुको लिष्ट निकाल्ने भनि समाचार नै प्रकाशित गरेको भए पनि १०करोड वन अभियानलाइ असर पर्ला भनेर रोकेकै हो । र अभियान राम्रो भएकोले सफल पार्नुपर्छ भनेर सबै लागि परे मैले पनि १६लाख १६ हजार वन घोषणा गरेको हो । संस्थाको आम्दानि खर्च संस्थागत हुनैपर्छ, पछि संस्था राम्रो भए सापट स्वरूप दिएको रकम फिर्ता लिन पाइने, सस्थाले दिन सकेन भने रकम माया मारिने सामान्य चलनै हो । तर महामेला अगाडि फण्ड छैन दिन सकिदैन भन्ने संयोजकले एकाएक सबै कटाएर लानु भन्दा मैले अस्विकार गरेको छु ।

तेश्रो कार्यकालकै ४८ लाख वन अनुदान दिएको मेरो कार्यकालमा १०लाख वन अनुदान दिएर ५८ लाख नेपाल हाउसलाई सहयोग गरिसकेकोले तेश्रो पटक चाहि म सक्दिन, दुई वटा मध्ये एक रकम मेरो अनुदानमा राख्दिनुहोला भनेर स्पष्ट भनेको छु । स्मरण रहोस २०१० मा नेपाल हाउस स्थापना गर्दा ३ लाखसहित जोडेर हालसम्म नेपाल हाउसको नाममा अनुदान मात्रै ६१ लाख दिइसकेको छु ।

अब प्रशंग बदलौं । १ करोड ५० लाख ऋण दिएको भन्नेमा यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको क्रममै मैले जानकारि गराएको थिएँ कि यो ऋण होइन, घरमा राखेको डिपोजिट फिर्ता लगेकोलाई ऋण भन्ने अर्थ लगाएर विवाद झिकिएको हो । घरको डिपोजिट १ करोड र तेश्रो कमिटिको बाँकि उठेको रकम १८,२१,०००वन घटाउदा चौथो कार्य कारिणी समितिले तिरेको ऋण जम्मा ३१,७९,०००वन हो जसमा तत्कालिन उपाध्यक्षको हिसाब मिलान गर्दाको १० लाख वन समेत समावेश छ । यि सबै हिसाब मिलाएर मैले २०१५ सेप्टेम्बर ४ मा अन्तिम किस्ता   पाएको हो | स्मरण रहोस अहिलेको नयाँ नेपाल हाउसमा पनि पुरानै नेपाल हाउसका फर्निचर,एसी   लगायत सम्पूर्ण समाग्री प्रयोग भैरहेको छ |

२० गतेको हलमा बेरुजुको सवल पनि उठेको थियो | यो वास्तवमा २ बर्ष अगाडि लेखा समितिलाइ हिसाब बुझाएर मिडियामार्फत पनि प्रश्तुत भैसकेको थियो तर उठ्न बाँकि रकमको नामावलि प्रकाशन गर्ने माग स्वरूप त्यो कुरा उठ्यो जसमा तत्कालिन उपाध्यक्ष लोचन राइले तिर्नुपर्ने लेबि र अनुदान रकमको कुरा हो । लेबिको कुरा तत्कालिन कोषाध्यक्षलाई जिम्मा लगाएको भन्ने लोचन जीको कुरालाइ मैले हिजो मात्र तत्कालिन कोषाध्यक्ष श्रृजना नेपालीसँग फोन सम्पर्क गर्दा र पुरानो कोषाद्यक्षको हस्तलिखित फाइ हेर्दा रकम बुझेको देखिदैन ।

लोचन जीको राजीनामा स्वीकृत भएको २०१२ नोभेम्बर सम्मको लेबि ३ लाख ४५,०००वन मा कोषाद्यक्षले लिएको १लाख ८०,०००वन घटाउँदा हाल पनि १लाख ६५,०००वन बेरूजु सावित छ । बाँकि नेपाल हाउसलाइ सहयोग दिने भनेर बैठकमा कबोल गरेको रकम अहिले आएर दिन सक्दिन भन्दा सो घटाउने अधिकार मसँग नभएकोले बेरूजुमा रहेको हो । उक्त उठ्न बाँकि रकम भनेको एनआरएन कोरियाको सम्पत्ति हुन आउँछ । राई जीले दिन नसक्ने भए २ बर्ष सम्म लेखा कमिटिको फाइलमा लेखिएको त्यहि कुरा पठाएको प्रत्येक इमेलमा छ किन उठाउन सक्नुभएन ? उहानै कमिटि मेम्बर हुनुहुन्छ । लेखा कमिटि या साधारण सभा हलले छुट गरौं भने मेरो कुनै विबत्ति छैन ।

त्यसदिन कुरा उठेको ज्योति रेष्टुरेन्टको बारेमा ५लाख नयाँ नेपाल हाउसले लिएको मध्येबाट ३ लाख पुरानो कमिटिको र बाँकि दुई लाख नयाँ नेपाल हाउसको हिसाब मिलाउनेमा सहमति भएको जानकारि उहाँले गर्नुभयो । यहि कुरा अघिनै मैले भनेको हो तर अश्विकार गर्दा अहिले यो विवाद आएको हो । म र हाम्रो कमिटिले नलिएको रकम बाँकिबाट हटाउन नसकेको हो । बाँकि तत्कालिन कोषाद्यक्षको नाममा बेरूजु ११,४०,०००वनको बारेमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुरा गर्दा सदस्यता शुल्क २२०,०००को जिम्मा नलिने र बाँकि ९२०,०००वनको हकमा रकमको व्यवस्था हुनासाथ एन आर एन कोरियालाइ बुझाउने सहमति जनाइसक्नु भएको छ ।

अन्य बेरूजु नामावलीमा परेका साथीहरूलाइ अन्तिम पटक फोन गरेर अनुरोध गरिरहेको र केहि व्यक्तिहरूले जम्मा पनि गरिसक्नु भएको जानकारि यसै लेखमार्फत गराउन चाहन्छु । मेरो कार्यकालको उठ्न बाँकि रकम उठाउनेमा म अन्तिमसम्म पहल गर्दै संस्थालाइ बलियो बनाउन पहल गर्नेछु । अन्त्यमा विगतको ऋण तिरेको भन्ने सानो विवादीय बुँदाको कारण चर्काचर्की परेर बाँकि २०१३ देखि २०१५को मुख्य आर्थिक प्रतिवेदन ओझेलमा परेको हुँदा जतिसक्दो छिटो नेपाल हाउस महामेला, भुकम्पपिडित कोष आदि जस्ता ठूला रकमहरूको बारेमा सबैको चित्त बुझ्ने गरि विवरण सार्वजनिक गरेर एनआरएन कोरियाको पाँचौं कार्य कारिणी समिति छनोट होस भन्ने माग गर्दछु । नेपाल हाउसको चन्दादाताको कुरा गर्दा स्थापनाकालदेखि मेरो कार्यकाल अनि अहिलेसम्म सहयोग गर्नुहुने सबैलाइ समेटेर चन्दादाताको नामावलि ताम्रपत्रमा एकै ठाउँ राख्नुपर्छ । ब्यक्ति फेरिए पनि अबलम्बन भैसकेका कामलाइ निरन्तरता दिनु पर्छ ।

अन्त्यमा आइसिसि प्रतिनिधिको हैसियतले निर्वाचन सफलताको लागि सबैले सक्दो पहल गरिदिनुहुन आह्वान गर्दै आउन लागेको कोरियन चाड ‘छुसक’तथा आउदै गरेको हिन्दुहरूको महान चाड बडादशैं’ को हार्दिक मंगलमय शूभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।

लेखक एनआरएन कोरियाका आइसीसी प्रतिनीधि हुन् |