अन्यौलमै काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग

काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्गको निर्माण २०७१ मै सुरु गर्ने भनिए पनि हालसम्म लगानी जुट्न सकेको छैन। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न देखाएको चासोलाई २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो। कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिनेछ।

‘म्याद गुज्रेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव इन्जिनियर रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य स्वदेशी उद्योगपतिबाट नेपालमै ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना लिएको थियो। यो प्रयास सफल नभएपछि विदेशी कम्पनी गुहार्ने निर्णय गर्यो। ‘सुरुमा नेपाल भित्रैबाट यो रकम जुटाउने हाम्रो योजना थियो, पछि विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने सोच बनायौं,’ पूर्वाधार विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी सुवर्णलाल बज्राचार्यले भने । एक वर्षभित्रै सुरुङ मार्ग निर्माण थालनी गर्ने उनको दाबी छ, जुन त्यति सहज देखिन्न।

भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारी त यो योजना प्राविधिक रूपमा तुहिइसकेको बताउँछन्। ‘यसको प्राकृतिक रूपमै मृत्यु हुन लागेको छ, हामीले किन हत्या गर्ने भनेर आर्थिक रिपोर्ट बुझाउने म्याद समाप्त नगरेका हौं,’ भौतिक योजना मन्त्रालयका सह–सचिव श्रेष्ठले भने। सुरुङ मार्गले देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले मात्र लगानी प्रोत्साहित गर्न म्याद जीवित राखेको उनको भनाइ छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी बज्राचार्यका अनुसार क्यानेडियन कम्पनी इन्फ्राब्यांक्स सुरुङ मार्गमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ।

इन्फ्राब्यांक्स् क्यानडाको लगानी जुटाइदिने निजी कम्पनी हो। यसले क्यानडाको सरकारी कम्पनी क्यानेडियन क्राउन कर्पाेरेसन (सिसिसी) को लगानी निम्ति पहल गरिरहेको बज्राचार्यले बताए।

सिसिसी र इन्फ्राब्यांक्स्ले ‘३५ अर्बमै सुरुङ मार्ग बनाउन सम्भव छ कि छैन, यसको भौगर्भिक अवस्था कस्तो छ’ जस्ता विषयमा अध्ययन गरी ‘प्रोजेक्ट एसेसमेन्ट स्टडी रिपोर्ट’ पेस गर्न पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छन्।

यसका लागि क्यानेडियन इन्जिनियरिङ कम्पनी इएक्सपीमार्फत् सुरुङ मार्ग आयोजनाको जोखिम विश्लेषण, वातावरण, सामाजिक तथा जग्गा व्यवस्थापनको समीक्षा, सञ्चालन तथा मर्मत र वास्तविक लागत समीक्षा गरिएको छ। क्यानेडियन कम्पनीले लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने इएक्सपीको प्रतिवेदनपछि मात्र निक्र्यौल हुन्छ।

पहिलो चरणको अध्ययन सकेर इएक्सपी फिर्ता गइसकेको छ। पूर्वाधार विकास कम्पनीले भने उसलाई पैसासमेत तिर्न सकेको छैन। अध्ययनबापत कम्पनीलाई २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। ‘डलर सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र माग गरेको छ तर मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेको छ, त्यही भएर रकम भुक्तान गर्न नसकेका हौं,’ बज्राचार्यले भने।

यो आयोजनामा २८ अर्ब विदेशी कम्पनीबाट जुटाउने र ७ अर्ब पूर्वाधार विकास कम्पनी आफैंले हाल्ने भनिएको छ। यसमध्ये कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूबाट ६० प्रतिशत रकम जुटाउने योजना छ। यो ४ अर्ब २० करोड हुन्छ, जबकि हालसम्म २ अर्ब मात्र उठेको छ। बज्राचार्यका अनुसार बाँकी २ अर्ब २० करोड अग्रिम सेयर निष्कासनबाट उठाउने योजना छ। ‘अग्रिम सेयर निष्कासनको निम्ति धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने तत्काल यस्तो सेयर निष्कासनको अनुमति दिने सम्भावना नरहेको बताए। ‘हामीले यसबारे छलफल चलाएका छौं, अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो धेरै जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल अनुमति दिने सम्भावना छैन।’ कम्पनीले आफ्नो भागको ४० प्रतिशत रकम सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरेर जुटाउने तयारी गरेको छ।

क्यानेडियन कम्पनीले लगानी गरे सुरुङ मार्गबाट उठ्ने रकममध्ये ८० प्रतिशतमा उसकै दाबी हुनेछ। निर्माण सुरु भएको ३० वर्षपछि यसको व्यवस्थापन जिम्मा सरकारमा आउनेछ।

काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म सडकखण्ड २ सय २७ किलोमिटर छ। सुरुङ मार्गको लम्बाइ ५८ किलोमिटर मात्र हुनेछ। निर्माणपछि एक घन्टामै काठमाडौंबाट हेटौंडा पुगिने बज्राचार्य बताउँछन्। चार लेनको यो मार्गमा तीनवटा सुरुङ हुने डिजाइनमा छ। सुरुङको लम्बाइ ४ हजार ५ सय ५२ मिटर हुनेछ। यसको निर्माण पाँच वर्षमा सकिने आँकलन गरिएको छ।

यो मार्ग प्रयोगबापत् मोटरसाइकलले एकपटकमा १ सय ६० रुपैयाँ, कारले ८ सय, बसले २ हजार १ सय, मिनीबसले १ हजार २ सय ५०, माइक्रोले १ हजार, मिनीट्रकले १ हजार ३ सय, ट्रकले २ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। दोस्रो वर्षपछि यो रकममा ३.५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ। बढेको रकम तीन वर्ष लागू हुनेछ। त्यसपछि अर्को पाँच वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत र फेरि अर्को पाँच वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ ।

( सेतोपाटी)