आवश्यक छ सही र बैकल्पिक राष्ट्रिय अर्थनीति

—लोकनारायण सुवेदी—बिश्वमा खाशगरी १९९० को दशकको सेरोफेरोदेखि यता जुन नबउदारबादी अर्थनीतिको डंका पिटिदै आएको थियो त्यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक मन्दी तथा बित्तीय संकटको भयंकर ठूलो दुष्चक्रले गर्दा बिकसित पश्चिमा देशहरु नै आज आर्थिक बिकासको अर्को बिकल्पको खोजीमा तल्लिन हुन थालेका छन् । नबउदारबादी अर्थतन्त्रले जसरी ‘कामको समाजिकीकरण र पूँजीको केन्द्रिकरण’ गरिदियो त्यसले पूँजी र श्रम बीचको अन्तरबिरोध र संघर्षलाई अझ जटील र तीब्र बनाइदिएको एकदमै प्रष्ट छ । अरु तिरका ठूलठूला र ब्यापक हडताल र संघर्षलाई उल्लेख नगरी अमेरिकामा केही बर्ष अघि चलेको ‘अक्कुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलनलाई हर्ने र केलाउने हो भने त्यस मात्रै पनि यो यथार्थको राम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो – ‘श्रम’ बिकसित र बिकासशील जुनसुकै देशमा पनि आज ‘पूँजी’को शोषणको नराम्रोसँग शिकार भएको छ । यसले सम्पन्न र बिपन्न बर्ग बीचको खाडललाई पुर्नको साटो अझ तीब्र र सघन किसिमले फराकिलो बनाइदिएको छ । अबिकसित र बिकसित क्षेत्र बीचको असमानतालाई पनि अझ गहिरो तुल्याइदिएको छ । यसको सार्थक र टिकाउ समाधन नखोजी अर्थ ब्यबस्थाले सही दिशा र गति नपाउने कुरा अरु त अरु पश्चिमा अर्थबिज्ञहरु स्वयंले पनि आज प्रष्टसँग औंल्याउन थालेका छन् । माक्र्सको ‘दास क्यापिटल’को बिक्री बढ्नु पश्चिमा गैर समाजवादी बिज्ञहरुले समेत माक्र्सीय सिद्धान्ततर्पm अभिरुची लिनु र खोजी गर्नुुले समेत यो कुरा दर्शाउँदछ ।
आजभन्दा केही बर्ष पहिले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा बिश्व आर्थिक मञ्चमा जम्मा भएका पश्चिमा अर्थतन्त्रका पहरहेदाहरुले निकालेको यो गम्भीर महत्वको निष्कर्शले वास्तमा यही बढ्दो बिषमताको यथार्थलाइ उजारगर गरेको थियो । उनीहरुले चीनको चमत्कारिक र सशक्तरुपमा बिकसित हुदो अर्थतन्त्रलाई वास्तवमा निक्कै गम्भीरताकासाथ हेरेका थिए र अहिले पनि हेरिरहेका छन् । अनि चीनको अर्थतन्त्रमा केही तलमाथि प¥यो भने पश्चिमा देशहरुको अर्थतन्त्र एकदमै नराम्रोसँग चर्मराउने र धराशायी हुन सक्ने चिन्ता गर्दै र यथार्थ निचोड निकाल्दै चीनले लिने आर्थिक नीति र खुलापना आगामी दिनमा के कस्तो हुने हो र कसरी अगाडि भन्ने कुरामा नै वास्तवमा उनीहरुले त्यो आर्थिक मञ्चको बैठकदेखियता अहिलेसम्म सर्बाधिक बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै र चासो लिदै आएको देखिदैछ । बिश्वलाई मन्दीले गाँजिरहेको र आर्थिक संकट बिश्वब्यापीरुपमा फेरि दोहोरिने लक्षण र संकेतहरु देखिइरहेको सन्दर्भमा यो कम महत्वपूर्ण कुरा होइन ।
हुन पनि पश्चिमा देशहरुले सामाजिक सुरक्षाका सबै क्षेत्रमा ठूला खर्च कटौति गर्दा पनि ती मुलुहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । बस्तुतः नबउदारबादको वकालत गर्नेहरुको तर्कले अब काम गर्न छाडेको प्रष्टै देखिएको छ । नाफा केन्द्रित, जन सम्बेदनाहीन तथा अत्यन्तै अमानबीय अर्थतन्त्रलाई काखी च्यापेर अस्तित्व बचाइराख्न र अघि बढ्न त झन नसकिने अबस्था सिर्जना भइरहको र अझ तीब्र हुदैजाने भएकोले नै बस्तुतः बैकल्पिक आर्थिक बाटो के हुन सक्छ भन्ने बिषयमा उनीहरु बढी चिन्तित र केन्द्रित हुन थालेका देखिदै आएको छ । यस परिप्रेक्षमा आर्थिक बिकासमा उदाउदा बिश्वका दुइ आर्थिक महाशक्ति केन्द्र बन्दै गएका हाम्रा दुइ छिमेकी – चीन र भारतका – बीचमा रहेको हाम्रो देशले अबलम्बन गर्नु पर्ने आर्थिक बिकासको सही मार्गचित्र र मूलबाटो के हो भन्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीरतासाथ सोच बिचार गरेर निष्कर्श निकाल्नु पर्ने एउटा ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । स्वाधीन र सम्मानपूर्ण अन्तर आर्थिक निर्भरताको सही बाटो के हुन सक्तछ नेपालले त्यो बाटो नपहिल्याएसम्म जतिसुकै राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि त्यसले जनतालाई भ्रमित तुल्याउने बाहेक अरु कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको छ ।
यसका लागि अहिलेसम्मको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सही लेखाजोखा गरेर यस अगाडिका चूनौति तथा सामना गर्नुपरिरहेका बाह्य र आन्तरिक सबै समस्याहरु तथा भावी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने र सामना गर्नुपर्ने समस्याहरुलाई समेत केलाएर तिनको सही ढंगले के कसरी निराकरण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ त्यसको सबैभन्दा पहिला ठोस र मूर्तरुपमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएका श्रोत साधनहरुको सही किसिमले परिचालन गर्न अहिलेसम्म एकातिर सकिएको छैन भने अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन अत्यन्तै परनिर्भर नाजुकबाट नाजुकतर बन्दै गएको छ । यसका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सास्कृतिक कारण पनि अबश्य छन् तर मूल कुरा ती कारक र काणलाई सही किसिमले हेर्ने र फेर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई अग्रगति दिने उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै आजको सबैभन्दा मूख्य समस्या हो । यस सन्दर्भबाट हामीले हाम्रो कृषि, उद्योग, बाणिज्य–ब्यापार, श्रम, बातावरण, तथा ऊर्जाका समस्यालाई बेग्ला बेग्लै र समग्ररुपमा हे¥यौ र केलायौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो किसिमले किन कमजोर बन्दैछ, किन ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्दैछ र किन भुक्तान सन्तुलन निरन्तर नकारात्मक बनेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनि नेपालमा किन सामाजिक न्याय र गरीबी निवारणले मूर्तरुप लिन सकेको छैन भने कुरा पनि निकै प्रष्ट किसिमले उजागर र खुलस्त हुन्छ । अनि यस्तो अर्थतन्त्रको दारुण अबस्था भएको देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, माफियातन्त्रको बिगबिगी, सामाजिक असमानतामा अझ बढोत्तरी, भयंकर ठूलो बेरोजगारी, उर्जाशील यूवा शक्तिको बिदेश पलायन जस्ता दारुण तस्वीर दिनानुदिन देखापर्नु अस्वाभाविक हुदैन ।

त्यसैले यी समस्या हल गर्ने अर्थनीति आजको आवश्यकता हो । तर यो आवश्यकताको परिपूर्ति लर्तरो नीति र त्यसको कार्यान्वयनले पटक्कै हुन सत्तैन । यसको निम्ति हाम्रो जमिन,जल जंगल, जडीबुटी, जैबिक बिबिधिता, जनशक्तिलाई सही किसिमले अर्थात उत्पादन बृद्धि र समाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने बढीभन्दा बढी रोजगारी पैदा गर्ने किसिमले प्रयुक्त गर्ने, देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउदै लगेर परनिर्भरताबाट सम्मानपूर्णअन्तरनिर्भरको चरणमा प्रवेश गराउने बैकल्पिक अर्थनीति आजको परम आवश्यकता बन्न गएको छ । परम्परागत सामन्ती,दलालपूँजीवादी, कमीशनखोरी र माफियागिरीमा आधारित अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिल नेपाली किसान,मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, पछाडि परेको क्षेत्र अर्थात् शोषित पीडित नेपाली जनताको कुनै पनि तह र तप्काको कीमार्थ उद्धार हुन सक्तैन भन्ने कुरा त साठी बर्षदेखिको योजनाबद्ध आर्थिक बिकासको गति र आजको देशको जर्नर स्थितिले एकदमै प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसमाथि गत शालको शक्तिशाली भूकम्प जस्ता बिनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी जस्ता अत्यन्तै अन्यायपूर्ण र अमानबीय एवं क्रुर दबाबले गर्दा पछिल्लो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पु¥याएको र हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ‘कुन ता की बुहारी भट्मास खाकी’ भन्ने उपमालाई चरितार्थ गर्दै ०.७७ मात्र हुन पुगेको तथ्यांकले हाम्रो यथार्थ जग जाहेर भएको तीतो यथार्थ छ ।
अतः देशलाई साँच्चै आजको यो अत्यन्तै दुराबस्था र कम बिकसित अत्यन्तै नाजुक चरणबाट बिकासशील चरणमा प्रवेश गराउने हो भने माथि उल्लिखित गम्भीर कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिनै पर्दछ र रोजगारीबिहीन र शोषणमा आधारित गलत बाटोमा बिकासलाई मोड्नै पर्दछ । आफ्ना श्रोत साधनहरुको सार्थक उपयोग गर्ने ठोस राष्ट्रिय नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिकासमा जन सक्रियता बढाउने बाटो लिनै पर्दछ । यसको लागि ‘भ्रष्टाचाररहीत र जन केन्द्रित बिकास’ आजको पहिलो र प्राथमिक आवश्यकता हो । सुशासनको पहिलो पाइला पनि यही नै हो । अनि यसरी मात्र चीन र भारतको बढ्दो बिकासको प्रतिफललाई हामीले सही किसिमले उपयोग गर्न र लाभ लिन सक्ने अनुकूल बातवारण पनि बनाउन सकिने छ । तर यसका लागि माथि उल्लेख गरिएन जस्तै ‘भ्रष्टाचार रहीत र जन केन्द्रित बिकास’ एक मात्र र पहिलो शर्त हो । यसरी मात्र हामी बिकासको परस्पर सम्मानपूर्ण बाटोमा अग्रसर हुन र बिश्व समुदायसँग आँखा जुधाएर खडा हुन पनि सक्ने छौं । अन्यथा झारा टार्ने पुरानै प्रबृत्तिले हामीलाई गाँजिरहने देश झन पछि झन कमजोर हुदै जानेछ । यस कुरामा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैका आँखा खुलुन् !