कोरियन सरकारलाई दबाब दिन केसिटियुले अक्टोबर १ मा बृहत जुलुसको आयोजना गर्ने
फोनिज कोरिया संवाददाता
दक्षिण कोरिया – कोरियन सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै एकतर्फि रोजगार नियम निर्देशिका बनाएको छ । सो निर्देशिका बमोजिम कम्पनीहरुले आफु खुशि कम्पनीको नियमहरु परिबर्तन गर्न सक्नेछ । यसै रोजगार निर्देशिकालाई आधार मानी सरकारले सर्बाजनिक क्षेत्र (रेल, बिधुत, अस्पताल, सडक लगायत १०२ वटा)मा मुल्याङकन ज्याला प्रणली (सबैलाई समान तलब नदिने कामको मुल्याङकनको आधारमा तलब तोकिने र मुल्याङकनको आधारमा निस्कासन गर्ने)लागु गर्ने भएको छ ।
यो प्रणाली पहिला सर्बजनिक क्षेत्रबाट शुरु गरि निजि क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने सरकारको योजना छ । यो प्रणाली लागु भएको खण्डमा कम्पनीहरुमा मजदुरको तलब घटने, मजदुरको काम गर्ने स्थानको स्थिति (Working condition) नाजुक हुने, मजदुर अधिकार हनन हुने, सर्बजनिक क्षेत्र सेवामुखि नभए नाफामुखि हुने जसले गर्दा मुल्य बृद्घि भई जनतालाइ गाह्रो हुने, मजदुर बिच अनावाश्यक प्रतिस्पर्धा हने, शुरक्षा लगायतमा खतरा हुने, मजदुरहरु सगठित हुन नपाउने, मजदुरहरुलाई हरेक बाहानमा जुनसुकै समयमा निस्कासन गर्न सक्ने अवश्था सृजना हुनेछ ।
त्यसकारण यस्ता अवस्थाहरु सृजना गराउने मुल्याङकन तलब प्रणाली र सरल निस्कासन नितिको खारेजी साथै अस्थाई मजदुरलाई स्थाई गर्नु पर्ने माग गर्दै यहि सेप्टेम्बर २७ देखि कोरियन मजदुर माहासंघ (केसिटियु)को सर्बजनीक क्षेत्रको घटक मजदुर संगठनहरु र धातु मजदुर संगठनले चरण बद्ध अनिस्चितकालीन आम हडताल शुरु गरेको छ । आम हढतालमा गर्ने मजदुर संगठनहरु रेल मजदुर (सार्बजनीक यातायात) संगठनको ६३ हजार सदस्या, स्वस्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सेवा र धातु मजदुर सगठनको १ लाख ८० हजार सदस्यले आम हडतालमा सहभागी भएको छन ।
यसै गरि मजदुरहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्न र सरकारलाई दबाब दिन केसिटियुले २८ तारीक आम हडताल गरेको थियो भने अक्टोबर १ तारीक सउल र थेगुमा बृहत जुलुसको आयोजना गर्न गई रहेको छ । केसिटियुले मजदुरको काम गर्ने समयप्रतिहप्ता ३५ घण्टा हुनु पर्ने, ठुलो कम्पनीलाई कर बढि तोक्नु पर्ने, सबै मजदुरको मजदुर ३ अधिकार सुनिस्चित हुनु पर्ने, एकलौटी परिबर्तन गर्नको लागि तयार गरिेएको मजदुर कानुन रद्ध गर्नु पर्ने माग गर्दै संघर्ष गर्दै आई रहेको छ ।
