के हो बुढीगण्डकीको वास्तविकता ?

नेपाली जनताले लोडसेडिङ्को समस्या अझै भोगिरहेका छन । कुलमानले काठमाडौँलाई कमाल तरिकाले लोडसेडिङ मुक्त गरे पनि सिङ्गो मूलुकको समस्य ज्यूकात्यूँ छ । यसको अन्त्य गर्दै मूलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने उच्च उद्देश्य लिएर जसरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति बन्यो ! त्यसरी, यसको उद्देश्य अनुरुप काम हुन सकेन । थुप्रै जलविद्युत परियोजना मध्ये आशाको मूख्य किरण बुढीगण्डकी पनि हो । यसको निर्माण कार्यमा लापरवाही हुनगए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै धक्का लाग्ने छ । यसले पछिल्लो समयमा थुप्रै त्रुटिहरु व्यहोर्न थालेको गुणासोहरु सतहमा आउन थालेकाछन । परियोजना समितिले बाह्रसय मेगावट उत्पादन गरेर विद्युतीय उर्जा उपलब्ध गराई जनताको आर्थिक समृद्धिको लागि सहयोग गर्ने जुन सुन्दर लक्ष्य राखेको छ, त्यो पुरा नहुने परिदृश्यहरु देखा पर्न थालेको धेरैले अनुमान लगाउन थालेकाछन । यो अनुमान सत्य सावित हुनगए निकै नै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । आमजनताको भाग्य र भविष्यमाथि नै ठूलो खेलवाड हुनेछ । आशा गरौँ, यस्तो अवस्था देख्न नपरोस् ।

स्थानीय जनताले चाहे वमोजिम सेयर राख्न पाउने, आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको श्रमलाई समेत सेयरमा बदल्न सकिने व्यवस्था मिलाएर संभव भएसम्म स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गरिने र आयोजनालाई सकेसम्म उच्चतम प्रतिफल आउने गरी चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । अझ, यसको अति नै राम्रो पक्ष आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडी परेका समुदायलई समेत आयोजनामा सेयर स्वामित्व राख्नसक्ने व्यावस्था मिलाउने कार्यक्रमहरु मार्फत प्रभावित क्षेत्रका आम जनसमुदायलाई आयोजनाको मालिक बनाउने योजना रहेको छ । यो अति नै राम्रो कुरा हो । तर, परियोजना कार्यन्वायनका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आव्हान गर्ने र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, कार्यन्वायन गर्ने÷गराउने समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा समेत सबै ऐन, कानुनलाई कुल्चेर सरकारबाट हटिइसकेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै निवासमा एक अमूक ठेकेदारसँग गोप्य सम्झौता गर्नुको रहस्य के हो ? यसको खास वास्तविक सत्य–तथ्य के हो ? भन्ने आवाज आउन थालेकाछन । यो आवाज, आरोपको खण्डन गर्दै सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्नु हुदैन । ऐन, कानुन मिचेर कसैले त्यसरी सम्झौता गरेको रहेछ भने कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । त्यसो नगरिए आयोजनाको अन्त्येष्टि चाँडै निम्तिने छ ।

देश र जनताको सुदूर सपना साकार पार्न आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरेका नेतृत्वले यस्तो कुकार्य गर्ने कुरै आउदैन । सार्वजनिक पदधारण गरेका अरुहरुले पनि यस्ता घृणित कार्य गर्न सक्दैनन् । जो सुकैले पनि कानुनी राज्यको पालना गर्नै पर्दछ । परियोजना निर्माण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भए वमोजिम प्रक्रियागत रुपमा सम्बन्धित निकायलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर खुला, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न सहयोग गर्नुृ नै परियोजना सफल सम्पन्न हुनसक्ने आधारहरु हुन् । सुशासन, पारदर्शीता र इमान्दारितालाई आत्मसात गरिएन भने सबै लथालिङ्ग हुनजान्छ । यदि, कसैले त्यसरी विधि, प्रकृयालाई मिचेर बुढीगण्डकीलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सोचिरहेको छ भने यसको मूल्य निकै महङ्गो पर्न आउछ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । प्रभावकारी ढङ्गले गृहकार्यको सुरुआत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना किन चासोको विषय बन्यो ? पछिल्लो चरणको शङ्कास्पद गतिविधी र घटनाक्रमले उब्जाएको विषय हो । विकाशोन्मूख मुलूकलाई विद्युतको महत्व कति हुन्छ ? यो बहसको विषय होइन । सबैलाई अवगत भएको कुरा हो । तसर्थ, प्रभावित क्षेत्रका साथै निम्न आय स्तरका जनताले पाउने राहत एवं सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुग्नसक्ने टेवाको महत्वपूर्ण पाटोलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर यथार्थता सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्दछ । परियोजना सवल रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्नलाई पुग्न सक्ने अवरोधहरुको बारेमा आमजनता सजग हुनु पर्दछ । सबैले स्वतन्त्र रुपमा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर खवरदारी गर्नसके परियोजना सम्पन्न हुनेछ । बहुआयमिक परियोजना भएकोले सबैले लाभ उठाउन सक्नेछौँ । आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न यसले ठूलो टेवा पु¥याउनेछ । अन्यथा, अनेकौँ स्वार्थ र खिचातानीका कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामात्रै होइन, यो जस्ता थुप्रै लोभलाग्दा परियोजनाहरु दलाल र भ्रष्टहरुको चङ्गुलमा पर्नेछन । निर्माण नै सम्पन्न नभई मर्नेछन । कमिसनले कसैको आर्थिक अवस्था त मजबुत हुनसक्ला ! तर, सिङ्गो मुलूकले दुर्गति भोग्ने छ । हामीले भन्दै आएको समृद्धि प्राप्त गर्न शताब्दी कुर्नुपर्नेछ । आमजनताको योभन्दा ठूलो अरु दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? बेलैमा सोचौँ । तसर्थ, सबैजना बुढीगण्डकी बचाउ अभियानमा सहभागी होऔँ । सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरौँ । परियोजना हत्या प्रयासको विरोध गरौँ । राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी, सुशासनप्रेमी नेपाली सबै एकजुट बनौँ । जागरुक बनौँ । सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गरौँ ।