लिम्बू जातिको सम्पदा सरंक्षण गर्न सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले किराँत समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहर बचाउन सरकारलाई बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग निर्माण क्रममा पूर्वी जिल्लामा विशेषगरी लिम्बू जातिका मौलिक एवं सांस्कृतिक धरोहर मासिएको भन्दै दायर एक रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
किरात समुदायको भावनासँग जोडिएका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा मास्ने कार्य हुँदा सरकार बेखबर रहेको दाबीसहित अधिवक्ता प्रवीन पन्दाक लिम्बू, मनीषकुमार श्रेष्ठ, राजेश्वरी महर्जन र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ‘लिम्बू’ जाति प्रकृतिपूजक रहेका कारण ढुंगासँग परम्परागत संस्कृति गाँसिएर आएको तर विकास निर्माणक्रममा यस्ता चिज नष्ट हुँदा आन्तरिक मर्ममा चोट पुगेको दाबी निवेदकको थियो ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार आदेशमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहे पनि सडक निर्माण कार्य गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेका ढुंगाको संरक्षण हुने व्यवस्था गरेर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश भएको छ ।
बहसक्रममा रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुनीलकुमार पोखरले, पदमबहादुर श्रेष्ठ, आरजु कार्की तथा निवेदकले प्राचीन सम्पदा नष्ट हुँदा इतिहास र संस्कृति नै लोप हुने खतरा पैदा भएको भन्दै तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
