हुन्डी रोक्न कामदारको खातामा सरकारले निश्चित बोनस थप्ने प्रस्ताव
नेपाल राष्ट्रबैंकले हुण्डी कारोबार रोक्न केही प्रस्ताव सुझाएको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत अर्थ समितिको विहिबार बसको बैठकमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिबाकोटीले हुण्डी कारोबार रोक्न पैसा पठाउने कामदारको खातामा सरकारले निश्चित बोनस थपिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको कारोबार दैनिकीले लेखेको छ ।
उनले रेमिट्यान्स रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाणको आधारमा खातावालालाई सरकारबाट थप निश्चित रकम थपिदिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका थिए । साथै रेमिट्यान्स पठाउने इजाजत प्राप्त संस्थालाई रेमिट्यान्स भित्राए बापत नगद अनुदान दिने वा सो रकमान्तर गर्दा लागेको बैंक शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था समेत आवश्यक पर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
विमानस्थलमै काउन्टर खोली कामदारले बैंकबाट रेमिट्यान्स पठाएको विवरण अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारण पनि उनले राखे । साथै नेपालमै रेमिट्यान्स खाता खोल्ने सुविधा उपलाब्ध गराउने , विनिमय दरमा सरकारले छुट दिने, रेमिट्यान्स कारोबारको शुल्क घटाउने र घरसम्म रेमिट्यान्स पुराउने बैंकिइ० पहुँच विस्तार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
हाल हुन्डी कारोबार सबैभन्दा बढी हुने देश दक्षिण कोरियामा जाने कामदारलाई कार्यथलोबाटै बैंकिइ० प्रणाली मार्फत पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाउने सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले बताए ।
हुन्डी कारोबार नियन्त्रणको लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन टोली गठन गरेको जानकारी दिदै डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले बैदेशिक रोजगारीमा जानेबेला नेपालमै अनिवार्य बैंक खाता खोल्नु पर्ने र १० लाखको जीवन बिमा लागु गरिएको जनाए ।
चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा नेपालमा विदेशबाट ६ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स वैधानिक बाटोबाट भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिने अनुमान छ । तर, हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न सके रेमिट्यान्स ९ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
हाल कोरियाबाट १० प्रतिशत रकम मात्रै वित्तिय प्रणालीमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका अनुसार देशमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत अवैध बाटो अर्थात हुण्डीबाट भित्रिने गरेको छ ।
