प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अनि जनताको उपलव्धि

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाइ लिएर अनेक टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको भ्रमणमा निस्कनु विश्वराजनीतिको सामान्य प्रकृया भएता पनि सम्वन्धित देश र त्यस देशका जनताहरुको लागि भने चासोको विषय हुने गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानको विषयमा पनि निकै टिप्पणिहरु भए । आफुले वनाएको भांडोलाइ कुमालेले फोर्न पनि सक्छ सजाउन पनि सक्छू, विदेशमन्त्री भन्दा माथिको स्वागत अव नेपाली प्रधानमन्त्रीलाइ आवश्यक छैन भन्ने कुरा दिल्लीले बुझिसकेको छ । हुन त, सम्मान भनेको रातो कार्पेटमा हिंड्नु पांचतारे होटलमा बास वस्नु र ठुलो क्यामेराअघि फोटो खिचाउनु मात्रै होइन, देशको नाम लिएर गर्वले भुक्क छाति फुलाउन पाउनु पनि हो ।

अठार बर्षमा राहदानी बोकेर बाहिरिएको छोरो दारी फुलेपछि फर्किने देशको नागरिकता बोकेर पनि आज गौरवले गोर्खाली भन्न इतिहासमाथि एकपछि अर्को शासकीय प्रहारहरुले आज नेपाली निरिह बन्न विवश छन् । सम्बृद्दि, लुम्विनिलाइ फराकिलो पारेर सगरमाथाको उचाइ थपेर हुने कुरा होइन तर जनतालाई सक्षम बनाउन भौतिक पुर्वाधारको विकाश गर्न र निति बनाउन पठाएको मान्छेले सप्पै कुरा कुर्सीसंग साट्न सक्छ भने त्यसलाइ ठुलो सम्मानको आवश्यकता पनि छैन। पार्टि चलाउन सहयोग मिल्नु,चुनाव प्रचार गर्न गाडी पाउनु र कुनै बहानामा ऋण मिल्नु मात्रैलाइ उपलव्धि मानेर ताली बजाउने हो भने त्यस्ता सहयोग कैयौं आए होलान तर जनताको चुल्हो बाल्न, आफ्नै झुप्रोमा बच्चा च्यापेर ढुक्कले निदाउन र गरेर खान पाउन सहयोग गर्ने उपलव्धि खोइ??

जातीयता,असमान सन्धि सम्झौता र परनिर्भरता जुन कुरा इतिहांस अनि नेपालको गर्भबाट हटाउन अति जरुरी छ । सरकारले कृतिम गर्वाधान गराएर भए पनि त्यसकै अस्थित्व बचाउने भरपुर चेष्टा गरिरहेको छ । त्यसैले यो सरकार अनि यसका नितिहरु पुर्णत पुर्वाग्राही, प्रतिगामी र भारत सरकारप्रति जवाफदेही छन भन्ने कुरा स्वतःयो भ्रमणले प्रमाणित गराएको छ । भारतीय पक्षको चासो बिनै समारोहमै ‘यसपटक यस्तै भो अर्को पटक दुइ तिहाइ पुराएर संविधान संसोधन विधेयक पास गरिनेछ’ भनेर दिइएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यसको गतिलो उदाहरण हो ।

यसवाट संविधान संसोधन,तराइको राजनितिक समस्या र कथित मधेसवादी दलहरुको माग पनि भारतकै इशारामा चलाइएका अभियानहरु हुन भन्ने कुरा अन्धोले पनि चाल पाउने गरेर छर्लड़्ग भैसकेका छन् । ती बाहेक स्पस्ट रुपमै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको हितविपरित सहमति गरिएका अन्य केहि बुंदाहरुलाइ यहा उल्लेख गरिएको छ।

(क) बुँदा नं. ११ मा भनिएको छ ‘इण्डियन र नेपाली सेनाका बीचमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने।’ यसको आशय, हाल जारी ‘दोक्लाम’ चिन भारत बिवादजस्तै स्थिति आइ युद्द हुने र भारतीय सेनामाथि हमला भएमा दुइ देशका सेना मिलेर सहकार्य गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ जसवाट नेपालको सन्तुलित विदेश नितिमा भविश्यमा ठुलो असर पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

(ख)बुँदा नं. १९ का अनुसार ‘एकिकृत जाँच चौकिहरू बनाउने।’ जसवाट चेक जांचका नाममा भारतीय सुरक्षा निकायले नेपाली चेकपोस्टहरुमा निर्वाद प्रवेश गरी सुचनाहरुको निकाशि गर्न सक्ने र आन्तरिक सुरक्षा चुनौंतिहरुमा समेत सोझै हात हाल्न पाउने भारतिय चाहनालाइ अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।

(ग) बुँदा नं. २८को ‘कोशीमा उच्च बांधको प्रकृया शुरु गर्ने’ हामीलाइ थाहा छ भारतसंग विगतमा गरिएका असमान सन्धिहरुका उपज नदीहरुमा लगाइएका उच्चबांधहरुका कारणले एकातिर बर्षातको समयमा बर्षेनि आधा तराइ डुवानमा पर्ने र अकल्पनिय मानविय तथा खरवौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने तथा हजारौ परिवार घरवारबिहिन हुनेगरेका छन । अर्कातिर हिउदको सारा पानी ठुला नहरहरुमार्फत भारतले लैजाने र नेपाली खेतमा सिंचाइ अभावमा खडेरी पर्ने तथा उत्पादकत्वमा भारी गिरावट आइ भोकमरीको सृजना हुने वर्तमान स्थितिमा ती पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा खारेजीको पहल गर्नुको सट्टा फेरि उच्चबांध बनाउन अध्ययनको अनुमति दिनेजस्तो गौरजिम्मेवार निर्णयले सरकारले तराइको भविष्यमाथि अझै खेलवाड गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

(घ) बुँदा नं. ३८ को ‘पशुपति मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि MOU गर्ने।’ सहमति नेपालका धार्मिक र पुरातात्विक वस्तुहरुमा भारतीय हिस्सेदारीलाइ सहज अनुमोदन गर्ने विषयसंग सम्बन्धित छ। अर्थात आजसम्म कसैले पनि थाहा नपाएका ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाहरुलाइ पुनर्निर्माणका नाममा भारतीय पक्षलाइ दिने सहमति पुर्णतस् राष्ट्रिय हित विपरित छ।

(ड़) बुँदा नं.४१ मा उल्लेख भएअनुसार ‘राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा इण्डियाको दाबेदारिलाई समर्थन गर्ने।’ यो विषय हेर्दा सामान्य देखिए पनि निकै महत्वपुर्ण अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरु वोकेको विषयको रुपमा लिइदै र चर्चा हुदै आएको विषय हो। यसअघि चिनले समेत रोक्दै आइरहेको विषयलाइ नेपालले समर्थन गरिदिनु भनेको चिनको विरुद्दमा स्वत खडा हुनु हो।यसवाट नेपाल चीन सम्वन्धमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

स्मरण रहोस यसअघि नेपाललाइ शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने तत्कालीन राजा विरेन्द्रको प्रस्तावलाइ भारतले अश्वीकार गरेको थियो। यसरी वर्षेनि सरकार परिवर्तन हुने र भारतीय चाहनाबमोजिम शाशकहरु घुम्दै जाने हो भने देशमा आगामी केहि वर्षभित्रमै चोकचोकमै छ्यापछ्याप्ती पुर्वमन्त्रीहरुका घर अनि तिनका घरअघि भारतीय सेना परेड खेलेको हेर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न।। देश जनता र स्वाधिनताको बलि चढाएर शाशकको मुन्टोमा हार चढाउनु यदि आग्रगमन हो भने मेरो भन्नु केहि छैन यदि हैन भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने एउटा शुन्य मिलेको छ जसलाइ रुख चिन्हमा चिप्काउनु जरुरी छ जसले मेरो देशलाइ हिनामिना पारेको छ।