सरकार ! कति र्याल मात्रै काढ्छौ विदेशकाे पसिनामा??
देशको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलमा सरकारले झिटिगुन्टा आदेश मार्फत भन्सार कडाई गरेर सामानहरु जफत गरिरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांश युवाहरुको आक्रोस सामाजिक सञ्जालहरुमा छताछुल्ल भैरहेको छ । जहाँ अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई बिनासर्त उन्मुक्ति दिएको तर बिबसतामा विदेशीएका युवाहरु पसिनामा मात्र सरकारको आँखा लागेको भन्ने कुरामा बढी आक्रोश पोखिएको पाइन्छ ।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन गार्हो भएपछी अहिले आएर यो आदेश लाई कडाइका साथ लागु गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ! देशको मुख्य अर्थतन्त्रको आधार नै बैदेशिक रेमिट्यन्स या भनौ बिदेशिएका युबाहरुको पशिनाको केही हिस्सामा अडेको यो सन्दर्भमा उल्टै उनिहरुकै पशिनामा निशाना लगाउनुले सरकार युवाहरूको पीर मर्का र समस्याहरु सम्बन्धमा कत्तिपनी चासो नराख्ने तर सधैं राजस्व र रेमिटेन्समा मात्र र्र्याल काढेको भन्दै, आक्रोश पोखिरहेको पाईन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा यो आक्रोस अस्वभाविक पक्कै पनि थिएन, दुखका साथ भन्नुपर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने लाखौं युवाहरूको रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्रको साख जोगाइरहेको छ, यिनै युवाहरूको पसिनाको कमाईमा हालीमुहाली गर्दै ,दैनिक २-४ हजार युबाहरुको बहिर्गमनको दुखद तथ्य भन्दा, नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको जोड घटाउमा बढी चिन्ता छ ।
अरबौ भ्रस्टाचार गरेको लगभग पुष्टि भैसकेकाहरुलाई हाम्रो देशका न्यायालयले जबर्जस्त बैध घोषणा गरिदिन्छ । ठुला मान्छेले अबैध ढंगले छिराइएका ठुला परिणामका सामान कुनै नाटक मन्चन गरेर के के सम्म गरिन्छ त्यो त देखिनै सकियो । एउटा विदेशमा रहेको युवाले पसिनाले साटेको पैसाले बर्षौ छुटिएर बसेका घरपरिवार र आफन्त को लागि केही उपहार लैजान खोज्दा अवैधानिक देख्छ र जफत गरिन्छ । यो भन्दा घोर अन्याय के हुन सक्छ देशको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन जस्ले सबैभन्दा बढी भूमिका निभाएको छ उस्लाई त बरु थप् सेवा र सुबिधा दीनु पर्ने हैन ?
कानुन सबैले मान्नु पर्छ तर कानुन कती जायज र नाजायज् छ भन्ने कुराको हेक्का पनि सरकारले राख्न सक्नुपर्छ । सधैं लुट्ने र र्याल् काढ्ने मात्र काम गर्नुहुदैन । सधैं रेमिट्यान्स र राजस्व को जोड घटाऊ मात्रै हैन दैनिक २-४ हजार युवाहरु विदेशीरहँदा दैनिक २-४ वटा लाश पनि नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्यो । वैदेशिक रोजगारीमा भएका कठिनाइहरु र असहजताका बारे यी शासक भनाउदाहरुलाइ कुनै चासो छैन, केवल रेमिट्यन्स र राजस्व को जोडघटाउमा ब्यस्त छन् ? सरकार यी कुराहरुमा किन चिन्ता गर्न सक्दैन??युबाहरुको आक्रोश येसैमा हो ।
सस्कार र नियम साएद बिदेशमा बस्ने युबाहरुलाई सिकाइरहन नपर्ला तर चिन्ता नेपालका नैतिकहीन सशक हरुको हो । देशका जल्दाबल्दा युबाहरुको बढ्दो बहिर्गमनबाट हाम्रा साशक प्रसाशक एबं नीतिनिर्माताहरुलाई चिन्तित तुल्याउनु त कुरै छोडौ उल्टो उनिहरुबाट प्राप्त उने रेमिट्यान्स र भन्सारको लेखाजोखामा ब्यस्त छन् । दैनिक भित्रिने लाशको उनीहरुलाई रत्तिभर चिन्ता छैन, राजस्व र रेमिट्यान्स को येत्रो बिधि चिन्ता गर्नेले किन यसमा चिन्ता गर्दैन अनि दैनिक भित्रिने लाशको गिन्ती मात्र गने कि रोक्न लागि केहि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो?युबाहरुको रगत र पसिनाले आर्जित रेमिट्यान्समा हालीमुहाली गरेर नपुगेर अझै लुट्ने अभियान थालेको छ यो एक्दमै दु:खको कुरा हो ।
देश र सरकारको निम्ती पुराइरहेको अतुलनिय योगदान स्वरुप केही बढी लचकता देखाएर अन्य यात्रुलाई भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई भरपुर सुविधा दिनु त कहाँ हो कहाँ उल्टो तिनैलाई कडाई गर्नुपर्ने कारण के अाइलाग्यो ? बिदेशी भुमिमा लामो समय पश्चात कयौ पिडा सहेर फेरी नयाँ उमङ मनमा बोकेर स्वदेश फर्किरहदा आगन मै नाङेझार पारेर लुट्ने काम कदापी स्विकार्य हुँदैन,तिनै अभागि युबाहरुको पसिनाले साटेर आफन्तको लागि भनेर ल्याएका २ पोका सामन पनि बढी देखेर घटाउने चिन्ता गरेको सरकार ले दैनिक भित्रिने रातो बाकस हरु घटाऊने चिन्ता किन कहिलै गर्न सकेन ?गरिव युबाहरुको पसिना माथी केको धावा बोल्छौ सरकार, सक्छौ भने ३३ केजि सुन, वाइड बडिको ४ अरब, गोपाल खड्का को १७ करोड, ncell को अरबौ रुपैयाँ, लडाकु शिबिरको ६ अरब खाने स्वाठहरुको सम्पत्ती खोसेर रास्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर न । राजस्व जम्मा गर्ने नाउमा गरिवले ल्याएको १/२ बोत्तल रक्सी र २/४ वटा मोबाइलमा गिद्दे नजर लगाउने सरकार अलिकती पनि लाज लाग्दैन ? यतिका बर्ष देखी देश को अर्थतन्त्र को साख जोगाइरहेका ति युबाहरुको गुनको बदलामा सरकारले अझै लुट्ने हो कि उनिहरुलाई थप् सुबिधा दिने हो ? एती नैतिकता पनि सरकार सँग छैन ? कमसे कम यात्रुले तोकिएको भन्दा बढी सामान ल्यएका छन भने, भन्सार तिराउने हो। भन्सारमा कडाइ गर्ने हो, तर जफत गरेर लीलामी गर्ने होइन । कसैको नितान्त निजी सामान जफत गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। विमानस्थलको भन्सारमा यात्रुको बढी सामान खोस्ने काम तुरन्त बन्द होस् र त्यो झिटिगुन्टा ऐन तुरन्त सच्याइयोस । सरकार सधैं र्याल काढेर मात्र बस्ने हैन, प्रबासमा रहेका नेपालीहरु को बारेमा केही सोच्नु पनि आबश्यक देखिन्छ !