लोपोन्मुखको संघारमा नेवारी गुंठीहरु

विगतमा मखन टोलका ६४ घर प।िवारका गुठीयार सहितको संलग्नतामा संचालित तारणी बहाल गुठी अहिले ५ जना गुठियारको गुठीको रुपमा झरेको अवस्था छ । गुठी संचालनकै लागि पुर्वजहरुले ८४ रोपनी जग्गा गुठीको लागि पुर्वजहरुले राखेको आफु सानै छंदा बाजे बराज्युबाट सुन्दै आएको अनुभव सुनाउंछन् सो गुठीका गुठियार तथा पुर्व सभासद भुवन लाल श्रेष्ठ । कुनै बेला हप्तौ लगाएर पुजा आजा र भोज सहित मनाईने सो गुठी समय अन्तराल संगै गुठीका जग्गा हिनामिना भएको, आवश्यक कागज पत्र नहुंदा कतिपय जग्गा हराई रहेको र भएकै जग्गामा पनि मुद्धा परेको कारण मखन टोल निवासी सम्भ्रान्त श्रेष्ठ नेवार समुदायको तारीणी बहाल गुठी अहिले धरमरको अवस्थामा छ ।

त्यस्तै अर्को उदाहरण हो पशुपति गोले (देवपत्तन) को त्रिशुल जात्रा । जसलाई नेवारी भाषामा मचातिया जात्रा भनिन्छ । विगत २३ वर्ष देखि आर्थिक अभावकै कारण चलाउन बन्द गरिएको सो जात्रा आफु पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष भएपछि सो जात्रा लगाएतका अन्य जात्राहरु संचालनमा ल्याउन पहल गरेको बताउछनु पशुपति विकास क्षेत्रका पुर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य ।
तारीणी गुठी र त्रिशुल जात्रा गुठी त उदाहरण मात्र हुन् लोपोन्मुख गुठीहरुमा । नेपालमा राजगुठी र नीजी गुठी लगायतका असंख्य गुठीहरु आर्थिक मारका कारण कतिपय लोप भई सकेका छन् भने कति लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । विगतमा तात्कालीन शासक वर्ग तथा सम्भ्रान्त निजी क्षेत्रबाट आफनो धर्म परम्परा, संस्कृतिक र सामाजिक व्यवहार चलाउनकै लागि प्रसस्त मात्रामा जग्गा जमिन प्याउ पोखरी लगायत भौतिक श्रोत साधनको व्यवस्था गरेको थियो । संभवत विश्वकै मौलिक परम्पराको रुपमा विकसित यो सामाजिक व्यवस्थाको निरन्तरता भने कालान्तरमा फितलो हुंदै गएको संस्कृति विद प्राध्यापक सुर्वण शाक्यको भनाई छ ।

नेपालमा गुठीको इतिहास पाँचौ शताब्दिको प्रारम्भबाट भएको मानिन्छ । विशेष गरी लिक्ष्छवी राजा मानदेवले आफनो सम्पत्ति दान गरी गुठीको सुरुवात गरेको इतिहास छ । धार्मीक र सांस्कृतिक चरित्रको हुने यो संस्था नेवारहरुको धर्म र कर्मको आधारमा व्यवस्थित छ । साझा गुठी, सी गुठी, सना गुठी जात्रा गुठी, पुजा गुठी, वाजा गुठी, नाच गुठी लगायत का गुठीहरु नेवारी समुदायमा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहदै आएका छन् । वस्तुत आफनै मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक मुल्य मान्यतामा रहेको नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय नेवारको परम्परागत संस्था हो गुठी । मुलत सामाजिक सदभाव मेल र आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि स्थापित यी गुठीहरु नेपालमा भुमिसुधार व्यवस्था लागु भए पश्चात विक्रम संवत २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन मार्फत सरकरीकरण गरिए । पछिल्ला दिनमा समेत २०४१ सालमा ऐनमा संसोधन भर्इृ ऐनको दफा ३६ बमोजिम गुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन पाउने व्यबस्था गरिए पछि राज गुठी र नीजी गुठी समेत रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरी धमाधम विक्रि गरिए । त्यस्तै ऐनकै मातहत जग्गा सट्टा भर्ना गर्न पाउने नियम समेत बनेपछि दाताले राखेका उर्वर जग्गाहरुको सट्टा कमसल कम उव्जाउ हुने जग्गासंग साटफेर गर्न तत्कालीन गुठी संस्थान लगायत भुमाफियाहरुको चलखेल बढ्रयो जसले गर्दा जग्गाको आयस्ता कम भई गुठीहरु आर्थिक संकटमा पर्दै गए । नेपाल सरकारको सो नीति नै नेवार लगायतका गुठीहरु धरापमा पर्नुको मुख्य कारण भएको बताउछन गुठी संस्थानका उप प्रशासक दीपक पाण्डे । गुठी जग्गाहरु विक्री गरी रकम अक्षयकोषमा राखिन्छ । त्यसैबाट आएको व्याजबाट २५ प्रतिशत सांवामै गाभ्ने र बाकी ५ प्रतिशत संस्थानको प्रशासनिक खर्च कटाई ७० प्रतिशत रकम गुठी तथा पुजा आजा लगायतमा खर्च गर्ने व्यवस्था भएता पनि हाल आर्थिक विचलन र बैंकको व्याजदर अत्यन्त न्युन हुंदा गुठीहरुलाई समय सापेक्ष खर्च उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विर्काछन् उपसिचव पाण्डे ।

नेपालमा गुठी जग्गाको अवस्था

नेपालमा राजगुठी र नीजि गुठी गरी दुई प्रकारका गुठीहरु प्रचलनमा रहेका छन् । राज गुठी अन्र्तगतका जग्गाहरु सरकारीकरण गरिएका कारण केही अभिलेख गुठी संस्थानमा छ । तर नीजी गुठीको संख्या र के कति जग्गा छन् त्यसको अभिलेख राख्ने परम्परा नहुंदा त्यसको तथ्यांक गुठी संस्थानसंग छैन । गुठी संस्थान श्रोत अनुसार नेपालमा ६८ जिल्लामा गुठी जग्गाहरु रहेका छन् । जसमा रैतान नम्बरी, अधिनस्थ र तैनाथी लगायतका जग्गाका किसिम लगायतका जग्गाका किसिम अन्तर्गत पहाड तर्फ ५ लाख ६१ हजार ९ सय नब्बे रोपनी र तराई तर्फ ६६ हजार ३ सय तीस विघा जमिन रहेका छन् । गुठीकै हिसावमा पनि उपत्यका भित्रै काठमाडौमा सवै भन्दा बढी राज गुठी रहेका छन् । जसमा अमानती ३ सय ५२ र छुट गुठी २ सय ५८ वटै मा रहेका छन् । जात्रा पर्वकै हिसावमा पनि काठमाडौ अग्र पंक्तिमा छ । काठमाडौमा मात्र १२ सय ८२ वटा जात्राहरु रहेका छन् ।

निश्कर्ष

धर्म संस्कृति परम्परा राष्ट्रका पहिचान हुन । विशेष गरी मानव सभ्यताको विकास र पहिचानक लागि बनेका गुठीहरु कुनै एक वर्ग समुदायको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै सम्पत्तिको रुपमा जर्गेना गरिन«ु पर्दछ । जात्रा पर्व र सामाजिक व्यबहार संस्कृति जस्ता पक्षहरुले देशको पहिचान दिने मात्र होईन समग्र देशकै आर्थिक र पर्यटन व्यवसाय समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गर्दछ । नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको २७ औं समुदाय नेवारको संस्कृति धर्म र परम्परालाई निरन्तरता दिन विगतका संविधानहरु तथा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ र धारा ५१ राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्र्तगत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको भाग ८ ले आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति परम्परालाई संरक्षण र संवर्दन गर्ने नीतिको प्रत्याभुति दिएको छ । त्यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ को महासन्धिको धारा ५ को उपधारा क, धारा ७ को उपधारा १ तथा धारा ८ ले समेत आदिवासी जनजातिका सामाजिक सांस्कृतिक धार्मीक तथा आध्यात्मिक म«ुल्य मान्यता, कानुन तथा प्रचलनलाई राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने उल्लेख छ । यस सन्र्दभमा तात्कलीन अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा उपत्यकको कुमारी जात्रा अन्र्तगतका विभिन्न पुजा खर्च माथि लगाईएको अवरोध विरुद्धमा उठेको नेवार हरुको आन्दोलन पश्चात तत्कालन नेवाः देय दबुका महासचिव पवित्र बज्राचार्यको संयोजकत्वमा नेवार समुदायको गुठी प्रणालीबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकार संघिय मामिला, संसदिय व्यबस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट गठित एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । तत् पश्चात समितिले अध्ययन गरी नेवारी संकृति र सभ्यताको रुपमा रहेको गुठी संरक्षण गर्न गुठी संस्थानको भुमिका औचित्यहिन भएको र नेवारहरुको सस्ंकृति जर्गेना गर्न गुठी जग्गा तथा सम्पुर्ण संपत्तिहरु सवै नेवार समुदायलाई नै फिर्ता गरिनु पर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनले दिएको थियो ।

“विगतमा पुर्व राजा महेन्द्रले नेवारहरुको एकतामा विचलन ल्याउनकै लागि राजनीतिक प्रतिशोध अनुरुप नेवार समुदायका गुठी जग्गाहरुलाई गुठी संस्थान ऐन अन्र्तगत सरकारीकरण गरे ।” भन्नलाई नेवारी संकृति र जात्रा पर्वलाई जगेर्ना गर्न गुठी सस्ंथानको स्थापना गरिएको भनिएता पनि पछिल्ला दिनमा नेवारहरुको संकृति जोगाउने भन्दा मास्ने काम बढी भयो । नेवारी संस्कृति र परम्परा नै नबुझेका कर्मचारी तन्त्र र भुमाफियाको चलखेलको कारणले अहिले नेवारी धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने दिगो संस्था गुठी क्रमस लोप हुंदै गएको छ, तर अवको संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ को महासन्धिको भावना अनुरुप राज्यले नेवार संकृति जोगाउन ठोस नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् पुर्व महासचिव बज्राचार्य ।