“एमटियु” कोरियामा काम गर्न आउने सबै देशका प्रवासी मजदुरको संगठन हो


कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस) लागु भएको करिब १५ बर्ष भैसकेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तरगत काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्ने देखि लिएर परिवर्तन गरि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्न दिने नदिने सम्मको अधिकार रोजगार दाता अर्थात साहुमा निहित रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्य स्थल बाट भागेको भनि झुटो आरोप लगाई उजुरी गर्ने सम्मको कार्य समेत गरेका छन् ।

कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन पनि कानुनले अधिकार दिएको छ । हामीले यसै अधिकारको प्रयोग गरेर नै आवाज उठाईएका हुन्छौं ।

रोजगार अनुमति प्रणालीका यिनै खराव नितिका कारण कम्पनि परिवर्तन गर्न पाइदैन । केही गरि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइयो भने पनि कम्पनी विवरण नदिएर साहुले सम्पर्क गरे मात्र कम्पनि पस्न सकिने र साहुले जानकारी गराउने झुटो विवरणका आधारमा कार्य स्थल छनौट गर्नु पर्ने बाध्यता छ । रोजगार दाताले चाहेको खण्डमा प्रवासी मजदुरको परिस्थिति तल माथि गरिदिन सक्छन् । यस अवस्थामा प्रवासी मजदुरले झन झन दास को जीवन जिउनु परिरहेको छ । कोरियाको श्रम मापदण्ड अनुसार कानुनले समेत जबर्जस्ती काम गराउनु हुदैन भन्छ । तर प्रवासी मजदुरको हकमा भने इपिएस कानुनले जबर्जस्ती दास बनाएर राख्न पाउने ब्यबस्था गरिदिएको छ । प्रवासी मजदुर पनि मानिस हुन र एक मानवको रुपमा स्वस्थ्य भएर काम गरेर आफ्नो आर्थिक स्थितिमा केहि सुधार होस भन्ने उद्देश्य बोकेर कोरिया आएका हुन्छन् । तर कोरिया आईसकेपछि आफ्नो जीवन मरणको सम्पुर्ण अधिकार रोजगार दाताको हातमा निहित गराएको छ । यसरी उसका सम्पुर्ण सपना चकनाचुर पारिन्छ ।

साहुले गालीगलौज, दुर्ब्यबहार गरि बन्धनमा राखेमा या शारीरिक मानसिक रुपमा बन्धनमा राखेर जबर्जस्ती काम गराएमा कारबाही हुने प्रावधान त छ । तर पनि प्रवासी मजदुरको हकमा अलगै लागु हुने इपिएस कानुनका कारण न्याय पाउन सम्भव छैन । काम गर्ने ठाउँ(कार्यस्थल) स्वतन्त्र पुर्वक परिवर्तन गर्न पाउनु मानविय अधिकार हो । कोरियामा प्रवासी मजदुरलाई उक्त अधिकार बाट बन्चित गराइएको छ ।

हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ ।

कोरियाको श्रम कानुनमा जबर्जस्ती श्रम गराउन नहुने ब्यबस्था गरिएको भएता पनि प्रवासी मजदुरलाई यो अधिकार बाट बन्चित गराइएको छ । जुन कोरियाली श्रम कानुन बिरुद्ध छ । कोरियाली मजदुरले भने कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको छ । तर प्रवासी मजदुरको हकमा इपिएस पद्धति मार्फत सबै अधिकार रोजगारदातामा निहित गराएर हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ ।

त्यसो हो भन्दैमा हामीले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कदापि होइन र बन्नु हुन्न पनि । यसको लागि हामी लाई पनि आफू माथी भैराखेको दमन र शोषण विरुद्ध आवाज उठाउन मजदुर संगठन गठन गर्न पाउने, मजदुर संगठनको सदस्य बन्न पाउने र आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीका लागि शान्तिपुर्ण धर्ना प्रदर्शन र्याली गर्न पाउने अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरिएको छ ।

अधिकार जहिले पनि दवाव सृजना गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । कसैले राजीखुशी या आफै दिदैन । कुनै पनि साहु आफै तलव बृद्धि गर्न चाहदैनन् । उसलाई दवाव दिनु पर्ने हुन्छ् । मजदुरको भलो नचाहने केहि ब्यक्ति/ सरोकार वाला द्वारा मजदुर संगठन बारेमा भ्रम फैलाउने गरेका छन् । कोरियामा आन्दोलन गर्नु हुदैन कानुनको दायरामा बस्नु पर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा कोरियाको कानुन मिचेर कसैले आवाज उठाएको हुदैन पनि । यसो गर्न कुनै पनि विदेशीलाई छुट दिएको छैन् । फेरि कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन पनि कानुनले अधिकार दिएको छ । हामीले यसै अधिकारको प्रयोग गरेर नै आवाज उठाईएका हुन्छौं ।

अर्को कुरा एमटियुले गर्ने दवाव मुलक कार्यक्रमलाई नेपालीको मात्र भनेर भ्रम फैलाउने पनि गरिएको छ । हो एमटियुमा हामी नेपालीहरुको योगदान अतुलनीय छ । तर पनि एमटियुमा अरुदेशका प्रवासी मजदुरको पनि त्यतिक्कै योगदान रहेको छ । एमटियु नेपाली मात्रको संगठन होइन । यो बिश्व भरि बाट कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासि मजदुरहरुको हक हितका लागि खोलिएको संगठन हो र एमटियुको उद्देश्य सहित कोरियाको श्रमविभागमा दर्ता भएको छ ।

यसमा सबै देशको प्रवासि मजदुर सहभागी हुन पाउँछन् । सदस्य र पदाधिकारी हुन पाउँछन् । जानकारी रहोस कुनै पनि कोरियन नागरिक भने मुख्य पदाधिकारी हुन पाउदैन । एमटियुले मजदुरको अहित हुने बिषयलाई कहिले पनि समर्थन गर्दैन । एमटियुले कोरियामा प्रवासी मजदुरले आफुखुशि कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको डब्लूपिएस(wps) लागु हुनु पर्छ भन्ने माग लाई मुख्य मुद्धा बनाएको छ । यसको पनि केहि सरोकार वाला ब्यक्तिले उल्टो ब्याख्या गरेर भ्रम फैलाउने गरेका छन् ।

वास्तवमा डब्लूपिएस लागु हुनुपर्छ भन्नु को अर्थ इपिएसमा रहेका केही राम्रा पक्ष पनि हटाईनु पर्छ भन्ने होइन । राम्रा पक्ष लाई यथावत राखेर नराम्रो पक्षमा सुधार गरिनु पर्छ भन्ने हो । इपिएसमा सबै भन्दा राम्रो र निष्पक्ष भनेको छनौट प्रकृया हो । यो एकदमै निष्पक्ष छ, जसमा सानो ठुलो, धनी गरिब वा कालो गोरोको भेदभाव गरिदैन । त्यसैले यो जहिले पनि यथावत रहनु पर्छ । wps लागु हुँदा पनि यो यथावत् रहनु पर्छ भन्ने माग एमटियुको रहेको छ । यसका बारेमा कसैले पनि भ्रमात्मक अफाह फैलाउदैमा केहि हुदैन । एउटा मजदुर सङ्गठन सधै मजदुरको हक हितका लागि खोलिएको हुन्छ र हुनुपर्छ । प्रवासी मजदुर संगठन पनि यस्तै एक सङ्गठन हो । तसर्थ विश्वको जुनसुकै देशबाट कोरिया काम गर्न आउने प्रवासी मजदुर यसको सदस्य बन्न पाउछन् र बनेका छन् ।

अन्त्यमा आगामी दिनमा कुनै भ्रामक अफाहको पछि नलागेर कोरियामा काम गर्न आउने सबै देशको प्रवासी मजदुरले प्रवासी मजदुर संगठनको सदस्य बनि आफ्नो हक अधिकार प्राप्तीका लागि एकजुट भएर दवाव सृजनामा सहभागी हुन आव्हान गर्न चाहन्छु ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • गायक तथा सर्जक पुरन गुरुङको “ए ङोल्स्यो मारा” अब बजारमा ।
  • गायक सुर्य रुम्बाको “दुइ शब्द” सार्वजनिक (भिडियो)
  • देव स्याङतानको “कात्रोमा खल्ती हुँदैन साथी” बोलको गीत सार्वजनिक
  • नाङ्साल साङ्गितिक सौगात कार्यक्रमको आयब्यय सार्बजनिक
  • ईपिएस

    ‘घर जाउँ प्लेन उड्दैन, बसूँ भिसा छैन’

    आसिक नेपाल अप्रिल ६ मा स्वदेश फर्कन तयारी अवस्थामा थिए । फलामका सामान बनाउने कम्पनीमा तीन वर्षदेखि काम गर्दै आएका उनले कम्पनीबाट हिसाब–किताब र बिदा लिइसकेका छन् । तर सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएका देशबाट आउने उडान अप्रिल १२ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उनी ...

    रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)को सुधारको माग गर्दै कोरियाली संबैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर

    रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) को सुधारको माग गर्दै बुधबार कोरियाली संबैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । कोरियाका मजदुर संगठनहरु प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियू) र कोरियाली मजदुर संगठन(केसीटियू) अगुवाईमा ईपिएस मार्फत काम गरिरहेका विभिन्न देशका कामदारले सो मुद्दा ...

    हालसम्म ५८ जना नक्कली प्रशिक्षार्थी मार्फत परिक्षा दिएर आएका नेपाली पक्राउ : ५३ जनालाई नेपाल फिर्ता ५ जना अध्यागमनको नियन्त्रणमै

    कोरियाली अध्यागमन बिभागले एक विज्ञप्ती मार्फत हालसम्म ५८ जना नेपाली पक्राउ परेको जनाएको छ । यस मध्ये ५३ जनालाई नेपाल टिर्पोट गरिएको र ५ जनालाई थप अनुसन्धान गरिरहेको अध्यागमन बिभागले जनाएको छ । कोरियाली भाषा परिक्षाको प्रवेश पत्रको फोटो र कोरिया प्रवेश गरेर ...

    महिला / बालबालिका

    काेरियालीसँग विवाह

    नेपालमा हुँदा बाला राई व्यस्त पत्रकार थिइन् । झण्डै एक दशक मुलधारको पत्रकारिता गरेकी उनी राम्रो फिचर लेख्थिन् । उनको रुची कला र रंगमञ्च थियो । ...

    काेरियाका नेपालीकाे लागि साहासिक सामाजिक नेतृ अञ्जु केसी

    सन १९९३ मा कोरियामा स्थापना भएको सामाजिक संस्था नेपाली सम्पर्क समिति २६ बर्ष पुगि सक्यो। कोरियामा रहेका नेपालीहरुको दुख सुखमा हातेमालो गर्दै ...

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको पाँचौ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन् । अन्य ...

    कोरियामा वुमन फर वुमन संस्थाको कार्यलाई हेर्दा

    सन २०१० मा केहि सचेत महिलाहरुको पहलमा महिलाको लागि महिला अर्थात वुमन फर वुमन काेरिया भन्ने संस्था खोलिएको थियो। महिला मात्र साधारण सदस्य हुने, ...