स्वैच्छिक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई के फाईदा ?

कोरियामा प्रवासी श्रमिकहरुको संख्या ११ लाख नाघिसकेको छ। हामी प्रवासी श्रमिकहरुलाई कोरिया सरकारले विभिन्न प्रणाली (C4,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E9,E10 भिषा) मार्फत ल्याइरहेको छ। यी प्रणालीका समानता(बिशेषता) भनेको प्रवासी श्रमिकहरुले आफुले चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्ने नपाउनु हो। रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस) मा कम्पनी परिबर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताले अनुमति दिनुपर्दछ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई कम्पनी परिबर्तन गर्न अनुमति दिएन, रोजगारदाता सहमत भएन भने कम्पनी परिबर्तन गर्न असम्भव छ। कोरियन सरकारले प्रवासी श्रमिकलाई मात्र यसो गरिरहेको छ । प्रवासी श्रमिकलाई मानिस वा श्रमिक होइन बल्कि एकचोटी प्रयोग गरी फाल्ने सामान जस्तो सोचिरहेका छन्। प्रवासी श्रमिकलाई काम गर्ने मिसिन सोचिरहेका छन्। प्रवासी श्रमिक पनि समान मानव अधिकार र मजदुर अधिकार भएको मानिस भनी सोचेको छैन ।

राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट पनि प्रवासी श्रमिकको अधिकारको सुनिस्चित गरिएको छ । तर कोरियन सरकारले प्रवासी श्रमिकको यो अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन ,
कोरियाको संविधान धारा 15मा “सम्पुर्ण नागरिकलाई पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता छ” भनी व्यवस्था गरेको छ। प्रवासी श्रमिकलाई पनि अवश्य संविधान लागु हुनुपर्दछ। श्रम नियम धारा ६ मा “रोजगारदाताले मजदुरलाई पुरुष/महिला(लिङ्ग)का कारण भेदभाव गर्न नपाउने, राष्ट्र•धर्म तथा सामाजिक पहिचानका कारण श्रम गर्ने अवस्था(Working condition) बारेमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने” भनी जनाइएको छ।
सन् २०१२ अगष्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघ(UN) को जातिय भेदभाव उन्मुलन समितिले कम्पनी परिबर्तन सिमाबद्धतालाई सुधार गर्न कोरिया सरकारमा सुझाव(सिफारिस) दिएका थिए । सन् २०१५ मा UN को जातिय भेदभाव बिशेष रिपोर्टकर्ताले रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस)मा प्रवासी मजदुरको कम्पनी परिबर्तन गर्ने पटकको सिमाबद्धता हटाउने, रोजगारदातासँग कम्पनी परिबर्तन गर्ने पत्र नलिईकन कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर भनी सिफारिस गरेको छ । सन् २०१८ मा पनि UN जातिय भेदभाव उन्मुलन समितिले कम्पनी परिबर्तन गर्न नदिने प्रावधान हटाउन सिफारिस गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन(ILO)ले पनि सम्पुर्ण श्रमिकको आधारभूत अधिकार पक्का सुरक्षित गर्न र भेदभाव हिँसादेखि प्रवासी मजदुरलाई सुरक्षा गर्न, प्रवासी श्रमिकले सजिलो तरिकाले कम्पनी फेर्न गर्न सक्ने गरी नियममा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । तैपनि कोरिया सरकारले यस्ता सुझाव सिफारिसलाई पालना गरिरहेको छैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परिबर्तन गर्ने सोच अझै गरिरहेको छैन । प्रवासी श्रमिक प्रति गरिने भेदभाव, शोषण दमन, जबर्जस्ती काम गराउने जस्ता गतिबिधिमा रोक्न कुनै पहल गरिरहेको छैन ।लगेको यस्तोमा स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न नसकेर प्रवासी मजदुरको कष्ठ बढिरहेको छ।

हामी प्रवासी श्रमिकहरु मासिक तलब थोरै पाएपनि, हिंसा भोगेपनि, अशभ्य बोली भोगेपनि, यौन हिंसा भोगेपनि, काम गाह्रो भएपनि, भेदभाव भएपनि, काम मन नपरेपनि, औधोगिक दुर्घटना भएर काम गर्न गाह्रो भएपनि, सहकर्मीले कष्ट दिएपनि, जबर्जस्ती श्रम गराएपनि, बस्ने ठाउँ राम्रो नभएपनि, बिरामी हुदा अस्पताल जान नदिएपनि, बिश्राम गर्न नदिएपनि, बिदा नदिएपनि, कामको कारण रोग लागेपनि, बस्ने ठाउको भाडा धेरै लिएपनि, काम गर्ने स्थानको अवस्था नराम्रो भएपनि, लामो समय काम गराएपनि त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्न बाध्य छौ । त्यो कम्पनीमा काम गर्न नचाहे पनि कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइरहेको छैन।

शारीरिक मानसिक कष्ट सहन नसकेर निराशा(डिप्रेसन) भएका मजदुरहरु धेरै छन्। आत्महत्या गरेका मजदुरहरु पनि छन्। डाक्टरले रोगको बारेमा निदान गरेपनि साहुले “तिमीले झुट बोलेको हो बाहाना हो” भन्यो भने मजदुरले गर्न सक्ने केही छैन। प्रवासी मजदुरको डाक्टर अस्पतालमा भएको मान्छे नभई साहु हो ? यसरी रोजगारदाताले प्रवासी मजदुरलाई मनपरी जबर्जस्ती काम गराईरहेका छन्। यसो हुनु कम्पनी परिबर्तन गर्ने बारे अधिकार रोजगारदातालाई मात्र भएको कारणले हो। प्रवासी मजदुरहरु ‘जबर्जस्ती श्रम’ गरिरहेका छन्।

यदि कम्पनी परिबर्तन हामीले स्वतन्त्र रुपले गर्न पायो भने कस्तो हुन्छ होला ?
चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन गर्ने पाउने भएमा यसरी राम्रो हुनेछ .प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले मनपरी गर्न पाउने छैनन्। अहिले जस्तो दबिएर काम गर्नु पर्ने छैन । कम्पनीको काम गर्ने अवस्था (Working condition)को सुधार गर्न सकिन्छ। हिँसा र अशभ्य बोली गर्न पाउने छैनन्।

रोजगारदातालाइ मैले मजदुरलाई नराम्रो ब्यबहार गरे भने यहाबाट जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ भन्ने कुरा महसुस भएर हामीलाई गर्ने व्यवहारमा परिबर्तन गर्नेछ। स्वदेश फर्काइ दिन्छु भनि धम्कि दिन सक्तैन । मासिक तलब, सेवा सुबिधा बृद्धि हुनेछ। चाहेको समयमा बिदा पाउन सक्दछ। बिरामी भएमा अस्पताल जान सकिन्छ । स्वास्थ्यलाई असर पुग्ने गरी लामो समय काम नगरेपनि हुन्छ। मजदुरले चाहे अनुसार हुन सक्दछ। अहिले जस्तो रोजगारदाताले आधारभूत कुराहरु दिएनन् भने कम्पनी परिबर्तन गरे हुन्छ ।
कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन, कोरियन मजदुर युनियनको दबाबमूलक गतिबिधि, संघर्षले प्रवासी मजदुरसग सम्बन्धित नीति नियममा धेरै परिबर्तन भएको छ । कम्पनीले प्रवासी श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने बस्ने कोठाको स्थिति ज्यादै नाजुक भएर यसमा सुधार गर्न सरकारलाई उचित नियम बनाउन दबाब दिई रहेको थियो । सरकार बाध्य भएर अबास गृहको मापदण्ड सम्बन्धि नियम केहिदिन अगाडी पारित गरेको छ । जसले गर्दा रोजगारदाताले आउदो दिनमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको कोठा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

तपाईहामी प्रवासी मजदुरका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि कम्पनी स्वइच्छाले परिबर्तन गर्न पाउने बनाउन सबै एकजुट भई लडौ।