यस बर्षकाे बिश्व आदिवासी दिवश “आदिवासी जनजातिका भाषाहरूकाे अन्तराष्ट्रिय बर्ष “काे रूपमा मनाइने

विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको चुनौती तथा सामना गर्नुपर्ने समस्याहरु सम्भवत: साझा रहेको छ । हामी आदिवासीहरु विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेतापनि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, स्वायत्तता, जल, जङगल, जमिन र प्राकृतिक श्रोत साधन माथि अग्राधिकार तथा पहिचान लगायत राजनैतिक मुद्दामा क्षतिपूर्ति सहित समान अधिकार हुनुपर्नेमा सम्वन्धित राज्यले राजनैतिक रुपमा वहिष्करण, सामाजिक रुपमा अपहेलित, जातीय उत्पीडन, धार्मिक विभेद, भाषिक बिभेद, अवसरबाट वञ्चित, गरिएको हाम्रो साझा बुझाइ छ ।
विश्वका आदिवासी जनजातिहरुले आफनो आधारभुत तथा मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि सम्वन्धित राज्यसँग विभिन्न काल खण्डमा लड्दै आएको त्यो लडाइ आज पनि जारी रहेको तथा अधिकार प्राप्ति नभए सम्म जारी रहनेछ । लडाइको प्रतिफल स्वरुप केही देशको शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको आधारभुत अधिकारहरुलाई केही हदसम्म समेटिएको छ भने केही मुलुकहरुका सरकारले आदिवासीहरुलाई अझैसम्म बेवास्ता गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुसँग सम्वन्धित राज्य सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्वतन्त्र पूर्व सुसुचित मञ्जुरी (FPIC) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ तथा संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP) अहिले पनि बेवारिसे अवस्थामा छ ।
तसर्थ आदिवासी जनजातिहरुको समस्या तथा चुनौती साझा भएको र समाधानको उपाय पनि साझा भएकाले सामुहिक रुपमा राज्य सरकारसँग लड्नु पर्छ भनेर विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एक हुन विश्व भरिको साझा संगठनको रुपमा संयूक्त राष्ट्रसंघको आदिबासी मुद्दा सम्बन्धि स्थायी मञ्च (UNPFII) स्थापना गरेको आज पच्चिस वर्ष पुगेको छ । आज चुनौतीहरुलाई सामना गर्न तथा आत्म निर्णयको अधिकार स्वशाषन, स्वयत्तता, जल, जमिन, जङगल र प्राकृतिक श्रोत साधन माथि अग्राधिकार तथा पहिचान लगायत राजनितिक मुद्दामा क्षती पुर्ती सहित समान अधिकार प्राप्तीका लागि विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनका रुपमा मनाउन विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एकमत भएका छन् ।

विश्व आदिवासी दिवश (९ अगस्त)को पृष्ठभूमि

आदिवासी जनजातिहरुले संसारभर आफूहरुमाथीको दमन ,उत्पीडन,अतिक्रमण र विभेदहरुका विरुद्ध लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन्।र नेपालमा पनि स्वत स्फूर्त र योजनाबद्ध तथा असंगठित र संगठितरुपमा करिब २५० बर्षदेखि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन्।उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नै आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था र मुद्दाका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यान आकृष्ट भएको हो।
सन १९१९ मा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना पश्चात अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सन १९२० तिरबाट ग्रामिण क्षेत्रका मजदुरहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा ग्रामिण क्षेत्रका आदिवासी जनजाति कामदारहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको र उनीहरुको अवस्था पनि नाजुक भएको देखिएपछि आदिवासी जनजाति समुदायका कामदारहरुको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिन थाल्यो।त्यसक्रममा आदिवासी जनजातिहरुको मूल्य मान्यता,परम्परा, संस्कृति,भूमी ,आदिमाथिको अतिक्रमणका कारण, पलायन र परनिर्भता तथा जवरजस्ती काम गराउने जस्ता समस्या अगाडी आए। त्यसैको परिणाम सन् १९३० मा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले अनिवार्य श्रम महासन्धि २९ पारित गरेको थियो। यसरी आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको बारेमा अन्तराष्ट्रिय अध्ययन र चासो बढदै गयो।जो अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १०७ ले जानिन्छ।त्यसै गरि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सन् १९७४ देखि आदिवासी जनजातिहरुको विषयमा ध्यान दिन थालेको थियो। यसका पछाडी पनि आदिवासी जनजातिहरुको आवाज र आन्दोलनकै योगदान रहेको छ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो हक अधिकार र आफूहरुमाथि हुँदै आएका र भइरहेका विभेद तथा दमन,उन्पीडनका विरुद्धमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको परिणाम सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार आयोगको “अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण तथा भेदभावको रोकथाम सम्बन्धि उपआयोग” अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरुका हक अधिकारहरुको बारेमा रिपोर्ट तयार गर्न ५ जना विशेषज्ञहरुको एक ‘आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धि कार्यदल ’गठन भएको थियो।त्यो कार्यदलले सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पारित तथा घोषणा गर्ने गरी ‘आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्रको मस्यौदा’तयार गर्ने निर्णय गरी घोषणा पत्र तयारीको काम प्रारम्भ गरेको थियो।सन् १९८९ मा कार्यदलले आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्रको प्रथम मस्यौदा प्रकाशित गर्यो। तत् पश्चात कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै ‘ अन्तराष्ट्रिय आदिवासी बर्ष’को घोषणा गर्न गरेको शिफारिस अनुसार सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी जनताः नयाँ साझेदारी’ को नारा सहित “विश्व आदिवासी वर्ष ” घोषणा गरेको थियो।
संयुक्त संघको साधारण सभाले सन्१९९४,२३ डिसेम्बरमा ‘आदिवासी जनताःकार्यमा साझेदारी’  को नारा सहित सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशकको घोषणा गरेको थियो।र,सन् १९८२ मा कार्यदलको प्रथम बैठक बसेको दिन ९ अगस्तलाई दशक अवधिमा विश्व आदिवासी दिवश को रुपमा प्रत्येक बर्ष मनाउने निर्णय पनि पारित गरिएको थियो।साथै दशक भरमा मस्यौदा घोषणा पत्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।तर दशकभरमा आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र पारित हुन सकेन।त्यसैले पुनः सन् २००४,२० डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले विश्व आदिवासी दिवश (९अगस्त)लाई निरन्तरता दिने र सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दाेश्रो आदिवासी दशक मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

यस बर्ष २०१९ केा बिश्व आदिवासी दिवस “आदिवासि जनजातिका भाषाकेा अन्तराष्ट्रिय बर्षकाे “रूपमा मनाउने घेाषणा

संसार भरमा अनुमानित ३७० मिलियन आदिवासी जनजातिहरू छन्। ९० देशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूले संसारको ५ प्रतिशत जन संख्या समेत्छन। संसारकाे गरिबि मध्ये १५ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजातिका रहेका छन्। संसारभरमा अनुमानित ७,000 भाषाहरू बाेलिन्छ भने ५,000 किसिमका विभिन्न संस्कृतिहरू रहेका छन्।

यस बर्षकाे बिश्व आदिवासी दिवशलाइ आदिवासीकाे भाषाहरूकाे अन्तराष्ट्रिय बर्षकाे रूपमा मनाउने घेाषणा गरेकाे छ।
संसारबाट लाेप हुदै गएकाे भाषाहरू नै आदिवासी जनजाति मानिसहरूले बाेल्ने गर्दछन्। हरेक २ हप्तामा आदिवासीका एक भाषा लाेप हुदैं गएका अनुमान गरिएकाे छ।आदिवासिका संस्कृति र ज्ञान जाेखिममा रहेका छन्।
यसैले, यस अन्तर्राष्ट्रिय दिनमा आदिवासीकाे भाषाहरुको महत्वलाइ ध्यानमा राखि उक्त भाषालाइ पुनर्जीवित गर्न राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा ध्यान दिनु आजकाे आवश्यकता रहेकाे  छ।

नेपालमा आदिवासि जनजातिका भाषाकेा अवस्था 
बि.स.२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १२३ भाषाहरु मातृभाषा (पहिलो भाषा)को रुपमा बोल्ने गरिन्छ । अधिकांश रुपमा नेपालमा भारोपेली तथा चीनीया-तिब्बती भाषा परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो जसलाई विगतमा गोर्खाली वा खसकुरा भन्ने गरिन्थ्यो।
नेपालमा भाषिक आन्दाेलन
नेपाल वहुभाषिक देश हो । यहाँको अन्य विविधतासँगै भाषिक विविधता विद्यमान छ । राजा पृथ्वी नारायण शाहले एक जाति, एकधर्म र एकभाषाको आधारमा नेपाली जनताको विशिष्ठतालाई कुल्चेर केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागु गरेकै समयदेखि नेपालमा भाषिक उत्पीडन सुरुवात् भएको हो ।
मानिसको मातृभाषाको अधिकार जन्मसिद्ध, नैसर्गिक र जैविक अस्तित्वको अधिकार हो । जन्मेर आमाको काखमा आउने वितिकै आमाले वोलेको भाषा वास्तवमा उनले वोल्न र वुझन सुरु गर्छ । त्यो उनको मातृभाषा हो ।
भाषा कुनै कृतिम विषयबाट होइन, मानव जातिले लामो संघर्षपूर्ण युग पार गरेर एउटा भाषाको आविष्कार गरेको हुन्छ । त्यो भाषा आविस्कार गर्ने राष्ट्र्को आफनै पहिचान हुन्छ । तर, नेपालमा विक्रम सम्वत् १८२५ यता नेपाली जनतालाई भाषिक अधिकारलाई राज्यस्तरबाटै पूरै वन्चित गरि खस भाषालाई राष्ट्रभाषाको रुपमा जवरजस्त प्रयोगमा ल्याइ अन्य मातृभाषीहरूलाई नियन्त्रण र नियोजन गर्दै लगभग विस्थापितको अवस्थामा पुर्यामइसकेको छ ।

लामो समयदेखि नेपालमा शसक्त रुपमा भाषिक आन्दोलन संचालन हुदै आए पनि नेपालमा भाषिक आन्दोलनले आफनो अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । देशका संविधान र कानूनले भाषिक अधिकारको विषयलाई घुमाउरो ढंगले छल्दै खस एकल भाषिक प्रचलनलाई स्थापित गरिसकेको छ । यो नेपाल मातृभाषीहरूको लागि ठूलो चुनौति हो ।
मातृभाषाको रक्षा विकास र प्रवर्धनको पक्षमा वर्तमान संविधान तल्लिन देखिन्दैन । विभिन्न वहानामा खस भाषालाई बढी प्रोत्साहित गर्नेतर्फ उद्धत छ ।
मातृभाषाप्रति राज्यको दृष्टिकोण

पञ्चायतकालीन नेपालको संविधान २०१९ को धारा ४ले नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा हो भन्ने मात्र उल्लेख थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६ ले उपधारा (१) मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । उपधारा (२) मा नेपालको विभिन्न भागमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने भाषा नेपालको मातृभाषा हुन भन्ने परिभाषा गरियो ।
यीनै संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय स्वायक्त शासन गाउँ विकास समिति र महानगरपालिका र नगरपालिकाले आफनो ईलाकामा बोलिने मातृभाषालाई संरक्षण र प्रयोग गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रह्यो । तर, २०५६ साल यता स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकोले यसको प्रयोग भएको कतै देखिएन । मुलुकमा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३।१०।०१ मा जारी भयो ।
उक्त संविधानको धारा ५ ले नेपालको राष्ट्रभाषासम्वन्धी व्यवस्था गरियो तर प्रष्ट थिएन । धारा ५(१)ले नेपालमा बोलीने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरियो । धारा ५(२)ले देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी घोषणा गरियो । धारा ५(३) मा उपधारा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा पुर्यााएको मानिने छैन ।
त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यको सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तरण गरी अभिलेख राखिनेछ भन्ने तुलानात्मक रुपमा थोरै व्यापक र उदार मनसाय राखी संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, संविधानको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन ।
वर्तमान नेपालको संविधान मिति २०७२।०६।०३ मा जारी हुँदा भाषासम्वन्धी प्रावधान अत्यन्तै कठोर र खस भाषा बाहेक अन्य मातृभाषाको अस्तित्व समाप्त हुने गरी नयाँ नेपालको संविधानमा निम्न वमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
धारा ६ राष्ट्रभाषा : नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । धारा ७ : सरकारी कामकाजको भाषा (१) देवानगरि लिपीमा लेखीने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्र वहुसंख्यक जनताले वोल्ने एक वा एकभन्दा वडी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।
(३) भाषा सम्वन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे वमोजिम हुने छ ।
(श्रोतः नेपालको संविधान जारी मिति २०७२।०६।०३, कानून किताव व्यवस्था समिति)

भाषा आन्दोलनको अवधारणा र वैचारिक पक्ष
नेपालमा भाषा आन्दोलन राणाविरोधि आन्दोलनदेखि नै संचालन हुदै आएको थियो । विषेशतः मैथली सभ्यता, भोजपुरी संस्कृति, नेपाल भाषा आन्दोलन, तामाड. संस्कृति, किरातकालीन सभ्यता र कोचिला, थारु, अवध भाषा नेपालको पहिचान र एकताको आधारस्तम्भ हुन् । किरातकालदेखि वर्तमान अवस्थासम्म नेपाल पूर्वी सभ्यताको मुख्य पहिचानको केन्द्र हुन् ।
नेपालमा विकास भएको धर्मशास्त्रहरू, वेद, पुरान र यहाँ हुर्कदै आएको प्रथा सभ्यता र पहिचानलाई जगेर्ना गर्दै कुरीति कुसंस्कारलाई उन्मुलन गर्नुपर्ने थियो । तर किरात, लिच्छवी, मल्लकाल, स-साना राज्य ईकाइमा मात्र सिमित भएकोले, यो समयमा भाषिक र जातीय उत्पीडन चर्को रुपमा देखा पर्न सकेन । जयस्थिति मल्लले जवरजस्त रुपमा विभाजन गरेको वर्णाश्रम व्यवस्थाले जातीय उत्पीडनको विजारोपन भएको थियो ।
यी सबै उत्पीडनको विधिवत केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रुपमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एक जात, एकधर्म र एक भाषाको आडमा आफनो राज्य विस्तार गरि २४० वर्ष सम्म नेपाली जनतालाई उत्पीडनको शिकार वनायो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए पछि ति सबै उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताको मन मस्तीष्कमा थियो । तर संविधान जारी हुदा, जातीय भेदभाव, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक पहिचान र उत्पीडीत जातिको राज्यमा सहभागिता र नीति निर्माणमा उपस्थिति जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा नयाँ संविधानले सवोधन गर्न सकेन ।
राष्ट्रिय एकताको आधारस्तम्भको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने यी विषयहरूमा संविधानले प्रष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न सकेन । पुरानै मान्यतालाई निरन्तरता दियो । यो गम्भीर विषयमा हामीले व्यापक छलफल गर्दै राज्यको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउने कदम चाल्नु वाहेक अरु विकल्प छैन ।

भाषिक अधिकार विरुद्धका कदम
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६ले खसभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइयो । अन्य भाषालाई राष्ट्रभाषाको परिभाषा गरे पनि यो परिभाषा संसारको कुनै पनि शव्दकोषमा भेटाउन सक्ने अवस्था थिएन । राष्ट्र् र राष्ट्रिय बीचको भिन्नता के हो ? यो परिभाषाको सही उत्तर कसैले दिन सकेन । खस भाषा कसरी राष्ट्रिय भाषा हो र अन्य मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा होइन भन्ने ? स्पष्टष्ट संविधानमा उल्लेख हुन अनिवार्य थियो । तर प्रष्ट हुन सकेन । यस प्रश्नको जवाफ आधिकारिक रुपमा राज्यतहबाट दिन सकेनन् ।
उक्त संविधान जारी भएपछि २०४९ सालमा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वडो अठोटका साथ काठमाडौं महानगरपालिका, जनकपुर नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले स्थानीय मातृभाषालाई स्थानीय निकायको कामकाजि भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर यो निर्णय सार्वजनिक हुने वितिकै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनपत्र प्रस्तुत भयो । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भयो । कार्यान्वयनमै रोक लगाइयो । पूर्ण सुनुवाई हुँदा पूर्व माननीय न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझी समेतको डिभिजन बेन्चबाट कानूनको अभाव भएको तर्क पेश गर्दै उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको रिटबाट बदर गरेर स्थानीय तहमा मातृभाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न रोक लगाइयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट जेष्ठ १८ गते यो फैसला भएकोले उक्त दिन मातृभाषीहरूको लागि कालो दिनको रुपमा विरोध दिवश मनाउदै आएका छौं ।
मुलुकमा अस्तित्वमा रहेको मातृभाषाहरूलाई भावि दिनहरूमा कसरी संरक्षण गर्ने ? र नयाँ पुस्ता बीचमा आफनो मातृभाषाको अस्तित्वलाई कसरी निरन्तरता दिने, नेपालको भाषा नीति के हुने भन्ने गम्भीर नीतिगत वहसमा प्रवेश गर्न नै अपठयारो स्थिति श्रृजना हुने गरि संविधानले नेपालको भाषा नीति वारे यत्रो वर्षको छलफललाई निस्तेज पारेर प्रदेश भित्र धेरैले वोल्ने भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिन सक्ने भन्ने सबैधानीक प्रावधान मातृभाषीहरूको भाषिक अधिकारबाट जानी जानी वन्चीत गरिएको प्रष्ट देखीन्छ ।
यो मातृभाषा सम्वन्धी सबैधानीक व्यवस्था स्वीकार्य छैन । यो प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्नु पर्ने अनिवार्य छ । नेपाली जनताको मातृभाषा कठोर अवस्था श्रृजना भएको समयमै महसुस गर्न जरुरी छ । निर्भिक, निस्वार्थ र कटिवद्धताका साथ नेपाली भूमीमा जति पनि भाषाहरू छन् । कुनै पनि कोणले तिनिहरू उच निच छैनन । समान छन्, राज्यले समान रुपमा व्यवहार र संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
निष्कर्शः
पहिलो : वर्तमान संविधानको धारा ६ र ७ नेपालको विशिष्ठतामा नेपाली जनताको मातृभाषालाई सम्मान गर्ने प्रावधान नभएकोले यसलाई तत्काल संसोधन गरी हटाउनुपर्दछ । यो प्रावधालाई पूरै हटाएर नेपालको मातृभाषा सम्वन्धी नीति निर्माण सम्वन्धमा विगतका सुझाव तथा छलफललाई आधार बनाएर कस्तो भाषानीति अपनाउन जरुरी छ, त्यो लागु नभएसम्मको लागि संविधानको यस धारालाई तत्काल निलम्वन गर्नुपर्दछ ।
दोश्रो : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुने र प्रत्येक नेपालीलाई आफनो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने, सरकारी अड्डअदालतमा उपस्थित भएर आफनो भाषामा काम कारवाही गर्ने अधिकार सुनिश्चीत गर्नुपर्दछ ।
तेश्रो : जुन भाषा प्रयोग गर्दा मनोवैज्ञानिक रुपमा सहज हुन्छ, नागरिकलाई सोही भाषामा कामकाज गर्ने प्रवन्ध राज्यतहबाट नागरिकको इच्छाअनुसार बोल्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा दोभाषेको प्रवन्ध र व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
चौथो : भाषाको प्रयोग गर्दा त्रिभाषिय नीति ? अवलम्वलन गर्नुपर्दछ । स्थानीय, चलनचल्ति र माध्याम भाषाको मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ । कुनै भाषा एक विषेशलाई राष्ट्र, राष्ट्रिय र सरकारी कामकाजी भाषाको घोषणा गर्ने सबैधानिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।
पाचौं : नेपालको सबै मातृभाषालाई विकास र संरक्षण गर्न सरकारले सम्वन्धित जाति, समुदाय र क्षेत्रमा ती भाषीहरूको धर्म, सस्कृति, परम्पराको अतिरिक्त स्थानीय उत्पादन र सम्वृद्धिमा जोडिने गरि प्रयोग र प्रचलनको परियोजनाहरू संचालन गर्ने, अध्ययन अनसन्धान गर्ने र आर्थिक कारोवारमा ती भाषाहरूको प्रयोगबाट कागजात तयार गर्ने सरकारी निकायमा प्रस्तुत गर्ने, छलफल संचालन गर्ने र सबै कामकाजमा मातृ भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था र प्रवन्ध तत्काल लागू गरिनुपर्दछ ।
उल्लेखित आधारलाई ग्रहण गरेर नेपालमा विद्यमान भाषिक समस्याको समाधानबाट मात्र नेपाली जनता बिचको मनोविज्ञान र राष्ट्रिय एकता जागृत हुन्छ । संविधानद्धारा घोषीत आर्थिक सम्वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख नीति कार्यान्वयन जनताको सहभागीबिना संभव नभएकोले विद्यमान भाषिक विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ ।
यसतर्फ व्यापक छलफलसहित अघि बढौं । विभेदकारी संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन र ससोधन गर्न व्यापक जनदबाव श्रृजना गरौं । भाषिक अधिकार सुनिश्चित गरौं । यसैमा सबै मातृभाषीहरूको राष्ट्रिय एकता कायम गरौं ।

श्राेत, मुक्ती प्रधान, इहुलाकीमा प्रकाशित अवधारणा पत्र