संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयकाे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द. कोरियाले विज्ञप्ति निकालेर विराेध

कक्षा १ देखि संस्कृत भाषामा पठनपाठन गर्ने सरकारकाे निर्णयकाे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द. कोरियाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै विराेध गरेकाे छ । महासंघकाे अध्यक्ष युगेल तेन्डुप शेर्पाद्वारा हस्तक्षर गरिएकाे विज्ञप्तिमा ‘नेपाल १२३ भन्दा बढी मातृभाषाहरू बोलिने बहुभाषीक, बहुजातिय, बहुसास्कृतिक, विविधतायुक्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यब्यबस्था भएको मुलुक हो । हालै नेपाल सरकारको शिक्षा ,बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को वि.स २०७६/१०/२ मा बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई यही २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द. कोरियाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यसप्रकारको एकल जातिय भाषालाई मात्र संरक्षण गर्ने गराउने कदम प्रति घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौ ।’ भनिएकाे छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२, मौजुदा कानून र परिवर्तनको मर्म र भावन अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै केन्द्र सरकारले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको बेला परेर बिगतमा विभिन्न कालखण्डका एकात्मक निरंकुश शासक र सरकारले राज्यको ढुकुटी खर्चेर जबर्जस्ती लादेर पनि मृतप्राय र लगभग ब्यबहारिक रूपमा प्रयोगमै नरहेको त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु, जबर्जस्ती लाद्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो । देशमा भएको परिवर्तनको खातिर समानताको लडाईमा शहिदभएका महान शहिदहरूको वलिदानीको खिल्ली उडाउनु हो । जनान्दोलन, जनयुद्द, मधेश विद्रोह, आदिवासी आन्दोलनको माग र सम्झौता विपरीत आएको यो असंबैधानिक, असमानुपातिक, असमावेसी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेकाे छ ।’
महासंघले आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरूको पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग माग गरेकाे छ । सरकारको यस गैरजिम्मेवार र प्रतिगमनकारी कार्यको विरुद्ध आदिवासी जनजाति महसंघ संघीय परीषदले गर्ने सबै खाले बिरोधका कामकारबाहीहरु प्रति नेफिन कोरियाको पुर्ण एक्यवद्धता जनाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ