आधारभुत शिक्षामा मातृभाषाको सवाल


छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसबेलाको स्थानीय निकायमा स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति जगेर्ना गर्ने शिर्षकमा छुट्टै बजेट जान शुरु भयो । तर अपबाद बाहेक त्योबेला काम भने करिबकरिब शून्यजस्तै हुन्थ्यो । यो शीर्षकको बजेट बरु स्थानीय सडक खन्न र सरकारी भवनलगायत भौतिक संरचना बनाउनमा प्रयोग गरिन्थ्यो । किनकी अपबाद बाहेक त्यो बेलाका जनप्रतिनिधिले बिकास भनेको बाटो खन्नु भनेर मात्रै बुझिन्थ्यो । त्यो भन्दा पर बुझ्ने कोशिश पनि गरेनन् । गणतन्त्र आएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा त झन् कुनै जाति वा भाषा बिशेषको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा त्यहाँको स्थानीय निकाय/तहले चाहेको खण्डमा स्थानिय मातृभाषामै पनि प्रारम्भिक शिक्षा दिन सकिने ब्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको संबिधानमा पनि यो कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । तर के गर्नु अहिले पनि उही बिकास भनेको सडक खन्नुमात्रै हो भन्ने पुरानो चिन्तनबाट कोहि माथी उठ्न नसकेपछि ! यसो हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले पनि खासै फरक देखिँदैन । यो कुरालाई स्थानीय तहहरुले कतिको ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कोशिश गरेका छन् त ! यसका लागि उनिहरु कति जागरुक देखिन्छन् त ! किन शुरु भएनन् त ! यो बिषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

अझ धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकामा त विभिन्न पार्टीका नेपालीबाहेक फरक मातृभाषा भएका जनप्रतिनिधि नै जितेका पनि छन् । तैपनि अपबाद बाहेक सबैजसोले किन शुरूवात गर्न सकेनन् त ! अरुले त अनेक बहानामा गरेनन् रे ! स्थानीय भाषा बोल्नेहरुले त शुरुवात गर्नुपर्ने होइन र ? तैपनि यो काम उनिहरुले पनि किन शुरूवात गरेनन् त ! अहिलेसम्म यो काम किन उनिहरुको प्राथमिकतामा परेनन् त ! नबुझेर होकि नचाहेर ! कि कसैको प्रभाव र दबाबमा परेर हो ! गहन प्रश्न यहिनेर हो । अझ कुनै दलको त पार्टीको दस्तावेजमै यसलाई सपोर्ट पुग्नेखाले कुराहरु उल्लेख गरेका छन् । अधिकारको कुरा गर्ने, पहिचानको कुरा गर्ने, अझ स्वायत्तताको कुरा गर्ने, बिशेषाधिकारको कुरा गर्ने, त्यही कुरालाई जपेर भोट पनि बटुल्ने, त्यस्तै परे अरुलाई धारेहात लाएर गाली गर्न पनि पछि नपर्ने तर आफ्नो हातमा अधिकार हुँदा पनि यस्तो ऎतिहासिक कामको शुरुवात गर्न चैं के ले छेक्या हो खासमा ? नबुझेको कुरो यहि हो । अर्को कुरा संविधान निर्माणताकाको पहिचानको ईश्युले गर्दा पनि यो ईश्यु छाँयामा परेको होकि ! किनकी त्यो बेला पहिचानको ईश्युलाई हाम्रो यथार्थता भन्दा निकै पर गएर उछालियो । अलि बढी नै बढाईंचढाईं गरियो । त्यसैले पनि मान्छेहरु पहिचान शब्दसँङ्ग जोडिएर आउने काम गर्न हच्केका हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ । हुन त नेपालका धेरै दल र नेताहरुको देखिने दाँत र चपाउने दाँत फरक फरक हुन्छन् भनिन्छ । कतै यो इश्युमा पनि त्यस्तै भएको त होइन भन्ने अवस्था आएको छ ।

बिश्वब्यापी मान्यता अनुसार पनि मातृभाषामा आधारभुत शिक्षा लिन पाउनु कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई यो वा उ बहानामा पन्छाउन पाईंदैन । आधारभुत शिक्षामा यसले विद्यार्थी र शिक्षकबिचको कम्युनिकेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुर्याउँछ । दोस्रो भाषाको तुलनामा घरमै बोलिने आफ्नो पहिलो भाषामा सिक्न पाउँदा साना नानिबाबुले अलि खुलेर अन्तर्कृया गर्न सक्छन् । “साना उमेरका बालबालिकाले दोस्रो वा बिदेशी भाषामा भन्दा घरमै बोलिने भाषामा पढाउँदा सजिलै सिक्न सक्छन्” – (UNESCO, 2003; Skutnabb-Kangas, 2003) । अर्को कुरा यसबाट आफ्नो मातृभाषाप्रतिको अपनत्त्व पनि झन् बढेर जान्छ । विभिन्न समयमा शिक्षाबिदहरुले गरेको अध्ययन अनुसार पनि यो कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । मान्छेले कुनै पनि कुरा शुरुमा आफ्नै भाषामा सोच्छन् रे । अझ रमाइलो कुरा चैं मान्छेले राती सुत्दा सपना पनि आफ्नै भाषामा देख्छन् भनिन्छ । प्राक्टिकल्लि भन्ने हो भने यो कुरा सत्य पनि हो । मान्छेको दिमागले सहज अवस्थामा मात्रै नयाँ कुरा टिप्न वा सिक्न सक्छ । जस्तै उठेर पढ्नुभन्दा सोफा वा कुर्सिमा अडेस लागेर पढ्दा कम्फर्टेबल फील हुन्छ । सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ । यो एकदमै ब्यवहारीक कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि आधारभूत शिक्षा घरमै बोलिने भाषामा दिनु प्रभावकारी ठहर्छ ।

नेपालमा करिब ४४.६% ले आफ्नो मातृभाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्छन् । बाँकी ५५.४% ले अन्य धेरै भाषाहरुलाई आफ्नो मातृभाषाको रूपमा बोल्छन् । यसो हुँदा त्यो बाहेककाहरुका लागि आधारभुत शिक्षा आफ्नो भाषामा लिन पाउनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार नै हो । बरु यति प्रतिशत स्थानीय भाषा बोल्ने विद्यार्थी हुनैपर्ने भनेर एउटा मापदण्ड बनाउन सकिएला । तर यसमा पनि पछिल्लो समयमा आफुअनुकुल राजनीति घुसाईदियो । हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जसले जे भने पनि गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने कल्चर हाम्रो सबै तह र तप्काका राजनीतिक नेतृत्वहरुमा छँदै छैन । त्यसैले सतही रुपमा आफुलाई सहि लागेका कुरा प्राथमिकतामा राख्ने र कतिपय गर्नैपर्ने कुराको गहन अध्ययन नगर्दा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि उनिहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेका छन् ।

यसरी नै उनिहरु चुक्न पुगेका उदाहरणहरु धेरै छन् । अझ पछिल्लो दिनमा यसलाई सँस्कृत, नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रतिस्पर्धीजस्तो हिसाबले बुझिदिँदा कुरो बिग्रेको हो भन्ने लाग्छ । खासमा यो कुनै भाषाको प्रतिस्पर्धी हुँदै होइन । संविधानमा यो आसयले परिकल्पना गरिएको पनि होइन । विद्यालय शिक्षाको शुरूवातमा शिक्षण सिकाईलाई सजिलो पार्नका लागि मात्रै मातृभाषामा अध्ययन गर्ने भनेको हो । केही बर्षपछि त बिस्तारै नेपाली, अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषा सिक्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा माध्यम भाषा नेपाली नै हुने हो । यसमा दोधार हुनु आवश्यक नै छैन । अझ कुनै बिषयको गहिराईमा पुग्ने क्रममा संस्कृत र अङ्ग्रेजी लगायत अन्य बिदेशी भाषा सिक्ने र खोज अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई कुनै ब्यवधान पनि गरेको छैन । अहिलेलाई आधारभुत तहमा मात्रै स्थानीय भाषा प्रयोग गर्ने भनेको हो । बिस्तारै तह चढ्दै गएपछि नेपाली माध्यम भाषामै पठनपाठन गर्नैपर्छ । तर यो सत्य बुझ्नतिर कोहि लागेको पाइएन । बरु यहाँ उल्टो हल्ला गरिएको छ ।

मातृभाषा सिकेर के फाइदा ? पछाडी फर्किने कुरा गरेर हुन्छ? यो कहाँ प्रयोग हुन्छ ? आफ्नै भाषा बोल्न त स्कुल किन जाने ? यी सबै बुझाईको सिमितताले गर्दा जन्मेका प्रश्नहरु हुन् । खासमा यो प्रश्न नै होइन । अर्को कुरा भाषा त माध्यम न हो । सिकाउने सिक्ने भनेको त ज्ञान, बिज्ञान, सीप, जिबनोपयोगी र समसामयिक कुराहरु न हुन् । हुन त यहाँ जानी नजानी अङ्ग्रेजी बोल्नेलाई कथित शिक्षित र सभ्य भनिने जुन मानक बनाईदै छ नि ! यस्ताहरुले अरुलाई काम नलाग्ने गवाँर देख्नु ठुलो कुरो भएन । यो त्यसैको उपज पनि हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा समाज बिकासका लागि यो निकै घातक चिन्तन हो ।

हाम्रा राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेतृत्वहरु पनि विभिन्न खालको स्कुलिङबाट आएका छन् । उनिहरु धेरै संस्कृत माध्यमबाट पढेर आएकाहरु छन् । अझ धेरै त नेपाली भाषा मातृभाषा भएका परिवारबाट आएका छन् । अझ दलहरुको माथिल्लो तहमा त बनारसकालीन कार्यकर्ताहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले आफुले सिकेको बुझेको कुराप्रति अलि बढी झुकाव हुनु स्वभाबिक पनि हो । तर एउटा यस्तो तप्का छ कि आफुभन्दा फरक बिचार र स्कुलिङबाट आएकोलाई मान्छे नै नगन्ने परिपाटी छ । अर्को अति चैं कथित आधुनिक शिक्षा प्राप्त गरेका अङ्ग्रेजी नजान्नेलाई मान्छे नै नगन्ने एउटा तप्का छ । धेरै देशमा प्रयोग हुने र समयको कारण पनि अङ्ग्रेजी अरुभन्दा अलि धेरै प्रयोगमा आउनु स्वाभाविक हो । त्यसो भन्दैमा अरु भाषा काम नै छैन, केही होइन भन्ने होइन नि ! सबको आ – आफ्नो ठाँउमा महत्त्व छ । तर पछिल्लो समय सबैतिर त्यही समूह हाबी भएको छ । खासमा शिक्षा क्षेत्रकै अलिक बुझ्ने बिद्वानहरुको कुरा सुन्ने हो भने आधारभुत शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग प्रभावकारी छ । यो शुरूवात गर्नुपर्छ । यो धेरै अगाडी नै शुरुवात गरिनुपर्थ्यो । अब ढिलै भए पनि संभावना भएका ठाँउमा शुरु गर्न प्रोत्साहित गरौँ । प्रष्ट हुनुस् – यसले हामिलाई पछाडि धकेल्दैन । बरु हाम्रो अहिलेको शिक्षणसिकाई प्रकृयालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।

राजनीतिक – सामाजिक – सांस्कृतिक अध्ययनमा रुचि राख्ने लेखक बिगत एक दशकदेखि पर्यटन ब्यवसायमा सक्रिय छन् ।

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस |
सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • एनआरएन कोरियाको आठौ कार्यसमितीको नामा घोषणा तर सपथ ग्रहन बाँकी
  • एनआरएन कोरियाका क्षेत्रिय अध्यक्ष मदन भुजेलको आकस्मीक निधन
  • एनआरएन कोरियाको आठौ अधिवेशनको निर्वाचन शनिबार गरिने
  • एनआरएनए कोरियाको सचिव पदमा परी गुरुङको उम्मेदवारी ।
  • ईपिएस

    २०२२ का लागि काेरियामा बढ्याे तलब

    सन २०२२ का लागि दक्षिण कोरियामा मजदुरको तलब वृद्धि भएको छ । जसअनुसार मजदुरले अव प्रतिघण्टा न्यूनतम ज्याला ९१६० वोन ($७.९८) प्राप्त गर्न सकिनेछ । जुन ५.१ प्रतिशतले वृद्धि हो । अहिले कोरियामा प्रतिघन्टा ८७२० वोन रहेको छ । सरकारी भवन सेजोङमा सोमबार मध्यरातमा २७ ...

    भिषा सकिएका इपिएस कामदारलाई यही अप्रिल १३ बाट स्वत एक वर्ष भिषा थपिने

    दक्षिण कोरियामा इपिएस मार्फत कार्यरत विदेशी कामदारहरुलाई भिषाको अवधि सकिएपनि यही अप्रिल १३ तारिखबाट स्वात एक वर्ष भिषा थपिदिने भएका छन् । कोरियामा कोरोनाका कारण विदेशी कामदार भित्रिन नसकेपछि कामदारको अभावलाई पुर्ति गर्र्न एक वर्षको भिषा थपिदिने निर्णय ...

    दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो

    नयाँ बर्ष सुरु भएसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको न्युनतम तलब बृद्धि भएको छ । गत वर्षको तलब भन्दा १.५ प्रतिशत बढि प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन (८ सय ७० रुपैया) पाउने भएका छन् । यो बर्ष कोरोना महामारिका कारण देशमा आर्थिक मन्दी भएको भन्दै सन् १९८८ देखि कै कम तलब बढेको हो ...

    महिला / बालबालिका

    काेरियालीसँग विवाह

    नेपालमा हुँदा बाला राई व्यस्त पत्रकार थिइन् । झण्डै एक दशक मुलधारको पत्रकारिता गरेकी उनी राम्रो फिचर लेख्थिन् । उनको रुची कला र रंगमञ्च थियो । ...

    काेरियाका नेपालीकाे लागि साहासिक सामाजिक नेतृ अञ्जु केसी

    सन १९९३ मा कोरियामा स्थापना भएको सामाजिक संस्था नेपाली सम्पर्क समिति २६ बर्ष पुगि सक्यो। कोरियामा रहेका नेपालीहरुको दुख सुखमा हातेमालो गर्दै ...

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ

    वमन फर वमन दक्षिण कोरियाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको पाँचौ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रितु श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन् । अन्य ...

    कोरियामा वुमन फर वुमन संस्थाको कार्यलाई हेर्दा

    सन २०१० मा केहि सचेत महिलाहरुको पहलमा महिलाको लागि महिला अर्थात वुमन फर वुमन काेरिया भन्ने संस्था खोलिएको थियो। महिला मात्र साधारण सदस्य हुने, ...