अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने सिलवालको मनोमानी, यूएई एनसीसी विवादमा
०९ अगष्ट २०२१ दुबई ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अन्य देशका एनसीसीले धमाधम निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा मध्यपूर्वको महत्वपूर्ण मानिएको यूएई भने निस्क्रिय जस्तै देखिन्छ। यसको सम्पूर्ण दोष कार्यवहाक अध्यक्ष निरञ्जन सिलवाल र उनको समूहलाई लगाउँदा अन्य अर्थ लाग्दैन। किनभने यसअघि उनी अरूलाई आरोप लगाउँदै नेतृत्व हत्याउन सफल भएका थिए। तर, नेतृत्वमा आएपछि उनले यूएई एनसीसीलाई निस्क्रिय मात्र बनाएका छैनन्, एनआरएनको महत्वकांक्षी राहत तथा उद्धार कार्यक्रमलाई थप बदनाम बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छन्। प्रोजेक्ट शुरु हुनु भन्दा पहिले देखि नै यस प्रोजेक्टलाई युएईमा नगर्न श्रमिक विरोधी तत्वहरुले बाधा पुर्याईरहेका थिए । तर पनि तत्कालिन अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले श्रमिकहरुको पक्षमा प्रोजेक्ट लो-प्रोफाइलमा चलाएका कारण श्रमिक विरोधी तत्वहरुले अनेक बखेडा गरि गत वर्ष कोरोना महामारीको पहिलो चरणमा राम्रो काम गरेको एन आर एन ए यूएईलाई दोस्रो लहरमा मानवीय संवेदनाप्रति खासै चासो नदेखाएको भन्दै एनसीसीको बदनामी भइरहेको छ। केही महिनाअघि राहत तथा उद्धार कार्यक्रममा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने हल्लाका बीच अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र पासाङ शेर्पा निलम्बनमा परेका थिए। यो हल्ला पनि सिलवाल समूहले नै गरेका थिए ।
यसका लागि आइसीसीले छानवीन समिति नै गठन गर्नुपरेको थियो। पछि छानवीन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो जसमा उपाध्यक्ष शेर्पा माथी लगाईएका आरोपहरु केवल राजनैतिक पुर्वाग्रहको आधारमा मात्र लगाएको पुष्टि भएपछि शेर्पाको निलम्बन तत्कालै फुकुवा गरेको थियो भने कोइरालाको निलम्बन ३० जुलाईपछिमा हुने अधिवेसनसम्मको लागि कायम गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष कोइरालाले आर्थिक कारोवारमा उपाध्यक्ष शेर्पाको त कुनै संलग्नता नै नरहेको र आफूलाई समेत नियतवश फसाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले सिमित समूहले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि बखेडा झिकेको बताएका थिए । नभन्दै कोइराला र शेर्पाले भने जस्तै स्वार्थ समूहको चलखेल उजागर हुन थालेको छ ।
निलम्बनमा परेपछि अध्यक्ष कोइराला र शेर्पाले विगतमा गर्दै आएको काम अर्का उपाध्यक्ष निरञ्जन सिलवालको नेतृत्वलाई सुम्पिएको थियो।
तर, सिलवालको नेतृत्वमा रहेको समितिको अपारदर्शी कामले यूएई एनसीसीलाई थप बदनाम बनाएको छ। आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर कार्यसमिती भित्रै चरम असन्तुष्टि बढेको छ भने राहत-उद्धार कार्य मनोमानी ढंगले गरिएको देखिएको छ । यसअघि अरुलाई अनिमियताको आरोप लगाएका सिलवाल समूह अहिले आफै आर्थिक अपारदर्शीताको मुद्धामा फस्नुले उनीहरूको नियत पहिलेदेखि नै राम्रो नभएको बुझ्न सकिन्छ। सेल्टर अस्तव्यस्त भएको, एउटै खाटमा २ जना सुत्नु परेको र सेल्टरमा दुर्ववहार भएको भनेर उपाध्यक्ष शेर्पालाई आरोप लगाईएको थियो भने अहिले कार्यवहाक अध्यक्ष सिलवालले संचालन गरिरहेको सेल्टरमा सामान्य मानावधिकार समेत पालना गरिएको देखिदैन, एउटा ८ बाई ६ फिटको कोठामा २ महिने शिशु सहित ५ जना महिलाहरु भुईमै सुतिरहेको पाईएको छ, ती महिलाहरुको लागि व्यक्तिगत स्यानिटेसनको समानहरु समेत उपलब्ध नभएको जानाकारी प्राप्त भएको छ भने त्यति बेला मानव अधिकारको अवस्था सुखद नभएको भन्दै कोइराला र शेर्पाविरूद्ध आगो ओकल्ने कावा अध्यक्ष निरन्जन सिलवालले चलाएको अर्को १२ बाई ८ फिटको कोठामा ६ वटा खाट उपलब्ध भएपनि १५–१६ जना मानिस भूईंमा सुतेको भेटिन्छन्। अर्को १० बाइ ८ फिटको कोठामा १४ जना भुईमै सुतिरहेको समेत पाईएको छ । बरदुबई जस्तो ठाउँमा पुरानो टिमले २५०० दिरहममा एउटा कोठामा ८ जना राख्दा अनियमितता भयो भन्नेहरुले अहिले प्रती दिन एक जनाको १० दिरहमको दरले भेडाबाख्रा झै पिडितहरुलाई राख्दा एउटै कोठाको ३६०० देखि ४८०० सयसम्म तिरेको छु भन्दा अनियमितता भएको छैन भन्ने कुरामा विश्वास नलागेको कार्यसमितिकै सदस्यहरुले भन्न थालेका छन् ।
मासिक ३०० दिरहमका दरले खाना खुवाउन सकिन्छ भनेर कोटेसन उठाउनेहरुले अहिले प्रतिव्यक्ति १० दिरहमका दरले खानाको पैसा तिरीरहेको भने तापनि सेल्टरमा खाना स्वयम् पिडितहरु आफैले पकाउदै गरेको देखिएको छ । आइएलओ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको यो प्रोजेक्टमा मानव अधिकारको सामान्य मापदण्ड पछ्याएको पनि देखिदैन। भिजिट भिषामा आएर विचल्लीमा परेका नेपालीलाई बाख्रा कोचेको जस्तै सेल्टरमा राख्ने भएकोले पहिले सेल्टर व्यवस्थापनको लागि उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई लगाईएको आरोप केवल नेतृत्व हत्याउने खेल मात्र रहेको कुरा आफै प्रमाणित भएको छ ।
