समान पेन्सन र सुविधाको माग राखी बेलायतमा आमरण अनसनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुको १३ दिनपछि आमरण अन्सन तोडियो

व्रिटिस गोर्खाबाट अवकास प्राप्त भूपू गोर्खाहरुले संघर्ष समिती बनाएर बेलायत सरकारसंग समान सेवा सुविधाको माग राखी पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलन चर्कीदै गएपछि लिखित सम्झौता गर्ने र केही माग पुरा गरेजस्तो गरी बेलायत सरकारले अन्दोलन साम्य पार्दै आएका थिए । यसैक्रममा फेरी लिखित सम्झौतालाई कार्यनवन गर्न माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यलय अगाडी यही अगष्ठ ७ तारिखबाट आमरण अन्सनको थालनी गरेका थिए ।

अन्सनकारीहरुलाई हटाउन स्थानिय प्रहरीहरुको पनि प्रयोग गरिएको थियो । अनसन शुरुभएको १३ औ दिनमा विहीबार जुस पिलाएर अन्सन तोडिएको छ । भुपु गोर्खाहरुको माग बारे बेलायत सरकारले एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्ने गरी सम्झौता भएपछि अन्सनको अन्त्य गरिएको थियो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा बेलायत सरकारका रक्षामन्त्री लियो डोचर्टी अन्सन स्थल पुगी जुस पिलाएर अनशन तोडिएको थियो।

जुलाई २१ तारिखबाट शुरु गरेको रिले अनसनको १७ दिन पुगेपछि ज्ञानराज राई, पुष्पा घले र धन गुरूङले भोक हड्ताल गरी आमरण अनसन शुरु गरेका थिए । अन्सनलाई नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई नेपाल सरकारले पत्र लेखी बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट संवाद थाली समस्या समाधान गर्ने कुराको अवगत गराउँदै भोक हडताल रोक्न अनुरोध गरेको थियो । आन्दोलनरत समूहले अस्वीकार गरे । बेलायत सरकारले वार्ताका लागि मिति तोकेर आधिकारिक पत्र नपठाएसम्म भोक हडताल कायम नै रहने आन्दोलनकारीहरुको अडान थियो ।

भोक हड्ताल लम्बिदै गर्दा अन्तराष्ट्रिय चर्चा पनि बढ्दै गएको थियो । बेलायती सरकारलाई चौतर्फी दवाब पर्दै गएको थियो । बेलायती सांसदहरुले समेत प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको पेन्सन मुद्दा समाधान गर्न जोड दिएका थिए । बेलायत स्थित नेपाली राजदूताबासको कुटनीतिक पहलका साथै विभिन्न नेपाली संघ संस्थाको एक्यबद्धता सहितको मार्चपासहरु पनि गरिएको थियो । बेलायती सरकारका विपक्षी लेबर पार्टीले पनि आन्दोलनलाई समर्थन जनाउदै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पत्र लेखेका थिए ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले विभिन्न १३ बुँदे माग लिएर पहिलो आमरण अनशन सन् २०१३ नोभेम्बर ७ तारिखबाट रिले अनशन सुरू गरेर अनवरत रूपले बसि ब्रिटिस सरकारलाई दवाव दिएपछि सोही महिनाको २१ तारिखको दिन ब्रिटिस सरकारले संसदीय अनुसन्धान समूह गठन गर्ने र अनुसन्धान सुरू गर्ने भन्ने बचन दिएपछि ब्रिटिस अभिनेत्री तथा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका सहयोगी जोवाना लुम्लेले संघर्ष समितिका अगुवाई अनशनमा बसिरहेका ज्ञानराज राईलाई जुस पिलाएर अनशन तोडेका थिए।

९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको मर्म र भावना अनुसार विभिन्न तह र तप्काका अवस्थाका गोर्खालीले न्याय र ब्रिटिस सैनिकहरु सो सरह समान अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ बुँदे मागहरु राखेका थिए।

सन् २०१३ बाट सन् २०२१ सम्म आईपुग्दा मागहरू एकदम थोरै आंशिक रूपमा पुरा गरे जस्तो मात्र गरे पछि तथा ब्रिटिस सरकारको संसदीय अनुसन्धान समूहले भने जस्तो काम नगरे पछि पुनः आमरण अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता आएको गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञान राज राईले जानकारी दिए।

बेलायती सरकारले भने अन्दोलनकारीको सबै माग पुरा गर्न नसकिने बताउदै आएका छन् । गोर्खा सैनिक अवकासपछि नेपाल गएर बस्ने र बेलायती यही बस्नुपर्ने भएकाले पनि सेवा सुविधामा समान गर्न नमिल्ने धारणा बेलायती सरकारले राख्दै आएका छन् ।