आर्थिक युद्धमा रुस जिततर्फ
रुसमाथि पश्चिमको आर्थिक युद्ध तीन महिनादेखि चलिरहेको छ । तर, युद्ध प्रत्युत्पादक भइरहेको छ । सबैभन्दा उत्तम विकल्प मानेर भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो । यो प्रतिबन्ध केही नगर्ने वा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने विकल्पभन्दा उचित थियो । हाल प्रतिबन्ध बढाइए पनि रुस युक्रेनबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन, किनभने यी प्रतिबन्धले रुसको तेल र ग्यास निर्यातको लागत बढाएको छ, जसले व्यापार सन्तुलनलाई बलियो बनाएर युद्धका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराइदिएको छ । र, यो परिणाम अस्वाभाविक छैन । पुटिनले सन् २०२२ को पहिलो चार महिनामा नौ खर्ब ६० अर्ब डलरको चालू खाता बचत रहेको घमन्ड गर्न सक्छन्, अर्थात् सन् २०२१ को तुलनामा यो रकम तीन गुणा बढी हो ।
युरोपेली संघले अघिल्लो साताको सुरुमा रुसी तेल निर्यातमा आंशिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो, जसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक नाफा दिलायो । रुसलाई ऊर्जाका लागि नयाँ ग्राहक फेला पार्नु ठूलो समस्या होइन । उदाहरण, चीनमा तेल र ग्यासको ढुवानी अप्रिलमा वर्षकै ५० प्रतिशतभन्दा बढेको छ । प्रतिबन्धले रुसलाई क्षति पुर्याउँदैन भन्ने पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पश्चिमा आयातमा आएको कमीका कारण यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । रुसले आफ्नो अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक पर्ने उत्पादनको भण्डारण गर्न सक्छ, तर समयसँगै ती घट्ने पनि छन् ।
युरोपले जुन गतिले रुसी ऊर्जामाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउँदै छ, त्यसले पुटिनलाई आसन्न आर्थिक संकटको सामना गर्नबाट रोक्नेछ । पुँजी नियन्त्रण र ठूलो व्यापार नाफाका कारण रुबल बलियो भएको छ । डाभोसमा भएको विश्व अर्थ शक्ति राष्ट्रको बैठकको सार्वजनिक सन्देशमा रुसी आक्रमणको निन्दा र युक्रेनसँग दृढ रहने वाचा थिए । यद्यपि दीर्घकालीन द्वन्द्वले निम्त्याउने आर्थिक नतिजाबारे निजी तवरमा चिन्ता भने व्याप्त थियो ।
यी चिन्ता पूर्णतया वैध छन् । रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले पहिले नै उच्च रहेको बजार–मूल्यमा थप दबाब बढाएको छ । बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर नौ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन पछिल्ला ४० वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा बढी छ र ऊर्जा मूल्यको सीमा अक्टोबरमा एक वर्षमा सातदेखि आठ सय पाउन्ड तोकिएको छ । बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले जीविका लागत संकटसँग जुध्नका लागि पछिल्लो चार महिनामा तेस्रो कार्यक्रम ल्याएका छन् र यस्ता कार्यक्रम यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिने देखिन्छ ।
पश्चिमा अर्थतन्त्रले द्वन्द्वको परिणामस्वरूप कमजोर वा नकारात्मक वृद्धि र बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन्, जुन सन् १९७० को दशकको स्थिर मुद्रास्फीतिको अवस्थामा फर्किनु हो । बैंक अफ इंग्ल्यान्डजस्ता केन्द्रीय बैंक, दोहोरो–अंकको मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याजदर बढाउने एक मात्र उपाय हो भन्ने विश्वास गर्छन् । बेरोजगारी बढ्ने पक्कापक्की छ । अन्य युरोपेली देशले सम्भवतः ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नेछन्, किनभने यी देश बेलायतभन्दा रुसी ग्यासमा बढी निर्भर छन् । अर्कातिर विश्वका गरिब देशका लागि समस्या मुद्रास्फीतिभन्दा पनि युक्रेनको ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट गहुँ आपूर्तिमा हुने अवरोधले निम्तिने अनिकाल हो । ‘अहिले, एकातर्फ युक्रेनमा अन्नको पर्याप्त भण्डारण छ, अर्कातर्फ विश्वका चार करोड ४० लाख मानिस भोकमरीतर्फ अग्रसर छन्’ विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्ले बताउँछन् ।
परिस्थिति प्रस्ट छ, अर्थात् जबसम्म विकासशील देश आफैँ ऊर्जा निर्यातक बन्दैनन्, तब यी देशले ती धक्का झेल्नेछन्, अर्थात् इन्धन र खाद्यान्न समस्याले आर्थिक समस्या निम्तिनेछ । जब आफ्ना जनतालाई भरण–पोषण र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्ने विकल्पबीच छनोट हुन्छ सरकारले भरण–पोषणलाई नै छनोट गर्नेछ । श्रीलंका रुसी आक्रमणपछि आफ्नो ऋण तिर्न नसक्ने पहिलो देश बन्यो र श्रीलंका अन्तिम देश हुनेछैन । विश्व सन् १९९० को दशकयता पूर्ण ऋण दिवालियापनको नजिक पुगेको देखिन्छ ।
रुसी राष्ट्रपतिले सुरुदेखि नै दीर्घकालीन खेल खेल्दै आएका छन्, अर्थात् आफूविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन टुक्रेको हेर्न पर्खिरहेका छन् । क्रेमलिनले रुसको आर्थिक भार थेग्न सक्ने क्षमता पश्चिमको भन्दा बढी छ भन्ने ठान्छ र सम्भवतः यसबारे रुस सही पनि छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनलाई आधुनिक रकेट हतियार सहयोग गर्ने निर्णयले प्रतिबन्ध प्रभावकारी नभएको भन्ने थप प्रमाण झल्काउँछ । पुटिनलाई युद्धमा पुर्ण रूपमा पराजित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पश्चिमले लगाएको ऊर्जा प्रतिबन्ध र रुसी सम्पत्ति जफतको उद्देश्य पूरा हुनेछ, तर यस्तो सम्भव देखिँदैन । यसबाहेक अन्य धेरै परिणाम निस्किन सक्छन् । पहिलो यदि आर्थिक नाकाबन्दी अन्ततः सफल हुन्छ भने रुस पछाडि हट्न सक्छ । यसबाहेक वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान अर्को विकल्प हो ।
पुटिनले विनासर्त आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना छैन र आर्थिक युद्धका प्रतिकूल असर स्पष्ट छन्, अर्थात् समृद्ध देशमा जीवनस्तर घट्नेछ र अल्पविकसित देशमा भोकमरी, खाद्यदंगा र ऋण संकट बढ्नेछ । रुसी सेनाको अत्याचारका कारण क्रेमलिनसँगको सम्झौता गाह्रो देखिन्छ, तर आर्थिक वास्तविकताले ढिलो वा चाँडो सम्झौता हुने नै छ ।
(द गार्जियनकाे लेख नयाँ पत्रिकाबाट सभार गरेका हाै ।)
