ईपिएस मार्फत कोरिया आएका कामदारलाई खुकमिन एनगुममा सहभागि गराउन माग

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस मार्फत दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारहरुले यहाँको राष्ट्रिय पेन्सन विमा (खुकमिन एनगुम)मा नेपाली पनि सहभागि हुन पर्ने माग राखेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री शेर बहादुर कँुवर र ईपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कुटुवालसँग जुम भर्चुअल मार्फत अन्तरक्रिया गरि सो माग राखेका हुन् ।
कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत १६ वटा देशका कामदार आउँछन् । त्यस मध्ये थाईल्यान्ड, फिलिपिन्स, ईन्डोनेसिया, श्रीलंका, चीन, भियतनाम र किर्गिस्थान देशका कामदारले मात्रै कोरियाली राष्ट्रिय पेन्सन विमा पाइरहेका छन् । ‘पेन्सनमा सहभागि कामदार घर जाँदा हाम्रो भन्दा धेरै राम्रो पैसा पाउँछन् । नेपालले पनि समयमै यो प्रणालीमा सहभागि भएको भए कोरियामा आउने हामी कामदार लाभान्वित हुन्थ्यौं ।’ विगत ९ बर्ष देखि कोरियामा काम गर्दै आएका गुरुदत्त न्यौपानेले भने । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई नेपाली कामदारले पाउने सेवासुविधाको बारेमा जानकारी गराउन हो । उनले थपे ।
कोरियाली राष्ट्रिय विमामा कामदारको ४.५ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट ४.५ प्रतिशत गरि ९ प्रतिशत पैसा जम्मा गर्नु पर्ने नियम छ । ‘एउटा कामदारले पाँच बर्ष काम ग¥यो र घर जाने समयमा अहिलेकै तलबले पनि १२ लाख रुपैया भन्दा बढि पैसा पाउँछ । त्यसमा आधा आफ्नो भए पनि आधा त साहुको हो नी ।’ ख्याङ्गीदो नाम्याङमा काम गर्ने पूर्णमान तामाङले भने । ‘मसँगै काम गर्ने थाईल्यान्डको साथी छ उसको मासिक ८५ हजार(८ हजार) वन काट्छ । कम्पनीले त्यति नै रकम थपेर जम्मा गर्छ । हाम्रो देशको कामदारले भने त्यो सुविधा पाएको छैन । हामीले त्यो थप पैसा पाउँदैनौं ।’ उनले थपे ।
‘कोरियाली सरकारले सबैका लागि गरेको यो सुविधा हाम्रो लागि पनि हो । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गरोस भनेर यो कार्यक्रम गरेका हौं । हामीले अरु देश र पेन्सन पाउँदा कामदारलाई हुने फाइदाको बारेमा लेखेर पनि मन्त्री र ईपिएस शाखामा पठाएका छौं ।’ कार्यक्रम आयोजक मध्येका अजय सोडारीले भने ।
नेपालले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)को नयाँ एमओयू गर्दैछ । नयाँ हुने एमओयूमा यस विषयमा छलफल गरेर नेपाली कामदारलाई पनि राष्ट्रिय पेन्सन विमामा सहभागि गराउने मन्त्री शेरवहादुर कुँवरले आश्वसन दिए । ‘यस विषयमा थप अध्ययन गरेर नयाँ हुने एग्रिमेन्टमा राख्छौं । सरकारले नेपाली कामदारले पाउने सुविधाका लागि एचआरडी कोरिया र कोरियाली सरकारसँग पनि छलफल गर्छौ । पहल गर्छौ ।’ उनले भने ।