कोरियाले दक्ष विदेशीलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्ने
दक्षिण कोरियाली सरकारले देशको महत्त्वपूर्ण सरकारी पदहरुमा विदेशी दक्ष विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्ने योजना ल्याएको छ । अहिलेसम्म कोरियाली ठूला कम्पनी वा सरकारी सेवा क्षेत्रमा कोरियाली नागरिक मात्रै काम गर्दै आएका छन् ।
दक्ष विशेषज्ञको अभाव खेप्दै आएको कोरियाले अन्तरिक्ष र आईसीटी जस्ता बढ्दो उद्योगहरूमा विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रयोग गर्ने नीति अन्तर्गत नयाँ नियम आएको मानव संशाधन मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ नियम कोरियाली राष्ट्रपतिको अध्यायदेश मार्फत् बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
हालका लागि कोरियाली सरकारले सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विभिन्न सभासमारोहमा कोरिया आएका दक्ष विदेशी नागरिकहरूको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्ने बताइएको छ । व्यक्तिको सहमतिमा मन्त्रालयले नाम, लिङ्ग, राष्ट्रियता, पेशा, इमेल ठेगाना, विशेषज्ञताको क्षेत्र र कार्य अनुभवसहित व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरिनेछ । कोरियाली सरकारले विशेषज्ञताको आधारमा विभिन्न सरकारी पद प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । यसको लागि सरकारी विशेषज्ञ टोली निर्माण गरिने पनि जनाएको छ ।
कोरियाको स्टेट पब्लिक अफिसियल एक्ट अनुसार विदेशी नागरिक वा दोहोरो नागरिकता भएकाहरुले निजामती कर्मचारीको रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भने काम गर्न पाउने छैनन् ।
विदेशी प्रतिभाको तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न कानुनी आधारको स्थापना धेरै अर्थपूर्ण रहेको मानव संशाधन व्यवस्थापन मन्त्री मि सेउङ होले भनेका छन् । यसले कोरियामा दक्ष विशेषज्ञको अभावलाई कम गर्ने पनि उनले विज्ञप्ति मार्फत् भनेका छन् । साथै राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रभावशाली विश्वव्यापी व्यक्तित्वहरूसँग सञ्जाल विस्तार गर्ने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये एउटा योजनाका रुपमा योग्य विदेशी विशेषज्ञसँग काम गर्ने योजना रहेको उनले थपेका छन् ।
मन्त्रालयको कदमले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा विदेशी नागरिकहरूको रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी र दोहोरो नागरिकता भएका कोरियाली मूलका विदेशीलाई चाँडै सुरु हुने राज्यद्वारा सञ्चालित अन्तरिक्ष एजेन्सीको लागि काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ ।
गत फेब्रुअरीमा विज्ञान तथा आईसीटी मन्त्रालयले कोरिया स्पेस एण्ड एरोनटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन (कोसा) स्थापनाका लागि एक विशेष कानुनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा त्यहाँ काम गर्न विदेशीलाई उच्च पदमा नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान समावेश छ ।
