शिपविल्डिङमा प्रवासी कामदारलाई समस्या: क्षेत्र परिवर्तन गर्न चाहने ६४%

जहाज निर्माण उद्योगमा ६४% प्रवासी कामदारहरू जागिर परिवर्तन गर्न चाहन्छन्: सर्वेक्षण

कोरियाको जहाज निर्माण कमपनीमा कार्यरत ६४ प्रतिशत प्रवासी कामदारहरू कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेको कोरियन मेटल वर्कर्स युनियन (KMWU) ले जनाएको छ । KMWU ले नै गरेको एक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको शुक्रवार जनाएको हो । यसको मुख्य कारण कम ज्याला र कठिन श्रम अवस्था देखाएको छ ।

एचडी हुन्डाई हेभी इन्डस्ट्रिज, हुन्डाई मिपो डकयार्ड, हुन्डाई सामहो हेभी इन्डस्ट्रिज र हान्वा ओशनका शिपयार्डमा काम गर्ने १० देशका ४१० विदेशी कामदारमा सर्वेक्षणमा गरेको थियो । ६३.७ प्रतिशतले जहाज निर्माणको सट्टा अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न चाहेको जवाफ दिएका छन् ।

तीमध्ये ६७.२ प्रतिशतले श्रमको तुलनामा कम तलब भएको औंल्याएको छ भने ३४.९ प्रतिशतले कोरियाली सहकर्मीभन्दा कम तलब पाएको गुनासो गरेको छ । त्यस्तै बाँकी २३.९ प्रतिशतले आफ्नो कार्यस्थलमा असुरक्षालाई कारण देखेको छ ।

कोरिया टाइमसमा प्रकासित समाचार अनुसार विशेष गरी ६० प्रतिशत उच्च दक्ष प्रवासी जहाज निर्माण कामदारहरूले उनीहरू आफ्नो जागिर परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्ने जवाफ दिएका थिए । जसले दक्ष विदेशी कामदारहरूको लागि भिसा कोटा बढाएर स्थानीय शिपयार्डहरूमा श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहेको सरकारको लागि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । 

शिपयार्डहरूमा श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुमा छुट्टै ईपीएस परीक्षा संचालन गरेको छ । यसमा उत्तीर्ण हुनेहरु अन्या क्षेत्रमा काम गर्न कोरिया आउन पाईदैन र अन्य क्षेत्रमा कम परिवर्तन समेत गर्न नपाउने भएको छ ।

“जहाज निर्माणकर्ताहरूले उनीहरूको प्रवासी कामदारहरूलाई स्थिर रूपमा सुरक्षित गर्नका लागि बढी तलब दिन र उनीहरूको श्रम अवस्था सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ,” KMWU ले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

केही आप्रवासी कामदारले आफूहरू रोजगारीमा ठगीको सिकार भएको समेत बताएका छन् ।

उल्सान शिपयार्डमा काम गर्ने म्यानमारका एक नागरिकले गत वर्ष आफ्नो देशमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे, जसमा उसले प्रति महिना २७ लाख वन (२,००० डलर) पाउने बताएको थियो, तर यस वर्षको सुरुमा कोरिया पुगेपछि, उसले २ वटा भुक्तानी गरेको छ। हरेक महिना जम्मा २० लाख वोन मात्रै थपेको छ ।

तलब कटौती आंशिक रूपमा न्याय मन्त्रालयले जनवरीमा घोषणा गरेको अस्थायी उपायको कारणले गर्दा साना कम्पनीहरूले E-7 भिसा भएका कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो वर्षको कूल राष्ट्रिय आयको ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको थियो । मापन हेर्दा पनि कामदारले मासिक कम्तिमा २.४६ मिलियन वन पाउने थियो, तर उसको रोजगारदाताले आधार तलबमा २० लाख वन र थप तलबमा ३ लाख वन मात्रै तिरेको छ। जबकि खानाका लागि २ लाख वन र बस्नको लागि १ लाख वोन काट्ने गरेको छ।

KMWU ले प्रमुख जहाज निर्माणकर्ताहरू, जस्तै HD हुन्डाई, हान्वा ओशन र सामसुङ भारी उद्योगहरूलाई आप्रवासी जहाज निर्माण कामदारहरूको श्रम र आवासीय अवस्था सुधार गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। युनियनले भनेको छ “जहाज निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो शिपयार्डमा उप-ठेकेदार कामदारहरूको ज्याला वृद्धि गर्न र आप्रवासी कामदारहरूको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।”