दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योल पदमुक्त: संवैधानिक संकटको ऐतिहासिक परिणाम
सियोल, अप्रिल ४, २०२५ – दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले आज राष्ट्रपति युन सुक योलमाथि लगाइएको महाभियोगलाई सदर गर्दै उनलाई पदबाट हटाउने फैसला गरेको छ। यो निर्णयले दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ र देश अब ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नेछ। युनको पदमुक्ति उनले गत डिसेम्बर ३, २०२४ मा छोटो समयका लागि सैन्य शासन (मार्शल ल) घोषणा गरेको विवादास्पद कदमको परिणाम हो, जसले देशभर ठूलो राजनीतिक संकट र जनआक्रोश निम्त्याएको थियो।
युन सुक योल, जो सन् २०२२ मा पावर अफ द पीपल पार्टीबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए, ले डिसेम्बर ३ मा अचानक सैन्य शासन घोषणा गरेका थिए। उनको यो कदम केवल ६ घण्टा टिक्यो, तर यसले दक्षिण कोरियाको संवैधानिक व्यवस्थालाई गम्भीर चुनौती दियो। युनले यो घोषणालाई विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको “अवरोध र राष्ट्रविरोधी गतिविधि” को जवाफमा आवश्यक कदम भनेर बचाउ गरे। तर, विपक्षी दलहरूले यसलाई “संविधानविरुद्धको विद्रोह” र “लोकतन्त्रविरोधी कदम” ठहर गर्दै उनको महाभियोगका लागि संसदमा प्रस्ताव ल्याए। डिसेम्बर १४ मा संसदले २०४ मतका साथ महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्यो, जसले युनलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्यो।
दक्षिण कोरियाको संविधानअनुसार, संसदको महाभियोग प्रस्तावपछि संवैधानिक अदालतले १८० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ। अप्रिल ४ मा भएको सुनुवाइपछि अदालतले ६ जना न्यायाधीशको बहुमतले युनको महाभियोगलाई सदर गर्यो। अदालतले युनको सैन्य शासन घोषणालाई संविधानको गम्भीर उल्लंघन ठहर गर्दै उनको कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक अधिकारमाथि आक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। यो फैसलासँगै युन दक्षिण कोरियाको इतिहासमा महाभियोगमार्फत पदबाट हटाइएका दोस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्, पहिलो थिए सन् २०१७ मा हटाइएकी पार्क गुन–हाइ।
फैसला घोषणापछि सियोलका सडकहरूमा युनका समर्थक र विरोधीहरूको भीड उर्लिएको छ। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता पार्क चान–देले यो निर्णयलाई “जनताको जीत” भनेर स्वागत गरे, भने युनका समर्थकहरूले अदालतको फैसलालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” को संज्ञा दिए। प्रदर्शनकारीहरूले “लोकतन्त्र जिन्दावाद” र “युन फर्किनुपर्छ” जस्ता नारा लगाएका छन्। सत्तारुढ पावर अफ द पीपल पार्टीले भने यो फैसलालाई “न्यायिक अतिवाद” भन्दै आलोचना गरेको छ।
फैसलाअघि कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई साङ–मोकले देशवासीलाई शान्त रहन र हिंसाबाट टाढा रहन आग्रह गरेका थिए। तर, सियोल र अन्य प्रमुख शहरहरूमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपको सम्भावना बढेको छ।
युनको पदमुक्तिसँगै दक्षिण कोरियाले अब ६० दिनभित्र (जुन ३, २०२५ सम्म) नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङ, जसले हालै निर्वाचन कानुन उल्लंघनको मुद्दामा सफाइ पाएका छन्, प्रमुख दावेदार मानिन्छन्। तर, सत्तारुढ दलले पनि नयाँ उम्मेदवार तयार गर्न थालेको छ। यो निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ, विशेषगरी उत्तर कोरिया र अमेरिकासँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा।
युनको सैन्य शासन घोषणाले अमेरिका र जापानसहितका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई चिन्तित बनाएको थियो। युनलाई उत्तर कोरिया र चीनविरुद्धको रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण खेलाडी मानिन्थ्यो। उनको पदमुक्तिले क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धनमा अनिश्चितता ल्याउन सक्छ, विशेषगरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ प्रशासनले “अमेरिका पहिलो” नीति अघि बढाइरहेको बेला।
यो घटनाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रको लचकता र संवैधानिक प्रणालीको बलियोपनलाई देखाएको छ। तर, यसले देशभित्र गहिरो राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक अस्थिरताको जोखिम पनि उजागर गरेको छ। युनको सैन्य शासन घोषणाको प्रभाव लामो समयसम्म बहसको विषय बन्नेछ, र नयाँ नेतृत्वले यो संकटबाट देशलाई कसरी अगाडि लैजान्छ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
