मगर जातिलाई राज्यले फेरी अन्याय गर्यो

डोलु आले मगर

नेपालमा मगर जातिको संख्या करिब १८ लाख रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसख्याको ७.३% हुन आउँछ । मगर नेपालको आदिवासी जनजातिहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जातिमा पर्दछ । राज्यद्धारा भाषिक, धार्मिक र संस्कृतिक उत्पिडनमा परेका /पारिएका समुदाय माथि फेरी पनि नया संविधान बन्दै गर्दा मगरहरुलाई फुटाउने र राज गर्ने सिद्धान्त यहाँका शासकहरुले, राजनीतिक दलहरुले अनुसरण गर्न लागेको देखिन्छ। संघीय प्रदेशहरु निर्माण गर्दा जातीय पहिचानको आधारमा, जातीय क्लास्टर नबिगार्ने भनिए पनि मगरहरुको मुख्य जनघनत्व रहेको जिल्ला र स्थानहरुलाई दुइतिर विभाजन गरिएको छ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा मुख्य युद्ध क्षेत्रमा खटिएर नेपाल एकीकरणको निम्ति ठुलो योगदान गरेका थिए मगर जातिले तर त्यसपछि उल्टै मगर समुदायको भाषिक,धार्मिक,सांस्कृतिमाथि दमन गरेका गरेका थिए। एक भाषा एक धर्म र एक भेषको नीतिले ती समुदायको भाषा,धर्म, संस्कृति लोप हुदै गएका समुदायहरुलाई एकात्मकवादी शाशकहरुले कहिल्यै माथि उठ्न दिएन। जसरि होस् दमन गरिरह्यो तर दुखको कुरा आज २१ औं शताब्दिमा आई पुग्दासम्म दमनको नीतिको निरन्तरता जारी छ।

जहानिया राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाउने र पहिलो शहिद बनेका थिए मगर समुदायको एक सपुत लखन थापा मगर’ | प्रजातन्त्र ल्याउन, त्यसपछि पञ्चायत, ढालेर बहुदल र निरंकुश राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेका मगर समुदाय माथि राज्यले कहिल्यै न्याय गर्न सकिन। विभेद गरिरहेको छ |

२०५२ सालदेखि तत्कालिन विद्रोही माओवादीले शशस्त्र युद्धको थालनी गर्दा मगराती भुमि रोल्पा पसेर सुरु गरेका थिए। राज्यद्वारा अन्याय र उत्पिडनमा परेका मगर समुदायले मुक्तिको निम्ति तत्कालिन विद्रोही माओवादीहरुलाई रुकुम रोल्पाका सोझा लाटा मगरहरुले ठुलो साथ दिए र दश वर्ष सशस्त्र युद्धमा करिब १६ हजारको बलिदानीमा करिब ५ हजार भन्दा बढी मगर समुदायको रगत बगेको छ। १० वर्षे शशस्त्र युद्धमा करिब ३ भागको एक भाग योगदान मगर समुदायको छ अर्थात् एक भाग क्षति मगरहरुको मात्रै छ।

विभिन्न दमन र विभेदको विच पनि आफ्नो भाषा, भेष र संस्कृतिलाई जोगाउँदै बचाँउदै आएका छन् यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले। त्यसलाई संवैधानिक र राज्यको तहसम्म पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकतालाई शाशकहरुले किन बोध गर्न सकेका छैनन्?

२०६२-०६३ को जनान्दोलनपछि राजसंस्थाको अन्त्य भयो र विद्रोहीहरू शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आए। त्यसपछि संविधान सभाको पहिलोपटक चुनाव भयो। युद्धबाट आएका माओवादीहरु पहिलो ठुलो शक्ति बने । तमाम उत्पिडनमा परेका/पारिएका वर्ग,समुदाय,जात-जाति,धर्म,लिङ्ग,क्षेत्रको पक्षमा दुइ तिहाई पुगेको संविधानसभालाई षड्यन्त्र पूर्ण तरिकाले निर्ममतापूर्वक निमोठियो । मुख्य विवादित विषय संघियता, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा ११ प्रदेशमा बनाउने करिब सहमति भै सकेको बिषयलाई २०६८ जेष्ठ १४ गते मध्यरातमा एकाएक तोडेर संविधानसभाको विभत्स हत्या गरियो।

दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचनको कथित नाटक रचियो/गरियो । पहिलो संविधान सभामा पहिलो हुनेहरु तेस्रो भए, दोस्रो हुनेहरु पहिलो र तेर्सो हुनेहरु दोस्रो भए। तिनै कथित नाटक बाट गठित संविधानसभाले हिजो अर्थात् २०७२-०४-२३ गते मध्यरात कठित् ४ दलहरुको विचमा संविधान र संघियताको विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधान बन्ला र देशले एउटा विकासको गति समात्ला भन्ने हामीहरुको निम्ति संविधान बन्नु राम्रो र खुसीकै कुरा हो।

तर हिजो भएको संविधान र संघियता निर्माण सम्वन्धि सहमतिमा नेपालको आदिवासी जनजाती, मुख्य गरि थारु र मगर समुदायलाई झनै अल्पमतमा पर्ने र राज्यको नीति निर्माण तहमा उक्लनै नदिने गरि संघियता को खाका बनाइएको छ। मगर र थारुहरुको बाहुल्य क्षेत्रलाई दुई तिर विभाजित गरेको छ। जातीय बसोबासको आधारलाई विभाजित गरिएको छ। स्यांग्जा, तनहुँ,बाग्लुंग, म्याग्दी, पर्वत जस्ता मगरहरुको जनसंख्या बढी भएको जिल्लाहरुलाई एकातिर राखिएको छ भने, अरु मगरहरुको बाहुल्य रहेको पाल्पा नवलपरासी गुल्मी अर्घाखाँची रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाइ अर्कोतिर राखिएको छ। यो सरासर धेरै जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाती मगरहरुलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र हो ।

यसरि फेरी पनि राजनीतिक दल सरकार र राज्यले यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई नव आधुनिक दास बनाउने उही श्री ५ र श्री ३ हरुको नीतिलाई अनुशरण गरेका छन् । कांग्रेस एमालेले केवल सत्तामा उक्लने भर्याङ बनाउदै आएका यी समुदायलाई आफुलाई उत्पीडित जनता र वर्गको पार्टी बताउने प्रचण्ड बाबुरामले पनि त्यहि गरेका छन् । हिजो शसस्त्र युद्धमा सोझा मगरहरुको फाइदा उठाएर काठमाण्डौ पसेका प्रचण्ड ‘दाहाल’ बने भने लालध्वज ‘भटराई’ बनेका छन्।

यसरी बारम्बार एक पछि अर्को घात प्रतिघात सहदै आएका, माछो माछो भ्यागुतो बन्दै आएका र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानको चरितार्थ बनेको समुदायलाइ फेरी पनि छिन्न भिन्न पार्ने, म्याजुरिटी हुन् नदिने, राज्यको नीति निर्माण तहमा सधै अल्पमतमा परिरहने षडयन्त्रसहित आएको छ संघीयता। नामाकरणको हकमा गण्डकी प्रदेश वा बाहुन वा दलित प्रदेश जे राखे पनि आपत्तिको विषय थिएन। तर यहाँ मगरहरुलाई सधै अल्पमतमा पर्ने षडयन्त्र सहित आएको छ संघियता। नेपालको आदिवासी जनजातिहरु मध्ये धेरै जनसंख्या भएको समुदाय विशेष गरि मगर र थारुहरुलाई अल्पमतमा राख्ने षडयन्त्र हिजोका एकात्मकवादी निरङ्कुश जहानिया राणा र पञ्चहरुकै नीतिको एक निरन्तरता मात्रै हो।

स्याङ्जा

हाल – दक्षिण कोरिया