आदिवासी, जनजाति मन्त्रालयको माग
काठमाडौं । आदिवासी जनजातिहरुले छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग गरेका छन् । शुक्राबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमांडौमा गरेको विषेश भेलाले उक्त माग गरेको हो । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी गर्ने चर्चा बाहिर आएपछि प्रतिष्ठान कुनै पनि हालतमा खारेजी हुन नदिनेमा जोड दिदै बरु अब छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न दबाब दिने निश्कर्ष निकालेको महासंघले जनाएको छ ।
‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनु पर्छ । प्रतिष्ठान त्यही मन्त्रालयको एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो,’ जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भने । जनजातिहरुको भेलाले अब बन्ने हरेक ऐन समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने, जसका लागि सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको अध्यक्ष कुमालले जानकारी दिए ।
यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराइनुपर्ने भेलाले माग गरेको छ । भेलामा महासंघमा आवद्ध ५६ आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधी, जनजाति अगुवा तथा विभन्न दलमा आवद्ध जनजाति सांसदहरुको उपस्थिति थियो । भेलामा नेपाली काँग्रेसका सीता गुरुङ, दिलमान पाख्रिन, इन्द्रबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका बर्षामान पुन, सुरेश आलेमगर लगायतको सहभागी थिए ।
-एभरेस्ट टाइम्स
